ThinkTank International Environment & Research Council

17/09/2026

📢 डरिए नहीं, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए!

अगर IGRS पर शिकायत करने के बाद भी आपकी समस्या का सही समाधान नहीं हुआ शिकायत को गलत तरीके से निस्तारित कर दिया गया या आपको बार-बार अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो **निराश होने की जरूरत नहीं है।

🔹 अपनी शिकायत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
🔹 निस्तारण रिपोर्ट को ध्यान से देखें।
🔹 जरूरत पड़ने पर दोबारा शिकायत/अपील की प्रक्रिया अपनाएँ।
🔹 और जहाँ आवश्यक हो, **RTI के माध्यम से संबंधित जानकारी प्राप्त करें।**

# # # ❓ जानकारी चाहिए? RTI का सहारा लें।

सरकारी कार्य, विकास कार्य, योजना, खर्च, लाभार्थी सूची या किसी सार्वजनिक विषय से संबंधित जानकारी चाहिए तो **सूचना के अधिकार (RTI)** का उपयोग किया जा सकता है।

🤝 किसी को सहायता की जरूरत हो तो हमारी टीम यथासंभव सहयोग करेगी।

आप हमें DM में भेज सकते हैं:

📍 ग्राम का नाम
📍 ब्लॉक
📍 तहसील
📍 जनपद
📍 प्रदेश
📱 मोबाइल / ईमेल
📝 किस विषय की जानकारी चाहिए और उसे प्राप्त करने का उद्देश्य

हमारा प्रयास है कि **लोग डरें नहीं, जागरूक रहें और अपने अधिकारों का संवैधानिक एवं कानूनी तरीके से उपयोग करें।
IGRS हो या RTI — जानकारी रखें, रिकॉर्ड रखें और सही प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात रखें।

जागरूक नागरिक ही जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत बनाते हैं।

31/08/2026

30/08/2026

🇮🇳 उत्तर प्रदेश: क्या असली मुद्दा पीछे छूट गया?

उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। लेकिन हर प्रदेशवासी को एक सवाल जरूर पूछना चाहिए:

❓ क्या जाति और धर्म की राजनीति के बीच आम आदमी की आय, रोजगार और आर्थिक प्रगति का मुद्दा पीछे छूट गया है?

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📊 प्रति व्यक्ति आय: राष्ट्रीय औसत के मुकाबले उत्तर प्रदेश

| वर्ष | राष्ट्रीय औसत के मुकाबले यूपी |
|---|---:|
| 1970-71 | 82.4% |
| 1999-2000 | 61.4% |
| 2017-18 | 50.3% |
| 2024-25 | 52.9% |

इन आंकड़ों के अनुसार, 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के काफी करीब थी। बाद के दशकों में यह अंतर बढ़ता गया।

2017-18 तक यह राष्ट्रीय औसत की केवल 50.3% रह गई। हाल के वर्षों में कुछ सुधार हुआ, लेकिन 2024-25 में भी यह लगभग 52.9% ही थी।

📌 स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार / इन्वेस्ट यूपी

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🤔 उत्तर प्रदेश इतना पीछे क्यों रह गया?

क्या हमने चुनावों में गंभीरता से पूछा:

• प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी?
• कितने गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा हुए?
• युवाओं और किसानों की आय कितनी बढ़ी?
• शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और निवेश में क्या ठोस बदलाव आया?

या हमारी राजनीतिक बहस जाति, धर्म और नेताओं की पहचान के आसपास ही सिमटी रही?

धर्म और जाति महत्वपूर्ण सामाजिक विषय हैं, लेकिन क्या इनके बीच रोजगार, आय और आर्थिक विकास को पर्याप्त महत्व मिला?

