Jamaat-e-Islami Hind

18/05/2026

اشارات

اجتماعی توبہ اور امت کی نشاۃ ثانیہ
ماہانہ زندگی نو، مئی ۲۰۲۶
✍️سید سعادت اللہ حسینی، امیر، جماعت اسلامی ہند

17/05/2026

Weekly Ijtema on "Religiosity in Gen Z: An Analysis - نوجوانوں میں مذہبی رجحان : ایک جائزہ " by Dr. Mohammed Rizwan, Director, Centre for Study & Research (CSR)

Date - 16 May 2026

17/05/2026

Weekly Ijtima

Religiosity in Gen Z and Gen Alpha : An Analysis
-Dr. Mohammad Rizwan, Director, Center for Study & Research (CSR)

17/05/2026

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा धार की ऐतिहासिक कमाल मौला मस्जिद को मंदिर घोषित किए जाने के फैसले पर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने गहरी चिंता व्यक्त की है. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने एक मीडिया बयान जारी कर कहा कि इस फैसले के देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने, सांप्रदायिक सौहार्द और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

जमाअत के अध्यक्ष के मुताबिक, यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर बड़े सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि दशकों से स्थापित इबादत के अधिकारों को हटाकर किसी एक समुदाय को प्राथमिकता देना लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को प्रभावित करता है.

16/05/2026

Zil Hijjah ke Pehle Ashray ki Fazilat
Maulana Waliullah Sayeedi Falahi

#

16/05/2026

𝐉𝐚𝐦𝐚𝐚𝐭-𝐞-𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦𝐢 𝐇𝐢𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐜𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐤 𝐌𝐨𝐡𝐭𝐚𝐬𝐢𝐦 𝐊𝐡𝐚𝐧’𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐊𝐚𝐦𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐌𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐢𝐜𝐭.

16/05/2026

‎جماعت اسلامی ہند نے کمال مولا مسجد معاملے میں عدالتی فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا
‎امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے عدالتی کارروائی میں انصاف اور غیر جانب داری کا کیا مطالبہ

‎نئی دہلی: جماعتِ اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے میں کمال مولا مسجد کو مندر قرار دئے جانے پر اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ سید سعادت اللہ حسینی نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے عدالتی نظام کی ساکھ، اقلیتی حقوق، مذہبی آزادی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ملک کے سیکولر ڈھانچے پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

‎میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کے امیر نے کہا کہ یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 25 اور 26 میں دئے گئے مذہبی حقوق کے تحفظ کے منافی ہے۔ کئی دہائیوں تک بھوج شالا کمپلیکس ایک ایسے انتظام کے تحت چلتا رہا جہاں دونوں فرقےکے افراد اپنی اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے آئے تھے۔ مسلمانوں کے مذہبی حقوق کو ختم کرکے دوسرے فرقے کو ترجیح دینا نہ صرف انتظامی امور کو متاثر کرتا ہے بلکہ تمام مذاہب کے مساوی حقوق کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایسے حساس معاملات کو احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہندوستان جیسے کثیر الجہتی معاشرے میں توازن برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے۔

‎سید سعادت اللہ حسینی نے مزید کہا کہ قائم شدہ مسجد کے بدلے مسلمانوں کو متبادل زمین دینے کی تجویز بھی تشویش ناک ہے۔ مذہبی حقوق کو محض جگہ یا منتقلی کا مسئلہ نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ عبادت گاہیں تاریخی تسلسل، شناخت اور اجتماعی یادداشت سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ ایسے اقدامات جواقلیتی طبقے کو تاریخی مذہبی مقام سے بے دخل کرتے ہوں ، سماج میں احساس محرومی اور ناانصافی کو جنم دیتے ہیں۔ حساس معاملوں میں عدالتی فیصلے متنازع تاریخی شواہد اور آثارِ قدیمہ کی تشریحات پر انحصار گہری تشویش کا باعث ہیں۔ ایسے معاملوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جانا چاہیے تاکہ کسی ایک فریق کے دعووں کو غیر مناسب طور پر ترجیح نہ دی جائے۔

