Sach Ki Talaash- RTI DTC Forum

28/07/2026

सामान्य नागरिकांची शासकीय कामे सुरक्षित आणि सुलभ करणारी ही आहेत ‘मोबाईल अ‍ॅप्स'

16/07/2026

09/07/2026

नागपुरातील नामांकित नमकीन व मिठाई उत्पादकावर FDA ची मोठी कारवाई

जनआरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही!

दि. ०९ जुलै २०२६ रोजी अन्न व औषध प्रशासन (FDA), नागपूर यांच्या पथकाने M/s. Indore Namkeen Products, Plot No. 92, Wanjra Industry Layout, Pilli Nadi, Kamptee Road, Nagpur (परवाना क्र. 11521055000184) येथे तपासणी केली. तपासणीदरम्यान अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता व अन्नसुरक्षेचे उल्लंघन आढळून आले.

तपासणीत आढळलेल्या गंभीर बाबी

❌ बुरशी आलेली व अत्यंत खराब अवस्थेतील मावा बर्फी
❌ बुरशी लागलेली बंगाली मिठाई
❌ मुदतबाह्य मिल्क केक
❌ मुदतबाह्य दोडा बर्फी
❌ मुदतबाह्य चेरी
❌ उत्पादनानंतर उरलेले व टाकाऊ अन्नपदार्थ कोल्ड स्टोरेजमध्ये साठवून ठेवलेले आढळले.
❌ विक्रीसाठी ठेवलेल्या अन्नपदार्थांवर उत्पादन दिनांक, बॅच क्रमांक, परवाना क्रमांक व Expiry Date नमूद नव्हती.
❌ उत्पादन प्रक्रियेत गंभीर अस्वच्छता व अन्नपदार्थांवर माशांचा प्रभाव आढळला.
❌ Reused Tin मध्ये Chamcham चे पॅकिंग केले जात असल्याचे निदर्शनास आले.

FDA ची तात्काळ कारवाई

सदर अन्नपदार्थ नाशवंत व सार्वजनिक आरोग्यास धोकादायक असल्याने एकूण २७३ किलो अन्नसाठा, अंदाजे ₹६१,८०० किमतीचा, पेढीजवळील कचरा डेपोमध्ये नष्ट करण्यात आला.

तपासणीत आढळलेल्या उल्लंघनांमुळे संबंधित आस्थापनाचा अन्न व्यवसाय सुरू ठेवणे व्यापक जनहित व जनआरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर धोकादायक असल्याचे नमूद करण्यात आले.

परवाना तात्काळ निलंबित

अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ मधील कलम ३२(३), कलम ३६(३)(a), कलम १८(१)(a) तसेच अन्न सुरक्षा व मानके (परवाना व नोंदणी) नियम, २०११ मधील नियमन २.१.८(४) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून संबंधित आस्थापनाचा अन्न व्यवसाय परवाना पुढील आदेशापर्यंत तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आला आहे.

अन्न सुरक्षा ही तडजोडीची बाब नाही. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील.

04/07/2026

17/06/2026

माहिती अधिकाराचे नवे नियम.

जिथे लोकशाही संपलीय, तिथे माहिती अधिकाराची पर्वा कोण करणार?

आधीच माहिती मिळवण्यासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत होता. आता राज्य शासनाने मृत्यूशय्येवर असलेल्या माहिती अधिकार पूर्णपणे संपवणारे नवे नियम लागू केले आहेत.

१. माहिती कशासाठी हवी आहे याचे कारण द्यावे लागेल. हे म्हणजे नोकरांनी मालकांना कारण विचारण्यासारखे आहे.
२. ⁠माहिती अधिकार अर्ज शुल्क : ₹१० वरून ₹३० — तब्बल २००% वाढ!
३. A४ प्रतीचे शुल्क : ₹२ वरून ₹५ — १५० % वाढ!
४. डिजिटल/स्कॅन प्रतीसाठीही ₹५ प्रति पान शुल्क!
५. पहिल्या अपीलासाठी ₹५०आणि दुसऱ्या अपीलासाठी ₹१०० शुल्क!
६. ⁠नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे बंधनकारक!
७. एका अर्जात फक्त एकच विषय आणि साधारण १५० शब्दांची मर्यादा!

माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. पण सरकारने नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्यासाठी अडथळ्यांची भिंत उभी केली आहे.

लोकशाही टिकवायची असेल तर माहितीचा अधिकार वाचवावा लागेल.

#माहितीचा_अधिकार #नवे_नियम #महाराष्ट्र

============================
आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन
RTI Human Rights Activist Association

31/05/2026

गांधींच्या वर्धा जिल्ह्यातील गोरस भंडारवर FDA ची धडक कारवाई; ₹25.86 लाखांचा दुग्धजन्य साठा जप्त

अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने दि. 31 मे 2026 रोजी वर्ध्यातील गोसंवर्धन गोरस भंडार, मगनवाडी येथे नागपुर वीभागाच्या टीमने अचानक तपासणी करत मोठी कारवाई केली. नीयमीत तपासणीदरम्यान अन्नसुरक्षा व मानके कायदा 2006 अंतर्गत अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्याने सुमारे ₹25,86,168 किंमतीचा तूप, खवा व ताकाचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.

तपासणीदरम्यान प्राथमिक स्वरूपात खालील बाबी आढळून आल्याची माहिती FDA कडून देण्यात आली आहे:

• दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादन प्रक्रियेमध्ये परिसर अत्यंत अस्वच्छ, दुर्गंधीयुक्त व अस्वास्थ्यकारक स्थितीत असल्याचे आढळले.

• काही उत्पादनांवर अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार आवश्यक असलेले लेबल, उत्पादन दिनांक, बॅच क्रमांक व इतर आवश्यक माहिती आढळून आली नाही.

• तूप, खवा, ताक व इतर दुग्धजन्य पदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत संशय निर्माण झाल्याने नमुने प्रयोगशाळा तपासणीसाठी पाठविण्यात आले.

• भेसळीच्या संशयावरून तूप, खवा व ताकाचा एकूण ₹25.86 लाखांचा साठा जप्त करण्यात आला.

• नाशवंत स्वरूपाचे ताक घटनास्थळी नष्ट करण्यात आले.

• पेढीमध्ये असुरक्षित वातावरणात अन्नपदार्थाचे उत्पादन होत असल्याचे आढळून आल्यामुळे अन्न सुरक्षा परवाने व नोंदणी नियमन 2011 चे नियमन 2.1.14 नुसार नोटीस देऊन आस्थापना बंद करण्यात आलेली आहे,

विशेष म्हणजे, यापूर्वीही संबंधित संस्थेबाबत विविध तक्रारी, नियमभंग आणि आर्थिक अनियमिततेसंदर्भातील बाबी समोर आल्या असल्याची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे. 2023 साली शासनाच्या लेखापरीक्षणात आर्थिक अनियमितता निदर्शनास आल्याने संस्थेवर या आधीच सुमारे ₹1.25 कोटींची वसुली संचालक मंडळवर आकारण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध आहे.
तसेच या आधीही 2020-21 मध्ये या संस्थेवर FDA कडुन याबाबत दंड ठोठावण्यात आलेला होता.

दूध, तूप, खवा, पेढे, गोरसपाक यांसारखे पदार्थ थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.

30/05/2026

⚠️ जनतेच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांवर कारवाई सुरूच!

महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार राज्यभर छापेमारी करण्यात आली असून दिशाभूल करणारे दावे करणाऱ्या काही आयुर्वेदिक औषधांचा साठा जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

आरोग्याच्या बाबतीत कोणत्याही कंपनीपेक्षा कायदा आणि जनहित महत्त्वाचे आहे. औषध कोणतेही असो – आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक किंवा अ‍ॅलोपॅथिक – त्याची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि कायदेशीरता तपासली जाणे आवश्यक आहे.

ग्राहकांनी कोणतेही औषध घेताना डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, जाहिरातींवर आंधळा विश्वास ठेवू नये आणि संशयास्पद उत्पादनांची तक्रार संबंधित विभागाकडे करावी.