04/11/2026
🚨 हरियाणा में बिजली क्षेत्र के निजीकरण को लेकर फिर तेज हुई हलचल!
📢 हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस, नई एग्री डिस्कॉम और निजीकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है!!
📌 ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें एवं चिंताएं:
⚖️ 1. APTEL में मजबूत कानूनी पैरवी की मांग
निजी कंपनी इलेवन पावर द्वारा APTEL में दायर याचिका के विरुद्ध सरकार अपने शीर्ष विधि अधिकारियों के माध्यम से मजबूती से पक्ष रखे, ताकि HERC के 28 अक्टूबर के आदेश की रक्षा हो सके।
📜 2. स्थायी हरियाणा राज्य बिजली नीति बनाई जाए
कैबिनेट में स्पष्ट बिजली नीति लाने की मांग की गई है, जिसमें समानांतर लाइसेंस, नई एग्री डिस्कॉम, TBCB मॉडल, निगमों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग और स्मार्ट मीटरिंग जैसे मुद्दों पर स्पष्ट प्रावधान हों।
🏢 3. सरकारी बिजली निगमों के भविष्य पर चिंता
मोर्चा ने आशंका जताई है कि निजी कंपनियों को केवल अधिक मुनाफे वाले औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ता मिलने से सरकारी बिजली निगमों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
👨🌾 4. किसानों और आम उपभोक्ताओं के हितों का सवाल
यदि सरकारी निगमों पर घाटे वाले क्षेत्रों का अधिक वित्तीय बोझ आता है, तो इसका असर भविष्य में आम उपभोक्ताओं और किसानों पर भी पड़ सकता है।
⚠️ संयुक्त संघर्ष मोर्चा का स्पष्ट रुख
मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण से जुड़ी नीतियों को धरातल पर लागू करने का प्रयास किया गया, तो संगठन आंदोलन और हड़ताल जैसे कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।
🤝 बिजली व्यवस्था केवल एक विभाग का विषय नहीं है, यह प्रदेश के प्रत्येक किसान, कर्मचारी और आम उपभोक्ता के हितों से जुड़ा हुआ सवाल है। बिजली क्षेत्र से जुड़े नीतिगत फैसलों में सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाना जरूरी है।
💬 आपकी क्या राय है?
क्या हरियाणा की बिजली वितरण व्यवस्था सरकारी निगमों के माध्यम से ही संचालित रहनी चाहिए या इसमें निजी कंपनियों की भागीदारी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
हरियाणा बिजली निगम कर्मचारी