UHRA Sanyukt Manvadhikar Association

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⚖️ महिला पीड़िता की शिकायत दर्ज करते समय कानून विशेष सुरक्षा प्रदान करता हैभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 17...
20/07/2026

⚖️ महिला पीड़िता की शिकायत दर्ज करते समय कानून विशेष सुरक्षा प्रदान करता है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(1) के अनुसार:

🔹 निर्धारित लैंगिक अपराधों से पीड़ित महिला की सूचना महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी।

🔹 घटना किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हुई हो, तब भी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी पुलिस थाने में दी जा सकती है।

🔹 शिकायत मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है।

🔹 यदि पीड़िता मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो उसकी सूचना उसके निवास अथवा उसकी पसंद के सुविधाजनक स्थान पर दुभाषिए या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में दर्ज करने का प्रावधान है।

सम्मान, गोपनीयता और संवेदनशीलता प्रत्येक पीड़िता का अधिकार है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को जनहित में साझा करें।

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023—धारा 173(1)
सत्यापन तिथि: 20 जुलाई 2026

#महिलाअधिकार #महिलासुरक्षा #कानूनीअधिकार #मानवाधिकार #संयुक्तमानवाधिकारसंगठन

🚨 ऑनलाइन वित्तीय ठगी होने पर घबराएँ नहीं—तुरंत कार्रवाई करें!यदि आपके बैंक खाते, UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड अथवा किसी भ...
19/07/2026

🚨 ऑनलाइन वित्तीय ठगी होने पर घबराएँ नहीं—तुरंत कार्रवाई करें!

यदि आपके बैंक खाते, UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड अथवा किसी भुगतान ऐप से धोखाधड़ी करके पैसे निकाल लिए गए हैं, तो बिना समय गंवाए ये कदम उठाएँ:

1️⃣ तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें।

2️⃣ cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें।

3️⃣ संबंधित बैंक या भुगतान ऐप को तुरंत सूचित करके खाता, कार्ड अथवा UPI सेवा सुरक्षित या ब्लॉक करवाएँ।

4️⃣ ठगी से संबंधित स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर, मैसेज, ईमेल, लिंक, UPI ID, बैंक खाता और लेन-देन का विवरण सुरक्षित रखें।

5️⃣ OTP, ATM PIN, UPI PIN, CVV, पासवर्ड या स्क्रीन-शेयरिंग एक्सेस किसी के साथ साझा न करें।

⚠️ कोई भी बैंक, सरकारी विभाग या अधिकृत संस्था फोन पर आपका OTP, PIN, CVV अथवा पासवर्ड नहीं मांगती।

⏱️ याद रखें—जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, ठगी की धनराशि रोकने या वापस पाने की संभावना उतनी बढ़ सकती है। शिकायत संख्या को सुरक्षित रखें और बैंक एवं साइबर पुलिस के संपर्क में बने रहें।

📞 साइबर अपराध हेल्पलाइन: 1930
🌐 शिकायत पोर्टल: cybercrime.gov.in

जनहित में जारी
संयुक्त मानवाधिकार संगठन

#1930 #साइबरसुरक्षा #जनजागरूकता

⚖️ गिरफ्तारी के समय अपने कानूनी अधिकार अवश्य जानेंकिसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का अर्थ यह नहीं है कि उसके सभी अधिकार समाप्त...
18/07/2026

⚖️ गिरफ्तारी के समय अपने कानूनी अधिकार अवश्य जानें

किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का अर्थ यह नहीं है कि उसके सभी अधिकार समाप्त हो गए। संविधान और कानून गिरफ्तार व्यक्ति को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं।

🔹 गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और कारण की जानकारी दी जानी चाहिए।

🔹 परिजन या मित्र को सूचना देने का अधिकार
गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का दायित्व है कि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए गए परिजन, मित्र अथवा अन्य व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और उसे रखे जाने के स्थान की सूचना दी जाए।

🔹 अधिवक्ता से परामर्श का अधिकार
गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श लेने और कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। आर्थिक रूप से असमर्थ व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता की माँग कर सकता है।

🔹 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी
यात्रा में लगे आवश्यक समय को छोड़कर, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

यदि गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया या अधिकारों का उल्लंघन हो, तो परिजन अधिवक्ता, संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, विधिक सेवा प्राधिकरण या सक्षम मानवाधिकार आयोग से संपर्क कर सकते हैं।

📢 अपने अधिकार जानें, जागरूक रहें और इस जानकारी को जनहित में साझा करें।

स्रोत: भारत का संविधान—अनुच्छेद 22; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023—धारा 47–48
सत्यापन तिथि: 18 जुलाई 2026

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#मानवाधिकार #गिरफ्तारी #कानूनीअधिकार #कानूनीजागरूकता #भारतीयसंविधान #निःशुल्कविधिकसहायता #संयुक्तमानवाधिकारसंगठन

बाल श्रम रोकना कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी है:✅ धारा 3—14 वर्ष से कम बच्चों का नियोजन सामान्यतः प्रतिबंधित; कानून में स...
17/07/2026

बाल श्रम रोकना कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी है:
✅ धारा 3—14 वर्ष से कम बच्चों का नियोजन सामान्यतः प्रतिबंधित; कानून में सीमित अपवाद।
✅ धारा 3A—14–18 वर्ष के किशोरों का खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन प्रतिबंधित।
✅ धारा 14C—बचाए गए बच्चे या किशोर के पुनर्वास का प्रावधान।
✅ शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा को प्राथमिकता देना हम सभी का दायित्व है।
जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन, श्रम विभाग या पुलिस को सूचित करें।
संयुक्त मानवाधिकार संगठन
#बालश्रममुक्तभारत #बालअधिकार #मानवाधिकार

