Upchar

19/10/2026

*दवाओं की MRP पर कुछ तथ्य एवं कुछ सुलगते प्रश्न*
1. अस्पताल और डॉक्टर्स किसी भी प्रोडक्ट की MRP निर्धारित नहीं करते।
2. अस्पताल को यदि अपनी केमिस्ट शॉप से लाभ होता है तो वो लाभ कम procedure charges और डॉक्टर्स की कम फीस के रूप में मरीजों को भी मिलता है।
3. कुछ सर्जिकल आइटम्स का उदाहरण देकर ऐसा प्रयास है मानो सभी दवाओं पर ऐसे ही मार्जिन्स हैं
4. क्या अन्य व्यापारों एवं उद्यमों में ऐसे प्रॉफिट नहीं हैं ?
5. पांच सितारा होटल में पानी की बीस रूपये की बोतल 100 रुपय में क्यों मिलती है
6. एयर टिकट के रेट्स हर दिन क्यों बदलते हैं
7. सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक ही छत के नीचे पढ़ने वाले एक छात्र की फीस सालाना पचास हजार रुपए और उसके सहपाठी की फीस सालाना चालीस लाख क्यों है
8. एक ही कॉलेज में MD anatomy की फीस सालाना 5 लाख और MD radio की फीस डेढ़ करोड़ सालाना क्यों है ?
9. दिल्ली से वाराणसी ट्रेन से गया तो किराया 2000 था और वापस आया तो चार हजार जबकि दूरी उतनी ही थी?
10. सीमेंट, बिजली का सामान जैसे दर्जनों प्रोडक्ट्स के डीलर्स को विभिन्न कंपनीज हर वर्ष विदेशी टूर्स पर ले जाती हैं ,क्या उनकी यात्राओं का भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ता? LIC जैसी प्रतिष्ठित सरकारी कंपनी में एजेंट्स का कमीशन कब बंद होगा ?
11. राजस्थान में आज भी अधिकांश MD डॉक्टर्स की फीस दो सौ से तीन सो रूपये है। क्या संपूर्ण विश्व में इतनी कम फीस अन्यत्र कहीं देखी गई है?
12. सरकारी और निजी अस्पतालों को सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में एक समान पैकेज क्यों मिलते हैं जबकि सरकारी अस्पतालों के सभी खर्च सरकार उठाती है जबकि निजी अस्पतालों को अपने खर्च उठाने के लिए केमिस्ट शॉप एवं लैब से ही आमदनी की मदद लेनी पड़ती है।केवल अस्पताल की कमाई से तो कोई अस्पताल एक भी दिन नहीं चल सकता।
13. सुप्रीम कोर्ट में बहुत से एडवोकेट्स की फीस प्रति हियरिंग पंद्रह बीस लाख रूपये से भी अधिक है। इस विषय पर भास्कर की कवर स्टोरी कब आएगी ?

दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित समाचार से आग्रह है कि ऐसे संवेदनशील विषय को इस तरह प्रस्तुत करने को बजाय इस विषय पर गंभीर बहस करे।

-डॉ राज शेखर यादव

17/10/2026

ी_चर्चा. दिनांक:- 17-अक्टूबर-2026
लेखन:- डॉ कांतेश खेतानी

#निजी_अस्पताल_दुल्हा_और_स्वास्थ्य_स्कीम्स_लड्डू_मोतीचूर_का

Actually ये सरकारी स्वास्थ्य स्कीम्स "शादी के लड्डू" के समान हो गई हैं...जो खाये वह पछताए, जो न खाए वह भी पछताए....इसीलिए निजी अस्पताल संचालक खाकर पछताना अधिक सही समझते हैं।

वास्तव में जो निजी अस्पतालों इन स्कीम्स में शामिल हुए हैं, उनके लिए यह अब "शेर की सवारी" बन गई है...अब उतरेंगे तो शेर खा जाएगा....बैठना अब मजबूरी बन गई है।

कुछ चंद चिकित्सक आज भी बचे हैं, जो इस "मोह माया" से दूर हैं...वे शायद अधिक सुखी हैं... जो पास है वही पर्याप्त है के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं।

