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Sanyukt Abhibhavak Sangh, Rajasthan- SAS, Jaipur (2026)

06/06/2026

🚩 Artical No. 11 ... बच्चों का भविष्य बचाना है तो अभिभावकों को मौन नहीं, आंदोलन बनना होगा

✍🏻 अभिषेक जैन बिट्टू
प्रदेश प्रवक्ता & मीडिया प्रभारी
संयुक्त अभिभावक संघ, जयपुर

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"अगर बच्चों के भविष्य की चिंता उनके अभिभावक नहीं करेंगे, तो आखिर कौन करेगा?"

यह केवल एक सवाल नहीं, बल्कि आज की शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा सबसे बड़ा सच है। जब भी शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार, निजी स्कूलों की मनमानी, सरकारी स्कूलों की बदहाली, पेपर लीक, विद्यार्थियों की आत्महत्याएं, बुलिंग की घटनाएं या बच्चों के अधिकारों का हनन होता है, तब समाज, सरकार और व्यवस्था को दोष देने वालों की लंबी कतार दिखाई देती है। लेकिन सबसे पहले यह प्रश्न स्वयं अभिभावकों से पूछा जाना चाहिए कि जब यह सब हो रहा था, तब वे कहां थे?

आज निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं, नियमों को ताक पर रख रहे हैं, अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश अभिभावक केवल इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेले आवाज उठाने से क्या होगा। यही चुप्पी निजी शिक्षण संस्थानों की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।

आज सरकारी स्कूलों की स्थिति पर चिंता जताई जाती है, लेकिन क्या कभी अभिभावकों ने संगठित होकर अपने क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए दबाव बनाया?

क्या कभी बच्चों के अधिकारों को लेकर सामूहिक आवाज उठाई? यदि नहीं, तो केवल शिकायत करने से बदलाव नहीं आएगा।

राइट टू एजुकेशन (RTE) कानून बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन हजारों पात्र बच्चों को समय पर प्रवेश नहीं मिल पाता। कई अभिभावक परेशान होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग तब तक चुप रहते हैं जब तक समस्या उनके अपने घर तक नहीं पहुंचती। यही उदासीनता व्यवस्था को निरंकुश बनाती है।

बच्चों के साथ बढ़ती बुलिंग, मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक हिंसा की घटनाएं भी चिंता का विषय हैं। स्कूलों, सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब किसी दूसरे के बच्चे के साथ अन्याय होता है, तब समाज और अभिभावक अक्सर दर्शक बने रहते हैं।

पेपर लीक की घटनाएं लगातार युवाओं के सपनों की हत्या कर रही हैं। लाखों विद्यार्थी वर्षों की मेहनत के बाद भी व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। कई बच्चे मानसिक तनाव में आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। लेकिन जब तक यह दर्द अपने घर तक नहीं पहुंचता, तब तक अधिकांश लोग इसे केवल एक समाचार समझकर आगे बढ़ जाते हैं।

सच्चाई यह है कि बच्चों का भविष्य केवल सरकार, शिक्षा विभाग, स्कूल प्रबंधन या न्यायालयों के भरोसे सुरक्षित नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं जागरूक, संगठित और जिम्मेदार बनना होगा।

केवल यह कह देने से कि "हमने कर्ज लेकर, जमीन बेचकर या घर गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाया" समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि समाज दूसरे बच्चों के अधिकारों के हनन पर मौन रहेगा, तो जब संकट अपने घर आएगा तब समाज भी केवल तमाशबीन बना रहेगा। संवेदनाएं और संघर्ष हमेशा सामूहिक होते हैं, व्यक्तिगत नहीं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक अभिभावक केवल अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक बच्चे के लिए जिम्मेदारी महसूस करे। जब अभिभावक एकजुट होंगे, तब शिक्षा विभाग में पनप रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। तब भ्रष्ट अधिकारियों और शिक्षा माफियाओं को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा। तब बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। तब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी और सरकारी शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार संभव हो सकेगा।

याद रखिए, बच्चों का भविष्य किसी एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का भविष्य होता है। यदि अभिभावक आज भी मौन रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां इस मौन की भारी कीमत चुकाएंगी।

इसलिए समय की मांग है कि अभिभावक दर्शक नहीं, प्रहरी बनें; शिकायतकर्ता नहीं, सहभागी बनें; और मौन रहने वाले नहीं, बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले जिम्मेदार नागरिक बनें।

👉🏻 क्योंकि बच्चों का भविष्य बचाना है तो अभिभावकों को मौन नहीं, आंदोलन बनना होगा।

https://x.com/i/status/2063198770104594942

05/06/2026

👇🏻 अभिभावकों (माता-पिता और गार्जियंस) की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध : शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा के प्रथम जिम्मेदार कौन?

