29/07/2026
जन्मजात आरक्षण खत्म करो!
सदियों तक जागीरदारी और सामंती विशेषाधिकारों के नाम पर मंदिर माफी भूमि, किलों और अन्य जागीरी संपत्तियों पर कब्जे रहे। लेकिन राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 और 10 का उद्देश्य स्पष्ट है—जागीर भूमि पर वर्षों से खेती कर रहे वास्तविक काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिलें।
न्यायालय के निर्णय तथा राजस्व विभाग के परिपत्र भी स्पष्ट करते हैं कि केवल पुजारी या सेवायत होने से खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाते। वास्तविक काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा कानून के अनुसार की जानी चाहिए।
फिर भी आज हजारों गरीब किसान अपनी जोती हुई जमीन के लिए वर्षों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं।
हमारी मांग:
धारा 9 एवं 10 का सख्ती से पालन हो।
वास्तविक काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिए जाएँ।
गरीब किसानों को अनावश्यक मुकदमों में उलझाना बंद किया जाए।
कानून के विरुद्ध किए गए दावों की निष्पक्ष समीक्षा हो।
जो वर्षों से भूमि जोत रहा है, कानून के अनुसार उसी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।
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