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रमुख प्रावधान:✅ धारा 3—समानता, गरिमा और व्यक्तिगत अखंडता का सम्मान।✅ धारा 40—भौतिक ...
17/07/2026

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रमुख प्रावधान:
✅ धारा 3—समानता, गरिमा और व्यक्तिगत अखंडता का सम्मान।
✅ धारा 40—भौतिक वातावरण और सार्वजनिक सुविधाओं में सुगम्यता।
✅ धारा 41—सुलभ परिवहन, स्टेशन, सड़क और आवागमन।
✅ धारा 42—सुलभ सूचना, संचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी।
रैंप, सुलभ शौचालय, ब्रेल संकेत, सांकेतिक भाषा, कैप्शन और सुगम डिजिटल सेवाएँ समान भागीदारी के आवश्यक माध्यम हैं।
संयुक्त मानवाधिकार संगठन
#समानता #मानवाधिकार

गिरफ्तारी का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति के सभी अधिकार समाप्त हो गए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा...
15/07/2026

गिरफ्तारी का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति के सभी अधिकार समाप्त हो गए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 नागरिकों को महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
गिरफ्तार व्यक्ति के प्रमुख अधिकार:
गिरफ्तारी का कारण तुरंत बताया जाए।
अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श और बचाव का अवसर मिले।
गिरफ्तारी की सूचना रिश्तेदार, मित्र अथवा नामित व्यक्ति को दी जाए।
यात्रा में आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
अनावश्यक बल या अनुचित प्रतिबंध का प्रयोग न किया जाए।
किसी भी परिस्थिति में शांत रहें, पुलिस की वैध प्रक्रिया में सहयोग करें और आवश्यकता होने पर योग्य अधिवक्ता अथवा विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करें।
स्रोत: भारत का संविधान—अनुच्छेद 22⁠� तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023—धारा 46, 47 एवं 48⁠�
सत्यापन: 16 जुलाई 2026
#संयुक्तमानवाधिकारसंगठन #मानवाधिकारजागरूकता #गिरफ्तारीकेअधिकार #संविधान

📚 हर बच्चे का शिक्षा पर अधिकार हैभारत के संविधान का अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रत्येक 6 से 14 वर्ष...
15/07/2026

📚 हर बच्चे का शिक्षा पर अधिकार है

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

विद्यालय में प्रवेश के लिए कैपिटेशन फीस लेना या बच्चे अथवा अभिभावक की स्क्रीनिंग करना निषिद्ध है। आयु-प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी बच्चे को शारीरिक दंड देना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी कानूनन निषिद्ध है।

शिक्षा केवल सुविधा या अवसर नहीं—यह प्रत्येक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है। आइए, सुनिश्चित करें कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

संयुक्त मानवाधिकार संगठन

स्रोत: "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009—India Code" (https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/19014/1/the_right_of_children_to_free_and_compulsory_education_act_2009.pdf) (धारा 3, 13, 14 एवं 17); "भारत का संविधान—विधायी विभाग" (https://www.legislative.gov.in/constitution-of-india) (अनुच्छेद 21A)
सत्यापन: 15 जुलाई 2026

#शिक्षाकाअधिकार #बालअधिकार #अनुच्छेद21A #मानवाधिकार #कानूनीजागरूकता

🚔 गिरफ्तारी के समय अपने अधिकार जानेंकिसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने पर उसे गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। जमानतीय अपर...
15/07/2026

🚔 गिरफ्तारी के समय अपने अधिकार जानें

किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने पर उसे गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। जमानतीय अपराध होने पर जमानत के अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए गए परिजन, मित्र या अन्य व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत-स्थान की सूचना देने का भी प्रावधान है।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है, हालाँकि पूरी पूछताछ के दौरान लगातार अधिवक्ता की उपस्थिति का अधिकार नहीं है। यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर, 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होता है।

अधिकारों की जानकारी रखें, शांत रहें और कानूनसम्मत प्रक्रिया अपनाएँ।

संयुक्त मानवाधिकार संगठन

स्रोत: "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/21544/1/the_bharatiya_nagarik_suraksha_sanhita%2C_2023.pdf)—धारा 38, 47, 48, 57 एवं 58; भारत का संविधान—अनुच्छेद 22
सत्यापन: 15 जुलाई 2026

#मानवाधिकार #गिरफ्तारीकेअधिकार #नागरिकअधिकार #कानूनीजागरूकता

⚖️ अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष सभी समानभारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनो...
15/07/2026

⚖️ अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष सभी समान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। राज्य किसी व्यक्ति के साथ मनमाना या अनुचित भेदभाव नहीं कर सकता।

यदि किसी सरकारी निर्णय या कार्रवाई में बिना उचित आधार के भेदभाव हो, तो पीड़ित व्यक्ति सक्षम न्यायालय अथवा विधिक सहायता की मदद ले सकता है।

आइए, अपने संवैधानिक अधिकारों को जानें और समानता पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान दें।

संयुक्त मानवाधिकार संगठन

स्रोत: "भारत का संविधान—विधायी विभाग, भारत सरकार" (https://www.legislative.gov.in/static/uploads/2025/07/88cca69e868e50b217f855be2fb8bdba.pdf)

#मानवाधिकार #अनुच्छेद14 #समानताकाअधिकार #भारतीयसंविधान

🌙 सभी को ईद-उल-फितर की हार्दिक बधाईईद मुबारक 🤍✨— संयुक्त मानवाधिकार संगठन
21/03/2026

🌙 सभी को ईद-उल-फितर की हार्दिक बधाई
ईद मुबारक 🤍✨
— संयुक्त मानवाधिकार संगठन

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