✍️
राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता & मीडिया प्रभारी
संयुक्त अभिभावक संघ, जयपुर

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आज यदि शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है, निजी स्कूलों की मनमानी चरम पर है, फीस लूट का माध्यम बन चुकी है, विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है, शिक्षा माफिया खुलेआम कानूनों को चुनौती दे रहे हैं और अभिभावकों का आत्मविश्वास लगातार टूट रहा है, तो इसके लिए केवल सरकार, प्रशासन या निजी स्कूल ही जिम्मेदार नहीं हैं। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि इस पूरे संकट के सबसे बड़े और प्रथम जिम्मेदार स्वयं अभिभावक भी हैं।

यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब अन्याय को देखकर भी कोई व्यक्ति चुप रहता है, गलत को गलत कहने का साहस नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के अधिकारों की अनदेखी करता है, तब वह केवल पीड़ित नहीं रहता बल्कि उस अन्याय का सहभागी भी बन जाता है।

आज अभिभावकों की मूर्खता, लालच, अहंकार, आपसी मतभेद, वैचारिक कट्टरता, जाति-धर्म के भेदभाव, अमीरी-गरीबी के विभाजन और व्यक्तिगत स्वार्थों ने शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस एकता की आवश्यकता बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए थी, वहां अभिभावक छोटे-छोटे समूहों, व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक दिखावे में बंट गए।

जब किसी स्कूल द्वारा अवैध फीस वसूली जाती है, तब कुछ अभिभावक विरोध करने वालों को ही गलत साबित करने लगते हैं। जब किसी विद्यार्थी के साथ अन्याय होता है, तब अधिकांश लोग यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि "हमारे बच्चे के साथ तो नहीं हुआ।" जब कोई परिवार स्कूल की मनमानी से परेशान होकर संघर्ष करता है, तब दूसरे अभिभावक तमाशबीन बने रहते हैं। यही मौन समर्थन शिक्षा माफियाओं की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।

आज स्थिति यह है कि शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये का कारोबार खड़ा हो गया है। नियम-कानूनों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। विद्यार्थियों पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। मानसिक तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। स्कूल परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े गंभीर प्रश्न खड़े हैं। लेकिन इन सबके बावजूद यदि अभिभावक संगठित नहीं होंगे तो कोई भी व्यवस्था उन्हें न्याय नहीं दिला सकती।

सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कई अभिभावक स्वयं अपने बच्चों के भविष्य से अधिक अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, दिखावे और व्यक्तिगत हितों को महत्व देने लगे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जिस व्यवस्था के अन्याय पर आज वे चुप हैं, कल उसी अन्याय का शिकार उनका अपना परिवार भी बन सकता है।

संयुक्त अभिभावक संघ का स्पष्ट मानना है कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा से जुड़ी दुर्घटना, अव्यवस्था, शोषण, मानसिक प्रताड़ना या अधिकारों के हनन के लिए केवल संस्थान या प्रशासन ही नहीं, बल्कि वह समाज और वह अभिभावक वर्ग भी नैतिक रूप से जिम्मेदार है जो सब कुछ देखकर भी मौन रहता है। अन्याय को सहना और अन्याय के खिलाफ खड़े न होना, दोनों ही समान रूप से खतरनाक हैं।

आज आवश्यकता किसी व्यक्ति, संस्था या विचारधारा के पीछे चलने की नहीं है, बल्कि बच्चों के अधिकारों के लिए एकजुट होने की है। यदि अभिभावक आज भी नहीं जागे, यदि वे जाति, धर्म, राजनीति, अमीरी-गरीबी और व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर संगठित नहीं हुए, तो आने वाले समय में शिक्षा पूरी तरह व्यापारिक तंत्र के हाथों में चली जाएगी और उसके सबसे बड़े शिकार हमारे बच्चे होंगे।

यह समय आत्ममंथन का है। यह समय दूसरों पर दोष मढ़ने का नहीं, बल्कि स्वयं से प्रश्न पूछने का है कि

-- क्या हम अपने बच्चों के भविष्य के प्रति वास्तव में जिम्मेदार हैं?
-- क्या हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखते हैं?
-- क्या हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हर बच्चे के अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं?