वैसे सरकार अब कोई भी आए, खुद इस स्कीम्स का पालन इतना मुश्किल कर देगी कि कोई निजी अस्पताल इसमें काम कर ही नहीं पाएगा...अभी जो आपतक पर्दे के पीछे पैसा की लेन देन कर स्कीम्स में renewal या एनरोलमेंट करा कर खुश हो रहे हैं, वे इस नादानी को शीघ्र समझ जायेंगे। सरकार के लिए वे funds जुगाड़ करने का तरीका हैं...आते हुए पैसे को कोई मना नहीं करता, अधिकारियों को अपनी पोस्टिंग का टारगेट भी तो पूरा करना होता है। और फिर eyewash भी तो रखना है।

पर उसके बाद भी अधिकांश निजी अस्पतालों को रिपेमेंट न करना, रिन्यूअल लटकाये रखना, और स्कीम्स का पालन धीरे धीरे मुश्किल कर देना...यह एक strategy है जिससे सरकार (चाहे कोई भी आए) की यह मंशा है कि ये स्कीम्स उसके मार्फत नहीं पर निजी अस्पतालों के मार्फत बंद हो जाए....इससे जनता सरकार को नहीं, वरन निजी अस्पतालों को दोष देगी।

यह बात प्रदेश के निजी अस्पताल जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है और आपस में बैठकर अपने संगठनों, IMA और UPCHAR के मार्फत, स्वयं की एक affordable rates की cash payment scheme और अस्पतालों की स्टार रेटिंग का प्लान और unethical practice वाले अस्पतालों की निष्पक्ष जांच और पैनल्टी का प्लान, आपसी चर्चा से बना लें... यह अधिक तार्किक और व्यवहारिक रहेगा...इससे चिकित्सक जनता में भी अपना खोया विश्वास और गरिमा प्राप्त कर सकेंगे...शनैः शनैः।

्री_विट्ठल

16/10/2026

मरीज़ :डॉक्टर साब कितनी फीस हो गई आपकी?

डॉक्टर: 300 रुपए दादा

मरीज: अरे डॉक्साब आपके पिताजी के समय से दिखाते आ रहे हम, वो तो हमसे 30 रुपए लेते थे मात्र, आप 100 ले लो।

डॉक्टर :क्या काम करते हो दादा आप?

मरीज़: जी किराना स्टोर है छोटा सा डॉक्टर साब।

डॉक्टर: दादा आप 100 रुपए ही दे दो और एक काम कर देना एक किलो घी 80 रुपए वाला ,1kg आटा 12 रुपए वाला , दाल 30 रुपए किलो वाली, चाय पत्ती 120 रुपए किलो वाली बढ़िया से पैक कर के घर भेज देना।

मरीज़: कैसी बात कर रहे डॉक्टर साब कौन से जमाने में जी रहे आप?

डॉक्टर: 30 रुपए फीस वाले जमाने में दादा

मरीज बाहर जाते हुए बड़बड़ाते हुए
"लूट मचा रखी है आजकल के डॉक्टरों ने तो"

16/10/2026

Fee of some pg seats is 85L per year in some deemed universities.
A pg student occupying such a seat is actually paying 23 k per day
Or roughly 1000 rs per hr besides working for 10 to 12 hrs

16/10/2026

Transparency at the time of admission, particularly regarding the estimated cost of treatment and billing policies, can prevent many disputes between patients and hospitals at the time of discharge.

