05/08/2025
Who takes responsibility when a construction worker is injured on the job?
Mr. Atik, a 45-year-old construction worker in Delhi, suffered a severe spinal injury on his first day at a new site when the scaffolding collapsed during work. There was no safety gear, no orientation, and no accountability. The accident not only cost him his health but also his livelihood.
Like many construction workers, Mr. Atik had not renewed his registration under the Delhi BOCW Welfare Board at the time, making him ineligible for compensation under the Delhi BOCW Act, 1996. Left without support, he reached out to India Labourline run by Kislay, where our team stepped in to mediate. After sustained follow-up, the employer agreed to pay ₹50,000 in compensation.
This case is not just about one construction worker—it’s about thousands of workers across Delhi who risk their lives every day without protection or recourse. It underscores the importance of worker registration under BOCW, occupational safety and health (OSH), legal awareness and employers’ responsibility regarding safety gear, ensuring a safe workspace for all labourers.
Kislay continues to work on the ground to support construction workers in knowing and claiming their rights.
जब काम के दौरान किसी निर्माण मज़दूर की दुर्घटना होती है, तो ज़िम्मेदारी किसकी होती है?
दिल्ली के 45 वर्षीय निर्माण मज़दूर, श्री अतीक, को अपनी नई साइट पर पहले ही दिन गंभीर रीढ़ की हड्डी में चोट आई, जब काम के दौरान मचान (scaffolding) गिर गया। न तो कोई सुरक्षा उपकरण था, न ही कोई ओरिएंटेशन और न ही कोई ज़िम्मेदारी तय की गई थी। यह दुर्घटना केवल उनके स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उनके रोज़गार को भी छीन ले गई।
कई अन्य निर्माण मज़दूरों की तरह, श्री अतीक ने भी उस समय दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) के तहत अपना पंजीकरण नवीनीकृत नहीं कराया था, जिससे उन्हें दिल्ली BOCW अधिनियम, 1996 के तहत मुआवज़ा पाने का हक़ नहीं मिला।
सहायता से वंचित होने के बाद, उन्होंने किसलय द्वारा क्रियान्वित इंडिया लेबरलाइन से संपर्क किया, जहाँ हमारी टीम ने हस्तक्षेप किया। लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, नियोक्ता ₹50,000 का मुआवज़ा देने पर सहमत हुआ।
यह मामला केवल एक मज़दूर की कहानी नहीं है—यह दिल्ली के उन हज़ारों मज़दूरों की सच्चाई है, जो हर दिन बिना किसी सुरक्षा और सुविधा के जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। यह मामला BOCW पंजीकरण, मज़दूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH), कानूनी जानकारी और नियोक्ताओं की सुरक्षा उपकरण के प्रति ज़िम्मेदारी की ओर इशारा करता है कि कैसे सभी मज़दूरों के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित किया जाए।
किसलय ज़मीनी स्तर पर निर्माण मज़दूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करने का कार्य लगातार करता आ रहा है।