यदि उत्तर "नहीं" है, तो फिर शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर केवल आक्रोश व्यक्त करना पर्याप्त नहीं होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि अन्याय करने वालों से अधिक नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया है, जिन्होंने अन्याय होते हुए भी चुप रहना स्वीकार कर लिया।

संयुक्त अभिभावक संघ का आह्वान है कि अभिभावक जागें, संगठित हों, अपने अधिकारों के प्रति सजग बनें और बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सामूहिक संघर्ष का हिस्सा बनें। क्योंकि यदि अभिभावक ही नहीं जागेंगे, तो शिक्षा माफिया कभी नहीं हारेंगे और सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चों को चुकानी पड़ेगी।

31/05/2026

#वैश्विक_अभिभावक_दिवस (1 जून)

“सुपर पेरेंट” बनने की दौड़ में खोता अभिभावकत्व, अधिकार भी छीने और सम्मान भी”

✍🏻 Abhishek Jain Bittu
राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी
Sanyukt Abhibhavak Sangh, Rajasthan- SAS, जयपुर

हर वर्ष 1 जून को विश्वभर में वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। इस दिन माता-पिता और अभिभावकों के योगदान को सम्मान देने की बातें होती हैं, उन्हें बच्चों का प्रथम गुरु, मार्गदर्शक और भविष्य निर्माता बताया जाता है। लेकिन इस अवसर पर एक ऐसा प्रश्न भी है, जिससे समाज, सरकार और शिक्षा व्यवस्था लगातार बचती रही है—क्या आज के अभिभावक वास्तव में सम्मानित हैं, या केवल जिम्मेदारियों का बोझ ढोने वाले एक मौन वर्ग बनकर रह गए हैं?

सच्चाई यह है कि आज का अभिभावक पहले से कहीं अधिक परेशान, असुरक्षित और दबावग्रस्त है। उसे बच्चों के भविष्य का निर्माता तो कहा जाता है, लेकिन उस भविष्य को तय करने वाली व्यवस्थाओं में उसकी कोई निर्णायक भागीदारी नहीं है। उसे जिम्मेदारियां दी गईं, लेकिन अधिकार नहीं;
1) अपेक्षाएं दी गईं, लेकिन सम्मान नहीं।
2) अभिभावक नहीं, व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार

आज का अभिभावक चारों ओर से घिरा हुआ है। सरकारी नीतियां उसे सुनने की बजाय उस पर निर्णय थोपती हैं। निजी स्कूल उसे अभिभावक नहीं, ग्राहक मानते हैं। कोचिंग संस्थान बच्चों के भविष्य का भय दिखाकर परिवारों की आर्थिक क्षमता का दोहन करते हैं। समाज उसे लगातार तुलना, प्रतिस्पर्धा और दिखावे की संस्कृति में धकेलता है।

बच्चे के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक हर कदम पर अभिभावक को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, परिवहन, कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाएं, डिजिटल उपकरण और अतिरिक्त गतिविधियों का खर्च एक सामान्य परिवार की कमर तोड़ देता है। इसके बावजूद यदि बच्चा अपेक्षित परिणाम नहीं ला पाता, तो सबसे पहले सवाल अभिभावक पर ही उठते हैं।

विडंबना यह है कि जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सबसे अधिक संघर्ष कर रहा है, वही व्यवस्था में सबसे कम सुना जा रहा है।

-- “सुपर पेरेंट” का भ्रम और टूटते परिवार
-- पिछले कुछ वर्षों में समाज ने एक नई अवधारणा गढ़ी है—“सुपर पेरेंट”। ऐसा अभिभावक जो अपने बच्चे को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने की क्षमता रखता हो। यह धारणा सुनने में आकर्षक लगती है, लेकिन इसके परिणाम बेहद खतरनाक हैं।

अभिभावकों को यह विश्वास दिलाया गया कि यदि वे हर कीमत पर अपने बच्चे को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो वे असफल माता-पिता हैं। इसी सोच ने हजारों परिवारों को कर्ज, तनाव और मानसिक दबाव की स्थिति में पहुंचा दिया।