16/10/2026

मेडीकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना स्वास्थ्य सेवाओं के लिये नुकसानदेह
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पिछले कुछ सालों से देश भर में नये मेडीकल कॉलेज खोलने की होड़ मची हुई है और कोई भी राज्य सरकार पीछे नहीं छूटना चाहती इसलिए जब तब नये मेडीकल कॉलेज खोलने की घोषणाएं अखबारों की सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने भी 12 और मेडीकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। देश के अन्य राज्यों में भी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार की यही कहानी है और नतीजा यह कि 2014 में 387 से बढ़कर 2026 में मेडीकल कॉलेजों की संख्या 858 हो चुकी है। इसी अवधि में एमबीबीएस की सीटें 51 हजार से बढ़कर एक लाख 1 लाख 40 हजार तथा पीजी की सीटें 31 हजार से बढ़कर 86 हजार हो चुकी हैं। इस बीच महाराष्ट्र आईएमए के प्रदेश सहसचिव डॉ अनुपम ताकलकर का बयान गौरतलब है कि इस बढ़ोत्तरी पर विराम देने की जरूरत है क्योंकि इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी आशंका है।

वाकई इस मामले पर पुनर्विचार एवं गहन मंथन की आवश्यकता है। जनता में लोकप्रियता हासिल करने के लिये राजनेता इस तथाकथित विकास का आश्वासन दे रहे हैं परन्तु वास्तव में यह औचित्यहीन कदम स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर डालने वाला है। दरअसल किसी अन्य शिक्षा संस्थान की तुलना में मेडीकल शिक्षा एकदम अलग है। उदाहरण के लिये एक बढ़िया तकनीकी संस्थान खोलने में जमीन, भवन, हॉस्टल, प्रयोगशाला, उपकरण तथा शिक्षकों की व्यवस्था करना ही पर्याप्त होता है। लेकिन मेडीकल कॉलेज में इन सबकी व्यवस्था के अलावा एक और अनिवार्य जरूरत होती है कि वहां बड़ी संख्या में मरीज भी आयें। तकनीकी शिक्षा तो किसी उन्नत प्रयोगशाला में ही प्राप्त की जा सकती है जबकि मेडीकल शिक्षा के लिये मरीज एक अनिवार्य फैक्टर है क्योंकि यह पढ़ाई ऐसी है जिसमें छात्रों से मरीज देखने एवं रोग का निदान तथा उपचार करने का ही कार्य करवाया जाता है। यानी छात्र प्रशिक्षण के साथ ही उपचार का अनिवार्य अनुभव हासिल करते हैं।

यद्यपि मेडीकल कॉलेज खोलने के लिये निर्धारित न्यूनतम जमीन की शर्त अब हटा दी गई है लेकिन फिर भी इसके लिये काफी ज्यादा जमीन की जरूरत होती है जो आम तौर पर शहरों के बीच उपलब्ध नहीं होती। इसलिए नए मेडीकल कॉलेज शहर से दूर स्थानों पर बनाए जाते हैं। सर्वविदित है कि ऐसे बहुत से नये मेडीकल कॉलेजों में मरीजों का पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिये कहीं कहीं मुफ़्त ऑटो या मुफ्त बस सेवा की व्यवस्था की जाती है। फिर भी वांछित संख्या में मरीज नहीं पहुंच पाते। उस पर शिक्षकों का अभाव दूसरी बड़ी समस्या है। मेडीकल शिक्षा की नियामक संस्था एनएमसी के निरीक्षण दौरे के समय शिक्षकों को उपस्थित अवश्य दिखा दिया जाता है लेकिन ये सिर्फ खानापूरी के लिये आते हैं। हालत यह है कि अधिकांश मेडीकल कॉलेज इसी तरह की घोस्ट फैकल्टी (छद्म शिक्षक) से चल रहे हैं। वही हाल पीजी शिक्षण का भी है। इस वजह से बहुत से ऐसे डॉक्टर तैयार किये जा रहे हैं जिनका क्लीनिकल ज्ञान अधूरा है फिर भी वे पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना ही मरीजों का उपचार करने के लिये अधिकृत हैं।

इस के साथ ही एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू नजरअंदाज किया जा रहा है। वास्तव में सरकार जितना पैसा इन मेडीकल कॉलेजों के खोलने पर खर्च करना चाहती है उस से कम में सारे जिला अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर खर्च करके उन सबका विकास और उन्नयन किया जा सकता है। आखिर तो जनता को सिर्फ इलाज चाहिये। खूबसूरत बिल्डिंग और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉलेजों में यदि योग्य डॉक्टर नहीं होंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। इससे बेहतर होगा कि सरकार जिला अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर पैसा खर्च करे।