‎سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ اس فیصلے کو ماضی کے فیصلوں سے کو الگ کرکے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ یہ ایک وسیع تر رجحان کا حصہ ہے جس میں مذہبی مقامات سے متعلق تنازعات کو دوبارہ چھیڑا جا رہا ہے، جبکہ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کے قانون (Places of Worship Special Provisions Act, 1991) کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد آزادی کے وقت موجود مذہبی عمارتوں کی حیثیت کو برقرار رکھنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1991 کے قانون کو من عن نافذ کیا جانا چاہیے تاکہ تاریخی تنازعات کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اس اصول میں کسی بھی قسم کی کمزوری فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور سماجی استحکام پر دور رس اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اس معاملے کو آئینی اقدار، انصاف اور تمام طبقات کے لیے مساوی عدل کے جذبے کےساتھ حل کیا جانا چاہیے۔ عدلیہ کو نہ صرف غیر جانب دار ہونا چاہیے بلکہ اس کی غیر جانب داری نظر بھی آنی چاہیے۔ بدقسمتی سے عدلیہ کا عمل اس کے برعکس ہے، جس کی وجہ سے اس اہم ادارے کی ساکھ، وقار اور عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے۔ سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ اس معاملے میں مسلم برادری تمام قانونی راستے اختیار کرے گی، جن میں اپیل کا امکان بھی شامل ہے، تاکہ ملک کے تمام شہریوں بالخصوص اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیاجا سکے اور اس مسئلے کو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مناسب طور پر حل کیا جا سکے۔

16/05/2026

जमाअत के अध्यक्ष ने कमाल मौला मस्जिद के फ़ैसले पर गहरी चिंता व्यक्त की,
साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता तथा वस्तुनिष्ठता की अपील की

नई दिल्ली, 16 मई 2026
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फ़ैसले पर गहरी चिंता जताई है जिसमें कमाल मौला मस्जिद को मंदिर घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सौहार्द और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर गंभीर परिणाम होंगे।
मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के अध्यक्ष ने कहा, “यह फ़ैसला संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल खड़े करता है। दशकों तक, भोजशाला परिसर एक ऐसे प्रबंधन के तहत संचालित होता रहा जिसने दोनों समुदायों को अपनी-अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने की अनुमति दी। एक समुदाय के स्थापित इबादत के अधिकारों को हटाकर दूसरे समुदाय को प्राथमिकता देना न केवल एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान के सिद्धांत को भी कमज़ोर करने का जोखिम पैदा करता है। इस तरह के घटनाक्रमों को अत्यंत सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए, और भारत जैसे बहुलवादी एवं विविध समाज में अपेक्षित नाजुक संतुलन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।”
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने आगे कहा, "मुस्लिम समुदाय को उनके स्थापित इबादतगाह के बदले कोई वैकल्पिक ज़मीन आवंटित करने का सुझाव भी चिंताजनक है। धार्मिक अधिकारों को महज़ भौतिक स्थान या विस्थापन के सवालों तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इबादतगाह ऐतिहासिक निरंतरता, पहचान और सामूहिक स्मृति से गहरे तौर पर जुड़े होते हैं। ऐसा दृष्टिकोण जो किसी एक समुदाय को ऐतिहासिक रूप से साझा या विवादित स्थल से विस्थापित करता प्रतीत हो, अलगाव और अन्याय की भावना को जन्म देता है। हम ऐसे संवेदनशील मामलों के निपटारे में विवादित ऐतिहासिक और पुरातात्विक व्याख्याओं पर निर्भरता को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। ऐसे दृष्टिकोणों की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दूसरे समूह की तुलना में दावों के एक समूह को अनुचित रूप से अधिक प्राथमिकता न दें।"
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष ने कहा, "इस मामले को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे एक व्यापक रुझान के हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए जिसमें धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को फिर से उठाया जा रहा है। 'इबादतगाह (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' की अनदेखी की जा रही है जिसका उद्देश्य पूजा स्थलों के उस धार्मिक स्वरूप को बनाए रखना था, जैसा कि वे स्वतंत्रता के समय मौजूद थे। ऐतिहासिक विवादों को फिर से खुलने से रोकने के लिए, 1991 के अधिनियम का अक्षरशः और उसकी मूल भावना के अनुरूप पालन किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को किसी भी तरह से कमज़ोर करने के दूरगामी परिणाम सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक स्थिरता पर पड़ सकते हैं। इस मामले को संवैधानिक नैतिकता, निष्पक्षता और सभी समुदायों के लिए न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सुलझाया जाना चाहिए। न्यायपालिका को न केवल अपने कार्यों में निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि उसे निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। दुर्भाग्यवश, हाल की घटनाएँ इसके विपरीत एक धारणा बना रही हैं, जिससे इस अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था से जुड़ी विश्वसनीयता, गरिमा और जन-विश्वास के कमज़ोर पड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है। पीड़ित मुस्लिम समुदाय सभी कानूनी उपायों का सहारा लेगा जिसमें अपील की संभावना भी शामिल है ताकि संविधान के दायरे में रहते हुए उनकी सभी चिंताओं को ठीक से सुना और उनका समाधान किया जा सके। सभी नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना राष्ट्र की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भावना को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।"

15/05/2026

JIH President, Syed Sadatullah Husaini expresses grave concerns over Kamal Maula Mosque Verdict, Calls for fairness and objectivity in Judicial Proceedings

New Delhi: The President of Jamaat-e-Islami Hind (JIH), Syed Sadatullah Husaini has expressed serious concern over the recent Madhya Pradesh High Court verdict declaring the Kamal Maula Mosque as a temple, saying the judgment will have grave implications for credibility of Judicial system, minority rights, religious freedom, communal harmony and the secular fabric of the country.