आज लाखों अभिभावक अपनी आय से अधिक खर्च कर रहे हैं। बच्चों के लिए महंगी शिक्षा और कोचिंग की व्यवस्था करने हेतु ऋण ले रहे हैं। अपनी जरूरतों को त्यागकर बच्चों के भविष्य के नाम पर आर्थिक संकट झेल रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में परिवारों का भावनात्मक संतुलन कमजोर होता जा रहा है।

बच्चों से संवाद कम हो रहा है और अपेक्षाओं का दबाव बढ़ रहा है। अंक, रैंक और पैकेज की चर्चा ने संस्कार, संवेदनशीलता और मानसिक स्वास्थ्य को पीछे धकेल दिया है।

#शिक्षा_व्यवस्था में अभिभावकों की भूमिका केवल भुगतान तक सीमित

यदि अभिभावक शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है, तो फिर उसे निर्णय प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा जाता है?

आज भी अधिकांश राज्यों में फीस निर्धारण, शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम संबंधी निर्णय, परीक्षा प्रणाली और स्कूल प्रशासन के महत्वपूर्ण मामलों में अभिभावकों की प्रभावी भागीदारी नहीं है। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि, अनिवार्य खरीदारी और विभिन्न प्रकार के आर्थिक दबावों के खिलाफ अभिभावकों की आवाज को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की अव्यवस्था, पेपर लीक, परीक्षा स्थगन, परिणाम विवाद और मूल्यांकन संबंधी त्रुटियों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव भी परिवारों पर पड़ता है। नीट, जेईई, भर्ती परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने बार-बार यह साबित किया है कि शिक्षा व्यवस्था की कमियों की कीमत विद्यार्थी और अभिभावक दोनों चुकाते हैं।

फिर भी जब नीतियां बनती हैं, तो अभिभावकों को केवल दर्शक बनाकर रखा जाता है। बाजारवाद ने शिक्षा को सेवा से व्यापार बना दिया, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण था। लेकिन आज शिक्षा का बड़ा हिस्सा बाजार के प्रभाव में आ चुका है। स्कूल ब्रांड बन गए हैं, कोचिंग उद्योग अरबों रुपये का कारोबार बन चुका है और सोशल मीडिया ने सफलता की एक कृत्रिम परिभाषा स्थापित कर दी है।

अभिभावकों को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि महंगी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की गारंटी है। इसी सोच ने शिक्षा को अधिकार से अधिक उत्पाद बना दिया है।

परिणामस्वरूप परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, जबकि बच्चों पर प्रदर्शन का दबाव बढ़ रहा है। मानसिक तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाएं लगातार चिंता का विषय बन रही हैं। दुखद यह है कि इन परिस्थितियों में अभिभावकों की मानसिक स्थिति पर शायद ही कभी गंभीर चर्चा होती है।

#अभिभावक_अधिकार_आंदोलन की आवश्यकता

वैश्विक अभिभावक दिवस केवल शुभकामनाओं और औपचारिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि वास्तव में अभिभावकों का सम्मान करना है, तो उन्हें शिक्षा व्यवस्था में वैधानिक और प्रभावी भागीदारी देनी होगी।

समय की मांग है कि—शिक्षा नीति निर्माण में अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए।

निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो।

विद्यार्थियों के साथ-साथ अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य को भी नीति का हिस्सा बनाया जाए।

परिवारों को प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ से निकालकर संवाद, संस्कार और संतुलन की दिशा में प्रेरित किया जाए।

शिक्षा को व्यापार नहीं, सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में स्थापित किया जाए।

परिवार बचेंगे तो समाज बचेगा
आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि अभिभावकों को केवल भुगतान करने वाला माध्यम या बच्चों की सफलता का जिम्मेदार व्यक्ति मानने की सोच बदली जाए। उन्हें समाज और शिक्षा व्यवस्था का वास्तविक साझेदार स्वीकार किया जाए।

क्योंकि जब अभिभावक स्वयं तनाव, असुरक्षा और अधिकारहीनता में जी रहा होगा, तब वह बच्चों को सुरक्षित और संतुलित वातावरण कैसे दे पाएगा?