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💰 जनप्रतिनिधियों की घोषित संपत्ति

एडीआर के विश्लेषण के अनुसार, 2017 और 2022 दोनों चुनाव लड़ने वाले 301 विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों की औसत घोषित संपत्ति:

| वर्ष | औसत घोषित संपत्ति |
|---|---:|
| 2017 | ₹5.68 करोड़ |
| 2022 | ₹8.87 करोड़ |

यह लगभग 56% की वृद्धि है।

📌 स्रोत: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच

⚠️ संपत्ति में वृद्धि अपने आप में भ्रष्टाचार या अवैध आय का प्रमाण नहीं है।

लेकिन लोकतंत्र में जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है—

❓ घोषित संपत्ति में हुई इस वृद्धि के स्रोत क्या हैं?

❓ क्या आपके क्षेत्र के आम नागरिकों, किसानों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की आय या व्यवसाय में भी ऐसी ही औसत प्रगति हुई है?

❓ क्या आपके क्षेत्र के परिवारों की आर्थिक स्थिति भी उसी गति से मजबूत हुई है, जिस गति से जनप्रतिनिधियों की घोषित संपत्ति बढ़ी है?

❓ जब जनप्रतिनिधियों की घोषित संपत्ति बढ़ रही है, तब आम नागरिक की आय उसी गति से क्यों नहीं बढ़ रही?

❓ क्या विकास का लाभ आम जनता की आय में दिखाई दे रहा है, या केवल सरकारी आंकड़ों और बड़े आर्थिक आंकड़ों में?
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🛑 धर्म और जाति गलत मुद्दे नहीं हैं

धर्म व्यक्ति की आस्था है और जाति उसकी सामाजिक पहचान हो सकती है। लेकिन:

💰 रोजगार हमारी आर्थिक जरूरत है।
🎓 अच्छी शिक्षा भविष्य की नींव है।
🏥 स्वास्थ्य हमारी मूल आवश्यकता है।
📈 प्रति व्यक्ति आय आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण पैमाना है।

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🇮🇳 जनता को नेताओं से क्या पूछना चाहिए?

📌 आपके कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी?
📌 कितने गुणवत्तापूर्ण और स्थायी रोजगार बने?
📌 किसानों और युवाओं की वास्तविक आय कितनी बढ़ी?
📌 महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में कितना सुधार हुआ?
📌 छोटे व्यापार और उद्योगों का कितना विस्तार हुआ?
📌 शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता कितनी बेहतर हुई?
📌 आपके चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्ति कितनी बदली?

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🔥 धर्म पर बहस हो, लेकिन अर्थव्यवस्था भी चुनाव का मुख्य मुद्दा बने।

🔥 जाति पर चर्चा हो, लेकिन रोजगार और समान अवसर भी केंद्र में रहें।

🔥 आस्था का सम्मान हो, लेकिन आम आदमी की आय को नजरअंदाज न किया जाए।

क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सवाल है:

🇮🇳 मेरे घर की आय कितनी बढ़ी?

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❗ आखिर जिम्मेदार कौन है?

इस स्थिति के लिए किसी एक व्यक्ति या सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कई दशकों की नीतियों, सरकारों, शिक्षा, कृषि, उद्योग, रोजगार और निवेश संबंधी फैसलों का परिणाम है।

लेकिन हर सरकार अपने कार्यकाल के परिणामों के लिए जवाबदेह जरूर होनी चाहिए।

जनता को पूछना चाहिए:

हमारे नाम,धर्म /जाति पर कितनी राजनीति हुई और हमारे जीवन में कितनी आर्थिक तरक्की आई?

जाति और धर्म हमारी पहचान हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक समृद्धि हमारी प्राथमिकता भी होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश को केवल बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि अधिक आय वाले परिवारों, बेहतर रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और समान अवसरों वाला प्रदेश बनना होगा।

👇 आपकी राय क्या है?

क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों में प्रति व्यक्ति आय, रोजगार और आम नागरिक की आर्थिक स्थिति को जाति और धर्म के बराबर महत्व मिलना चाहिए?

#विकासकीराजनीति #उत्तरप्रदेश #आर्थिकविकास #राजनीतिकजवाबदेही #किसान

06/02/2026