वैसे भी देश में वास्तविक स्थितियों को नजरअंदाज करके कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता देने की परम्परा है। स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य योजनाओं का भी यही हाल है। उचित गाइडलाइंस के अभाव में आयुष्मान योजना भी दम तोड़ रही है। सरकार प्राइवेट अस्पतालों पर दोष मढ़ती है और अस्पताल सालों से लम्बित पड़े करोड़ों के बाकी भुगतान को लेकर लामबंद हो रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र बिल्कुल खस्ताहाल हैं जहां न दवाएं हैं और न ही डॉक्टर। जिला अस्पतालों में भी डॉक्टर और स्टॉफ के सैकड़ों पद खाली हैं जिससे वे मरीजों का दबाव झेलने में असमर्थ हैं। लेकिन कागजों पर स्वास्थ्य सेवाओं का "विकास" जारी है जिसमें नए नए मेडीकल कॉलेज खोलना एक शिगूफे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे ये वास्तविकता आम जनता को भी समझ आ रही है। अभी जारी 2026-27 के सत्र की काउंसलिंग में नीट यूजी की लगभग 6000 सीटें खाली हैं। प्राइवेट मेडीकल कॉलेजों की करोड़ों की फीस और लगातार गिरती साख के चलते हो सकता है कि ये सीटें पूरी न भर पायें। पिछले साल पीजी की करीब 20000 सीटें खाली रह गई थीं जिसके बाद सरकार ने कट ऑफ समाप्त कर दिया था। उसके बाद हजारों ऐसे छात्र भी पीजी में प्रवेश के पात्र हो गये थे जिन्हें माइनस में मार्क्स मिले थे। ऐसी परिस्थिति में और अधिक मेडीकल कॉलेज खोल कर अयोग्य डॉक्टर तैयार करना सिर्फ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही कहा जा सकता है। इसलिए अंधाधुंध मेडीकल कॉलेज खोलने से बेहतर ये होगा कि उसी धनराशि से सभी ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल विकसित और उन्नत किये जायें जिससे आसपास के ग्रामीण मरीजों को सही उपचार के लिये कहीं दूर न जाना पड़े। नया इंफ्रास्ट्रक्चर तभी उचित है जब उसमें विधिवत शिक्षा की पूरी व्यवस्था उपलब्ध हो सके। मरीजों की उचित संख्या के अभाव और नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता के चलते ये नए मेडीकल कॉलेज सिर्फ शोपीस का काम करेंगे। ऐसी अधूरी शिक्षा और अपूर्ण प्रशिक्षण के बाद जो डॉक्टर निकलेंगे वे रोगों के निदान और उपचार में भली भांति प्रशिक्षित एवं पारंगत नहीं होंगे। सरकारों को चाहिये कि वे संख्या के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान दें। वोट हासिल करने के लिये नए नए मेडीकल कॉलेज खोलते जाना वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये नुकसानदेह ही साबित होगा।

डॉ योगेन्द्र श्रीवास्तव
जबलपुर
[email protected]

16/10/2026

मीडिया भी अजीब जीव है...
ये लोग यह सवाल नहीं कर रहे कि एमबीबीएस का यह हाल क्यूँ हुआ कि लोगों ने एडमिशन लेना ही बंद कर दिया!
ये लोग यह सवाल नहीं कर रहे कि कॉलेजों ने एक सीट की फीस क्यों एक करोड़ कर रखी है?
ये लोग कॉलेजों की लूट की पैरवी कर रहे हैं और उनके नुकसान का गणित दिखा रहे हैं..
शर्म करो..

16/10/2026

Time to go digital

15/10/2026

Upchar मंथन News

15/10/2026

नया मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाने से पहले ये न्यूज अवश्य पढ़ें

: NEET UG काउंसलिंग के राउंड-3 में बड़ा खुलासा, निजी मेडिकल कॉलेजों की 1039 MBBS सीटें खाली! |