हरियाणा बिजली निगम कर्मचारी

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हरियाणा बिजली निगम कर्मचारी हरियाणा बिजली निगम के कर्मचारियों, किसानों, उपभोक्ताओं और आम जनता के हितों को समर्पित एक मंच!
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निष्पक्ष खबरें, जनहित के मुद्दे और हर आवाज़ को बुलंद करना — यही हमारी पहचान है!!

🚨 हरियाणा में बिजली क्षेत्र के निजीकरण को लेकर फिर तेज हुई हलचल!📢 हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर...
04/11/2026

🚨 हरियाणा में बिजली क्षेत्र के निजीकरण को लेकर फिर तेज हुई हलचल!

📢 हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस, नई एग्री डिस्कॉम और निजीकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है!!

📌 ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें एवं चिंताएं:

⚖️ 1. APTEL में मजबूत कानूनी पैरवी की मांग
निजी कंपनी इलेवन पावर द्वारा APTEL में दायर याचिका के विरुद्ध सरकार अपने शीर्ष विधि अधिकारियों के माध्यम से मजबूती से पक्ष रखे, ताकि HERC के 28 अक्टूबर के आदेश की रक्षा हो सके।

📜 2. स्थायी हरियाणा राज्य बिजली नीति बनाई जाए
कैबिनेट में स्पष्ट बिजली नीति लाने की मांग की गई है, जिसमें समानांतर लाइसेंस, नई एग्री डिस्कॉम, TBCB मॉडल, निगमों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग और स्मार्ट मीटरिंग जैसे मुद्दों पर स्पष्ट प्रावधान हों।

🏢 3. सरकारी बिजली निगमों के भविष्य पर चिंता
मोर्चा ने आशंका जताई है कि निजी कंपनियों को केवल अधिक मुनाफे वाले औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ता मिलने से सरकारी बिजली निगमों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।

👨‍🌾 4. किसानों और आम उपभोक्ताओं के हितों का सवाल
यदि सरकारी निगमों पर घाटे वाले क्षेत्रों का अधिक वित्तीय बोझ आता है, तो इसका असर भविष्य में आम उपभोक्ताओं और किसानों पर भी पड़ सकता है।

⚠️ संयुक्त संघर्ष मोर्चा का स्पष्ट रुख
मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण से जुड़ी नीतियों को धरातल पर लागू करने का प्रयास किया गया, तो संगठन आंदोलन और हड़ताल जैसे कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।

🤝 बिजली व्यवस्था केवल एक विभाग का विषय नहीं है, यह प्रदेश के प्रत्येक किसान, कर्मचारी और आम उपभोक्ता के हितों से जुड़ा हुआ सवाल है। बिजली क्षेत्र से जुड़े नीतिगत फैसलों में सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाना जरूरी है।

💬 आपकी क्या राय है?
क्या हरियाणा की बिजली वितरण व्यवस्था सरकारी निगमों के माध्यम से ही संचालित रहनी चाहिए या इसमें निजी कंपनियों की भागीदारी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।




हरियाणा बिजली निगम कर्मचारी

04/11/2026

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04/11/2026

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📢 निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का बड़ा ऐलान!हिसार में संयुक्त संघर्ष मोर्चा की अहम बैठक, निजी कंपनी को लाइसेंस मिल...
04/11/2026

📢 निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का बड़ा ऐलान!

हिसार में संयुक्त संघर्ष मोर्चा की अहम बैठक, निजी कंपनी को लाइसेंस मिला तो फिर होगी हरियाणा में राज्यव्यापी हड़ताल!!!