वैश्विक अभिभावक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि मजबूत राष्ट्र की नींव मजबूत परिवारों पर टिकी होती है, और मजबूत परिवारों की आधारशिला सशक्त अभिभावक होते हैं।

यदि हम सचमुच बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अभिभावकों को उनका सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान देना होगा।

क्योंकि अभिभावक केवल बच्चों का पालन-पोषण नहीं करते, वे समाज का भविष्य गढ़ते हैं। और जिस समाज में अभिभावक कमजोर होंगे, वहां भविष्य भी कमजोर होगा।

30/05/2026

- क्या शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को शिक्षित कर रही है या उनके भविष्य के साथ प्रयोग कर रही है?

✍🏻 अभिषेक जैन बिट्टू
राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता, संयुक्त अभिभावक संघ, जयपुर
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👇🏻भारत को विश्वगुरु बनाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, नई शिक्षा नीति की सफलता के गीत गाए जाते हैं, डिजिटल इंडिया और तकनीकी क्रांति की बातें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज देश का विद्यार्थी और अभिभावक दोनों शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास खोते जा रहे हैं। *कारण स्पष्ट है—लगातार सामने आ रही अनियमितताएं, पेपर लीक, परीक्षा घोटाले, मूल्यांकन में त्रुटियां, बढ़ता व्यावसायीकरण और जवाबदेही का अभाव।

हाल ही में सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर सामने आए विवाद ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग में त्रुटियां, पन्ने गायब होना, अंक अपलोडिंग में गड़बड़ियां और पुनर्मूल्यांकन के बाद अंकों में बड़े बदलाव यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितना सरकार और बोर्ड दावा करते हैं।

लेकिन यह समस्या केवल सीबीएसई तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने देखा है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित परीक्षाएं भी विवादों केघेरे में रही हैं। मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश का आधार मानी जाने वाली NEET परीक्षा हो या इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रतिष्ठित JEE परीक्षा, बार-बार पारदर्शिता, निष्पक्षता और परीक्षा संचालन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक पेपर लीक के मामले सामने आए। लाखों विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत कुछ भ्रष्ट लोगों की लालच और प्रशासनिक विफलताओं की भेंट चढ़ गई।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि हर घोटाले और हर विवाद के बाद जांच समितियां तो बनती हैं, बयान भी जारी होते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधार शायद ही कभी दिखाई देते हैं। सरकारें बदलती हैं, अधिकारी बदलते हैं, नीतियां बदलती हैं, लेकिन विद्यार्थियों की परेशानियां जस की तस बनी रहती हैं।

आज शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा संकट विश्वास का संकट है। विद्यार्थी को भरोसा नहीं कि परीक्षा निष्पक्ष होगी। अभिभावक को भरोसा नहीं कि मूल्यांकन सही होगा। शिक्षक को भरोसा नहीं कि उसकी मेहनत को उचित महत्व मिलेगा। और समाज को भरोसा नहीं कि शिक्षा वास्तव में प्रतिभा को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रही है।

स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति से अधिक अंक प्राप्ति और सीट हासिल करने तक सीमित होता जा रहा है। कोचिंग उद्योग अरबों रुपये का कारोबार बन चुका है। सरकारी विद्यालय संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं। निजी विद्यालयों की फीस लगातार बढ़ रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। इसके बावजूद सरकारें शिक्षा के मूल प्रश्नों पर गंभीर बहस से बचती दिखाई देती हैं।

सीबीएसई मूल्यांकन विवाद भी इसी व्यापक संकट का हिस्सा है। जब किसी विद्यार्थी को उसकी वास्तविक मेहनत के अनुरूप अंक नहीं मिलते, तो उसका केवल परिणाम प्रभावित नहीं होता बल्कि उसका आत्मविश्वास, उसका करियर और उसके भविष्य की संभावनाएं भी प्रभावित होती हैं। एक गलत मूल्यांकन किसी विद्यार्थी को मनचाहे कॉलेज, विश्वविद्यालय या छात्रवृत्ति से वंचित कर सकता है।

इसका सबसे बड़ा दंश अभिभावकों को झेलना पड़ता है। वर्षों तक फीस, कोचिंग, किताबों और अन्य शैक्षणिक खर्चों का बोझ उठाने के बाद जब परिणामों पर सवाल खड़े होते हैं तो अभिभावकों को पुनर्मूल्यांकन, शिकायत, दस्तावेजी प्रक्रिया और कभी-कभी न्यायालयों तक का सहारा लेना पड़ता है। आर्थिक नुकसान अलग होता है और मानसिक तनाव अलग।

