Jan aadhar kalyan samiti

17/07/2026

सड़ामई संविलियन विद्यालय और जिला पंचायत घर में गूँजी विधिक जागरूकता

​फिरोजाबाद । जन आधार कल्याण समिति के समन्वय से महिला कल्याण विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा संविलियन विद्यालय सड़ामई (1-8) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें, आम जनमानस को उनके विधिक व सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों, शिक्षकों और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से 'रेड टेप मूवमेंट' (Red Tape Movement) व पौधरोपण करते हुए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इसके साथ ही 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की शपथ दिलाई गई और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार प्रसार हेतु पेम्प्लेट्स का भी वितरण किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) प्रवीन कुमार शर्मा ने विधिक सेवाओं व आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में विस्तार से बताते हुए कहा कि, "न्याय पाना हर नागरिक का विधिक अधिकार है, चाहे वह आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर क्यों न हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पात्र व्यक्तियों को पूरी तरह निःशुल्क कानूनी सहायता और वकील उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही, आगामी 12 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा ऐतिहासिक मंच है, जहां, लोग अपने वर्षों से लंबित दीवानी, आपराधिक, पारिवारिक और बैंक लोन से जुड़े मामलों का आपसी समझौते के आधार पर बिना किसी कोर्ट फीस के त्वरित निस्तारण करा सकते हैं। 'बदला नहीं, फैसला करिए' की तर्ज पर सभी को लोक अदालत का लाभ उठाना चाहिए।" साथ ही उन्होंने, विधिक सहायता के लिए नालसा (NALSA) के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं 18004190324 के विषय में ग्रामीणों को विस्तार से बताया।

​महिला कल्याण विभाग से आईं अधिकारी अनम अकाशा ने सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के विषय में विस्तार से बताते हुए कहा कि, ​"महिला सशक्तिकरण केवल नारों में नहीं, बल्कि सरकार की योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन से संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जैसी विधिक व वित्तीय योजनाएं बेटियों और महिलाओं को स्वावलंबी बना रही हैं। हमें बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि समाज की ताकत बनाना होगा।" उन्होंने इस दौरान उपस्थित सभी लोगों को पूरी निष्ठा के साथ 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की विधिक शपथ भी दिलाई।

​सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी एवं काउंसलर शिक्षा सारस्वत ने ओएससी (OSC) सेंटर के विषय में विस्तार से बताते हुए कहा कि, ​"सखी वन स्टॉप सेंटर हिंसा से पीड़ित किसी भी महिला के लिए एक सुरक्षित विधिक रक्षा कवच है। यदि कोई भी महिला पारिवारिक हिंसा, सामाजिक उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के संकट में है, तो उसे एक ही छत के नीचे विधिक सहायता, पुलिस डेस्क, चिकित्सीय सहायता, अस्थाई आश्रय और मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाती है। पीड़ित महिलाएं बिना किसी भय के हेल्पलाइन नंबर 181 या सीधे सेंटर पर आकर संपर्क कर सकती हैं।"
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​महिला कल्याण विभाग की अकाउंटेंट मोहिनी शर्मा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की विधिक जानकारी देते हुए बताया कि, ​"आपातकाल की स्थिति में सही समय पर मिली विधिक और प्रशासनिक मदद किसी भी बड़ी अनहोनी को टाल सकती है। सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कई टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जो 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। इन नंबरों पर शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है, इसलिए, बिना किसी हिचकिचाहट के मनचलों और साइबर हैरासमेंट के खिलाफ, वूमेन पावर लाइन - 1090, घरेलू हिंसा व प्रताड़ना के खिलाफ आपातकालीन सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन - 181, ऑल-इन-वन आपातकालीन सेवा / पुलिस सहायता -112, मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन - 1098, निशुल्क सरकारी एम्बुलेंस एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए - 102, 108, वित्तीय धोखाधड़ी की तुरंत शिकायत के लिए नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन - 1930, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन - 14417 / 104, वृद्धावस्था हेल्पलाइन - 14567 आदि विधिक सुरक्षा नंबरों का उपयोग करें।"

संविलियन विद्यालय सड़ामई की प्रधानाध्यापिका सविता अग्रवाल ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि, ​"शिक्षा ही समाज में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक व विधिक अधिकार है। सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, किताबें, मिड-डे मील और डीबीटी के माध्यम से अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारा विधिक और नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने क्षेत्र के शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में कराएं और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।" साथ ही, बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अनिल कुमार द्वारा बेसिक शिक्षा के उत्थान व नामांकन वृद्धि के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों की सराहना करते हुए उनका विधिक नारा दोहराया "एक भी बच्चा छूटा, सपना हमारा टूटा।"

इस अवसर पर मुख्य रूप से ग्राम प्रधान रवी कान्त शर्मा, मुजफ्फर उल्ला खां, जितेन्द्र सिंह, अशोक कुमार, मो. काशिफ, पूजा गुप्ता, मनीषा राठौर, सुरेन्द्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार, कु. श्रुति, राकेश देवी, अंजली, राधा रानी, इंद्रवती, मनोरमा एवं वेद प्रकाश अरोड़ा सहित सैकड़ों की संख्या में बड़ी संख्या में ग्रामीण व मातृशक्ति उपस्थित रही।

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