03/06/2026
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਫੀਸ ਵਾਧਾ 5% 'ਤੇ ਸੀਮਤ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ (ਚਾਹੇ ਉਹ CBSE, ICSE, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ: ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਿਫੰਡ (ਵਾਪਸ) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ (ਗਠਜੋੜ) ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ (Affiliation) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ:
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ (ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਟੋਰਚਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ (ਜਿਸ ਦੇ 86-87% ਨੰਬਰ ਆਏ ਸਨ) ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਰਚਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Ordinance) 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