विडंबना यह है कि शिक्षा व्यवस्था में हर पक्ष से जवाबदेही मांगी जाती है। विद्यार्थी से उत्कृष्ट प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है। अभिभावकों से फीस समय पर जमा करने की अपेक्षा की जाती है। शिक्षकों से परिणाम सुधारने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन जब सरकार, शिक्षा बोर्ड, परीक्षा एजेंसियां और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों में विफल होते हैं, तब जवाबदेही तय करने का साहस शायद ही कभी दिखाई देता है।

यदि किसी सड़क के निर्माण में खामी आ जाए तो जांच होती है। यदि किसी भवन में तकनीकी त्रुटि हो जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। लेकिन यदि लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो जाए तो अक्सर इसे केवल "तकनीकी समस्या" कहकर टाल दिया जाता है। यह दृष्टिकोण अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है।

अब समय आ गया है कि अभिभावक और विद्यार्थी केवल दर्शक बनकर न रहें। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। परीक्षा प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली, पुनर्मूल्यांकन के अधिकार, शिकायत निवारण तंत्र और शिक्षा संबंधी नीतियों की जानकारी रखनी होगी। संगठित और जागरूक अभिभावक ही शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं।

शिक्षा किसी सरकार की उपलब्धि बताने का माध्यम नहीं है। शिक्षा राष्ट्र के भविष्य की नींव है। यदि इस नींव में ही भ्रष्टाचार, लापरवाही, तकनीकी खामियां और जवाबदेही का अभाव होगा तो उसका दुष्परिणाम केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ेगा।

आज आवश्यकता केवल सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली की जांच की नहीं है, बल्कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की है। प्रश्न यह नहीं है कि एक परीक्षा में क्या गलती हुई, प्रश्न यह है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था वास्तव में विद्यार्थियों के हित में काम कर रही है या फिर उन्हें आंकड़ों, प्रयोगों और व्यवस्थागत विफलताओं के बीच संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया है?

जब तक शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता, कठोर जवाबदेही, स्वतंत्र निगरानी और अभिभावकों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक ऐसे विवाद बार-बार सामने आते रहेंगे और हर बार कीमत विद्यार्थियों के भविष्य को चुकानी पड़ेगी।

किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके विद्यार्थी होते हैं। यदि हम उनके भविष्य की रक्षा नहीं कर सकते, तो शिक्षा सुधार के सारे दावे केवल भाषणों और विज्ञापनों तक सीमित रह जाएंगे।

15/05/2026

प्रवेश प्रक्रिया में देरी से लाखों लीटर फ्यूल हो रहा बर्बाद, प्रधानमंत्री Narendra Modi को पत्र भेजकर संयुक्त अभिभावक संघ ने की हस्तक्षेप की मांग

👉🏻 #जयपुर। संयुक्त अभिभावक संघ ने राजस्थान में लंबित चल रही #आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संघ ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार देशभर में फ्यूल बचत एवं ऊर्जा संरक्षण का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों की लापरवाही के कारण लाखों अभिभावकों को बार-बार कार्यालयों और स्कूलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल व्यर्थ हो रहा है।

🙏 सभी अभिभावक जिन्होंने RTE प्रक्रिया के तहत आवेदन किए है उन सभी अभिभावकों से आग्रह है कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करे, लाइक करे और कमेंट अवश्य करें

जिससे आप सभी को आवाज को और मजबूती प्रदान की जा सके।

👉🏻 अगर आप सोच रहे हो कि घर बैठे, बिना आवाज उठाए आपके बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिल जाएगा तो बेशक आप लोग घर में बैठकर आराम करें, किंतु जो लोग चाहते है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को सभी बच्चों को उनका मौलिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो तो आप सभी को एकजुटता के साथ बोलना होगा।

अभिषेक जैन बिट्टू
राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता, संयुक्त अभिभावक संघ

https://www.facebook.com/share/v/1CJh9j28GX/

04/05/2026

यह संघर्ष ना मेरा है ना आपका यह संघर्ष हम सभी का है। बच्चों के बेहतर भविष्य का है।

*आओ साथ मिलकर संघर्ष को आवाज दे बच्चों का शैक्षणिक भविष्य का सपना साकार करे।*

राइट टू एजुकेशन मौलिक शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए * #गुरुवार, 07 मई 2026 को प्रातः 11 बजे* शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे।

*यह लड़ाई नहीं अधिकार यात्रा है केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए।*

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30/04/2026

✍🏻 #डॉ_दीपांशु_जैन की कलम से
अस्थमा एलर्जी एवं स्वांस रोग विशेषज्ञ

1. इस तेज़ गर्मी के मौसम में छाती और सांस से जुड़ी समस्याएं क्यों बढ़ जाती हैं?