आज 4 नवंबर 2026 को हिसार के ऑफिसर रेस्ट हाउस में हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता इंजीनियर रविन्द्र घनघस ने की। इसमें मोर्चा से जुड़े पांचों प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में 22, 23 और 24 अक्टूबर को हुई ऐतिहासिक हड़ताल की सफलता तथा 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता की समीक्षा की गई।

बैठक में संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में समानांतर वितरण लाइसेंस (Parallel Licensing), एग्री डिस्कॉम, TBCB मॉडल, शेयर बाजार में लिस्टिंग और स्मार्ट मीटरिंग जैसी निजीकरण नीतियों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मोर्चा को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही हरियाणा राज्य बिजली नीति पारित कर निजीकरण की नीतियों पर स्थायी रोक लगाएगी। वहीं, 'इलेवन पावर' द्वारा APTEL में जाने के प्रयास पर भी चिंता जताई गई।

मोर्चा की दो टूक चेतावनी: यदि APTEL या किसी भी स्तर पर निजी कंपनी को समानांतर लाइसेंस देने अथवा निजीकरण लागू करने का प्रयास किया गया तो संयुक्त संघर्ष मोर्चा दोबारा राज्यव्यापी हड़ताल और तेज आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा।

इसके अलावा अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करने और कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्ष तेज करने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में रविन्द्र घनघस, देवेंद्र सिंह हुड्डा, इकबाल चंदाना, सुरेश राठी, बिजेंद्र बराड़, देवीलाल, सुनील ढिल्लों, राजेंद्र राणा, विनोद शर्मा, बलजीत बेनीवाल सहित पांचों संगठनों के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

✊ निजीकरण के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा!

कर्मचारी एकता जिंदाबाद!
संयुक्त संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद!




हरियाणा बिजली निगम कर्मचारी

04/11/2026

🚌 हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल टली! सरकार और रोडवेज यूनियनों के बीच साढ़े 4 घंटे चली बैठक के बाद बड़ा फैसला!

🚨 UHBVN में ट्रैप और विजिलेंस केस में फंसे अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हरियाणा सरकार का सख्त फैसला! 🚨हरिया...
04/11/2026

🚨 UHBVN में ट्रैप और विजिलेंस केस में फंसे अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हरियाणा सरकार का सख्त फैसला! 🚨

हरियाणा सरकार के विजिलेंस विभाग तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN), पंचकूला द्वारा दिनांक 04 नवंबर 2026 को ट्रैप एवं रेड केस में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती/स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं!!

📌 आदेश की पूरी जानकारी –

1️⃣ किन कर्मचारियों पर लागू होंगे निर्देश?

ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी, जिनके खिलाफ विजिलेंस विभाग द्वारा ट्रैप या रेड के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और जो जमानत पर बाहर हैं।

2️⃣ उसी स्टेशन पर तैनाती नहीं रहेगी।

ऐसे कर्मचारियों को उस स्टेशन या कार्यक्षेत्र में तैनात रखने से बचने के निर्देश दिए गए हैं, जहां उनके खिलाफ विजिलेंस का मामला संबंधित है।

3️⃣ दूसरे स्थान पर किया जाएगा स्थानांतरण।

संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मामले के प्रभाव क्षेत्र से दूर स्थान पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका न रहे।

4️⃣ शिकायतकर्ता और गवाहों पर दबाव रोकना उद्देश्य।

इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित कर्मचारी अपने पद या कार्यक्षेत्र का इस्तेमाल करके शिकायतकर्ता अथवा गवाहों को प्रभावित न कर सकें।

5️⃣ निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर जोर।

विजिलेंस मामलों की जांच निष्पक्ष तरीके से हो तथा किसी भी प्रकार का प्रशासनिक प्रभाव जांच प्रक्रिया में बाधा न बने, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।

6️⃣ संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी।

UHBVN के संबंधित अधिकारियों को जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने और आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

📄 आधिकारिक पत्र से संबंधित विवरण

▪️ विभाग: हरियाणा सरकार, विजिलेंस विभाग
▪️ निगम: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN), पंचकूला
▪️ UHBVN आदेश दिनांक: 04.11.2026
▪️ संदर्भ पत्र: विजिलेंस विभाग का पत्र दिनांक 27.10.2026

⚖️ भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप होने पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए।

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हरियाणा बिजली निगम कर्मचारी

⚖️ HKRN Job Security Policy को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, 58 साल तक संविदा कर्मचारियों की सेवा जारी...
04/11/2026

⚖️ HKRN Job Security Policy को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, 58 साल तक संविदा कर्मचारियों की सेवा जारी रखने के मामले में सरकार को नोटिस!

