Jagdish vishnoi chohtan

19/10/2026

18/10/2026

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी समझौते में आर्बिट्रेशन क्लॉज़ (मध्यस्थता खंड) होने से आपराधिक कार्यवाही पर रोक नहीं लगती। हालांकि, केवल अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं होने के आधार पर धोखाधड़ी का मामला नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए लेन-देन की शुरुआत से ही बेईमानी की मंशा होना जरूरी है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने चाय बागान से जुड़े ₹40 लाख के विवाद में यह फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसे चाय बागान के स्वामित्व के संबंध में गलत जानकारी देकर रकम जमा कराई गई थी। वहीं, अपीलकर्ता ने दलील दी कि समझौता कंपनी के साथ हुआ था और रकम भी कंपनी के खाते में जमा हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा रकम का कोई हिस्सा निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप नहीं था। कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी। हालांकि, शिकायतकर्ता को अपने दीवानी और संविदात्मक दावों के लिए कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी गई।

📌Case Title: Indroneel Goho v. Razouvonuo Thong & Anr.

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