In a statement to the media, the JIH President said, “The judgment raises important constitutional questions regarding the protection of religious rights guaranteed under Articles 25 and 26 of the Constitution. For decades, the Bhojshala complex functioned under an arrangement that allowed both communities to exercise their respective religious practices. The removal of established worship rights of one community in favour of another not only disrupts a long-standing arrangement but also risks undermining the principle of equal respect for all faiths. Such developments must be approached with utmost caution, keeping in mind the delicate balance required in a plural and diverse society like India.”

Syed Sadatullah Husaini further stated, "The suggestion to allot alternative land to the Muslim community in lieu of their established place of worship is also worrisome. Religious rights cannot be reduced to questions of mere physical space or relocation, as places of worship are deeply connected with historical continuity, identity, and collective memory. Any approach that appears to displace one community from a historically shared or contested site leads to a sense of alienation and injustice. We are deeply concerned over the reliance on contested historical and archaeological interpretations in adjudicating such sensitive matters. Such approaches must be carefully scrutinised to ensure that they do not disproportionately privilege one set of claims over another."

The President of Jamaat-e-Islami Hind said, "This case must not be viewed in isolation but as part of a broader trend wherein disputes over religious sites are being revisited, disregarding the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, which sought to preserve the religious character of places of worship as they existed at the time of independence. The 1991 Act must be upheld in letter and spirit to prevent the reopening of historical disputes. Any dilution of this principle could have far-reaching consequences for communal harmony and social stability. The matter must be addressed with a commitment to constitutional morality, fairness, and justice for all communities. The judiciary must not only be impartial in its actions, but must also appear to be impartial. Unfortunately, recent developments are creating a perception to the contrary, which risks undermining the credibility, dignity, and public trust associated with this vital institution. The aggrieved Muslim community will seek all legal remedies, including the possibility of appeal, so that all concerns are adequately heard and addressed within the framework of the Constitution. Safeguarding the rights and dignity of all citizens, especially minorities, is essential for preserving the democratic and secular ethos of the nation."

15/05/2026

JIH Vice-President, Prof Salim Engineer Expresses Deep Concern Over Loss of Lives in Uttar Pradesh Storms, Calls for Strengthened Disaster Preparedness

New Delhi: The Vice-President of Jamaat-e-Islami Hind (JIH), Prof Salim Engineer has expressed deep grief and concern over the tragic loss of more than a hundred lives caused by storms, heavy rains, and lightning across several districts of Uttar Pradesh.

In a statement to the media, the JIH Vice-President said, “We extend our heartfelt condolences to the families of those who lost their lives and express our solidarity with all those affected by this calamity. The scale of human loss and damage to homes and livelihoods is deeply distressing. While such extreme weather events are natural, the magnitude of their impact raises serious concerns about the state of our infrastructure, the adequacy of preparedness, and safety mechanisms to protect vulnerable populations.”

Prof Salim Engineer further stated, "While the state government has initiated relief measures and compensation, we urge the government to act beyond immediate and symbolic assistance. The incidents of deaths due to lightning, collapsing structures, and storm-related damage have affected the poor and those living in fragile housing conditions. One lesson that we must learn from this is the need for stronger public investment in resilient infrastructure, safe housing, early warning systems, and community awareness. Climate-related extreme weather events are increasing, and it is imperative for governments to adopt a long-term and proactive approach. There must be an emphasis on prevention, preparedness, and social protection rather than merely disaster management after the event."

The Vice-President of Jamaat-e-Islami Hind said, "It is equally concerning that such a grave humanitarian tragedy has not received the level of attention it deserves in mainstream and social media. The relative silence on an issue involving such significant loss of life shows that large sections of the media are interested only in prioritising sensational and emotional issues. Thus the important and real issues are overshadowed thereby weakening public accountability and damaging public opinion. The media, civil society, and public institutions should highlight the suffering of affected communities and ensure that their plight is neither ignored nor forgotten. We urge the government to undertake a comprehensive assessment of the causes and consequences of the disaster and to implement robust measures aimed at preventing recurrence. Providing safety and security to citizens from such tragedies is a fundamental responsibility of the state for which it must be held accountable."

New Delhi: The Vice-President of Jamaat-e-Islami Hind (JIH), Prof Salim Engineer has expressed deep grief and concern over the tragic loss of more than a hundred lives caused by storms, heavy rains, and lightning across several districts of Uttar Pradesh. In a statement to the media, the JIH Vice-Pr...