📢 हरियाणा में HKRN Job Security Policy के तहत संविदा कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखने के फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है!!

📑 मामला: CWP-36217-2026
गुरदीप बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य

⚖️ याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या दलील दी गई?

याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में दलील दी कि सरकार नियमित पदों पर नई भर्तियां करने के बजाय संविदा कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक सेवा में जारी रखने की अनुमति दे रही है। इससे उन योग्य बेरोजगार युवाओं के अवसर प्रभावित हो रहे हैं, जो इन पदों पर नियमित भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे हैं।

🏛️ हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश (Interim Order):

🔹 माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में Notice of Motion जारी किया।

🔹 हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री अनु पाल अदालत में पेश हुईं।

🔹 सरकार की ओर से नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब देने के लिए समय मांगा गया।

📅 अगली सुनवाई: 02 फरवरी 2027

यह अंतरिम आदेश 03 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी एवं न्यायमूर्ति मिंदरजीत यादव की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।

📌 अब सबसे बड़ा सवाल!

क्या HKRN Job Security Policy के तहत 58 वर्ष तक संविदा कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने की व्यवस्था और नियमित भर्ती के इंतजार में बैठे बेरोजगार युवाओं के हितों के बीच संतुलन बनाया जाएगा?

युवाओं को भी रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। अब सभी की निगाहें 2 फरवरी 2027 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

⚠️ ध्यान दें: हाईकोर्ट ने अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, फिलहाल मामले में नोटिस जारी किया गया है। इसे अंतिम निर्णय न समझें।




हरियाणा बिजली निगम कर्मचारी

🚨 गृह मंत्री अमित शाह के करनाल दौरे को लेकर UHBVN ने जारी किया ड्यूटी रोस्टर, अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपी गई अहम ...
04/11/2026

🚨 गृह मंत्री अमित शाह के करनाल दौरे को लेकर UHBVN ने जारी किया ड्यूटी रोस्टर, अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारियां!

🏛️ भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह के 5 नवंबर 2026 को करनाल दौरे एवं प्रस्तावित पदयात्रा कार्यक्रम को लेकर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ है!!

🗓️ निगम के कार्यकारी अभियंता, सिटी डिवीजन करनाल द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को ऑफिस ऑर्डर नंबर 757 जारी कर कार्यक्रम के दौरान बिजली व्यवस्था संभालने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटियां निर्धारित की गई हैं।

🔸 इन स्थानों पर लगाई गई हैं विशेष ड्यूटियां:

▪️ NDRI करनाल – VIP हेलिपैड
▪️ NDRI प्लेग्राउंड – VIP हेलिपैड
▪️ महात्मा गांधी चौक
▪️ हॉस्पिटल चौक
▪️ भगवान परशुराम पार्क
▪️ सेक्टर-12 रेड लाइट एवं अन्य प्रमुख स्थान
▪️ PWD रेस्ट हाउस
▪️ 33 KV सेक्टर-12
▪️ 33 KV कुंजपुरा रोड
▪️ 132 KV करनाल
▪️ इमरजेंसी एवं स्विचिंग टीमें

🛠️ कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां:

कार्यक्रम के निर्धारित रूट पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, बिजली लाइनों एवं उपकरणों का निरीक्षण, संभावित विद्युत खतरों को दूर करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए टीमें तैयार रखना।

🦺 आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 5 नवंबर को सुबह 6 बजे तक निर्धारित स्थानों पर पहुंचने तथा सुरक्षा उपकरणों के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं।

👏 बिजली निगम के कर्मचारी हर बड़े आयोजन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी मेहनत, जिम्मेदारी और सेवाभाव को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए।




हरियाणा बिजली निगम कर्मचारी

04/11/2026

हरियाणा में पिछली CET परीक्षा जुलाई 2025 में आयोजित हुई, जबकि इससे पहले भर्ती प्रक्रिया और परीक्षाओं के बीच लंबा अंतराल रहा। इस दौरान हजारों युवाओं ने सरकारी नौकरी की उम्मीद में दिन-रात मेहनत की, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण कई युवा निर्धारित आयु सीमा पार कर गए!

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