उत्तर - गर्मी के मौसम में वातावरण में धूल, परागकण (pollen), प्रदूषण और गर्म हवा अधिक हो जाती है। ये सभी चीज़ें श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं। इसके कारण दमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और सांस फूलने की समस्याएं बढ़ जाती है। इसके अलावा तेज़ गर्मी में डिहाइड्रेशन और गर्म हवा (hot dry air) भी श्वसन मार्ग को irritate करती है, जिससे खांसी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है।

2. आम लोगों को किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

उत्तर - यदि किसी व्यक्ति को निम्न लक्षण दिखाई दें, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए:

* लगातार सांस फूलना या सांस लेने में कठिनाई

* सीने में जकड़न या दर्द

* लगातार खांसी (खासकर 2–3 सप्ताह से अधिक)

* सीटी जैसी आवाज के साथ सांस लेना (wheezing)

* खांसी में खून आना या तेज बुखार के साथ खांसी

* ऐसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

3. गर्मी, धूल और प्रदूषण से बचाव के लिए आप क्या जरूरी सावधानियां सुझाते हैं?

उत्तर - बाहर जाते समय मास्क या रुमाल का उपयोग करें।

* तेज़ धूप और धूल वाले समय में अनावश्यक बाहर जाने से बचें।

* घर और कार्यस्थल को स्वच्छ और धूल-मुक्त रखें।

* पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे।

* जिन लोगों को एलर्जी या दमा है, वे अपनी नियमित दवाएं और इनहेलर डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहें।

4. दमा (Asthma) या एलर्जी के मरीजों के लिए इस मौसम में क्या खास सलाह है?

उत्तर - अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

* अपना इनहेलर हमेशा साथ रखें।

* धूल, धुआं और तेज़ सुगंध वाले पदार्थों से बचें।

* डॉक्टर द्वारा दी गई preventive inhaler therapy नियमित रूप से लेते रहें।

यदि लक्षण बढ़ने लगें जैसे बार-बार खांसी, wheezing या सांस फूलना, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।

5. अगर किसी व्यक्ति को अचानक सांस लेने में तकलीफ हो जाए, तो तुरंत क्या प्राथमिक कदम उठाने चाहिए?

मरीज को सीधा बैठाएं और शांत रखें।

* ताजी हवा वाली जगह पर ले जाएं।
* यदि मरीज को पहले से दमा है, तो तुरंत reliever inhaler (जैसे salbutamol) का उपयोग करवाएं।
* तंग कपड़े ढीले करें।

अगर कुछ ही मिनटों में आराम न मिले या स्थिति गंभीर लगे, तो तुरंत नजदीकी अस्पताल या आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें।

प्रदेशभर सहित उत्तरी भारत वर्ष में भीष्म गर्मी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है ना केवल मासूम बच्चे इस गर्मी के प्रकोप का शिकार हो रहे अपितु हर वर्ग और प्रत्येक समुदाय का नागरिक भी भीष्म गर्मी का शिकार हो रहे है।

इस संदर्भ में संयुक्त अभिभावक संघ द्वारा डॉ दीपांशु जैन से भीष्म गर्मी को देखते हुए सलाह ली गई और चर्चा की गई।

आप सभी अभिभावकों और नागरिकों से अपील है भीष्म गर्मी के चलते उत्पन्न रोगों से किस प्रकार बचा जा सकता है, डॉक्टरी सलाह आप सभी समक्ष उपलब्ध है फिर भी हम निवेदन करेंगे को किसी को कोई भी तकलीफ हो तो तत्काल नज़दीकी डॉक्टर के पास अवश्य जावे जिससे तुरंत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके।

🙏 अभिषेक जैन बिट्टू
राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता & मीडिया प्रभारी
संयुक्त अभिभावक संघ

Dharmendra Pradhan Bhajanlal Sharma MADAN DILAWAR Government of Rajasthan Department for Education

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Sanyukt Abhibhavak Sangh, Rajasthan- SAS

06/06/2026

05/06/2026

31/05/2026

30/05/2026

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