Ayush | adivasi yuva shakti

26/09/2025

लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी संविधानिक चौकट राखली गेली पाहिजे. त्यासाठी कोणताही शासन निर्णय घेतला जात असताना रस्त्यावरील गर्दीचा नाही, तर संविधानातील तरतुदींचा विचार होणे आवश्यक आहे.

रस्त्यावरील गर्दीने जर शासन निर्णय घेतले जाऊ लागले, तर उद्या वंचित घटकांना या शासन निर्णयांसाठी बळी दिले जाईल. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या संरक्षणासाठी केलेल्या तरतुदी ह्या निव्वळ आरक्षण म्हणून केलेल्या नाहीत. त्यामागील इतिहास, संघर्ष व बलिदान हे कधीही विसरता येणार नाही.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्यांचे जे ब्रिटिशांनी हिसकावले होते ते त्यांना मिळाले. परंतु आदिवासींचे जल, जंगल व जमिनीवरील हक्क मात्र आरक्षण नावाच्या वलयात दाबले गेले. आजही त्यावर बोलले जात नाही. आज त्यावर बोलणे काळाची गरज बनली आहे. कारण घुसखोर निव्वळ आर्थिक व राजकीय लाभासाठी झुंडी बनून आदिवासींची मूलभूत व संविधानिक ओळख पुसायला सरसावले आहेत...

संविधान व लोकशाही वाचवण्यासाठी अनुसूचित जाती व जमातींच्या तरतुदी, कायदे राखले गेले पाहिजेत. याला जातीवाद नाही, तर समता, बंधुता व मानवता म्हणतात हे एक माणूस म्हणून मान्य केले पाहिजे.

गरिबी आज प्रत्येक जातीत आहे. आज शेतकरी प्रचंड मोठ्या अडचणीत आहे. असे असताना आरक्षण हे एकमेव उत्तर त्यावर असू शकत नाही. त्यासाठी इतरही अनेक पर्यायांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

या सर्व बाजूंनी मंथन करणारे पुस्तक आपण प्रकाशित करत आहोत...

आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे...

Aboriginal Publication

25/09/2025

"तिला पंख देऊयात" - इनायत उपक्रम मार्फत १००० किशोरवयीन आणि महिलांना मार्गर्शन

आदिवासी महिलांना शिक्षण, आरोग्यसेवा, आर्थिक सक्षमता आणि योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास त्या नक्कीच यशस्वी होऊ शकतात, या विचाराला प्रत्यक्षात आणत इनॅक्टस HR कॉमर्स आणि इकॉनॉमि कॉलेज आणि आदिवासी युवा सेवा संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने इनायत उपक्रम अंतर्गत "गिव्ह हर विंग्स'' या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. डहाणू तालुक्यातील धानीवरी-ओसरविरा, आश्रम शाळा महालक्ष्मी आणि आश्रम शाळा मुरबाड-कांदरवाडी येथे हा उपक्रम यशस्वीरित्या पार पडला.

या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी कॉलेज च्या नंदिनी अगरवाल, महक खान, आयुश संस्थेचे स्वयंसेवक, डॉ. मोनाली यांनी विशेष पाठपुरावा केला. तसेच त्यांच्यासोबत विषयाचे तज्ञ मार्गदर्शक आणि कॉलेज चे ४० स्वयंसेवक सहभागी झाले होते.

या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश किशोरवयीन मुली आणि महिलांना मासिक पाळीच्या आरोग्याविषयी योग्य माहिती देणे हा होता. यावेळी मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचे नियोजन आणि महत्त्व याबद्दल सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. या कार्यक्रमात उपस्थित महिला आणि मुलींना 'इनायत किट'चे वाटप करण्यात आले. एकूण १००० किट्सचे वाटप करण्यात आले, ज्यात ३ कापडी बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड्स आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा समावेश होता.

या कार्यक्रमात तवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मोनाली सर्वगोड यांनी मार्गदर्शन करताना महिला आणि किशोरवयीन मुलींना मोलाचा सल्ला दिला. त्या म्हणाल्या, 'काही पारंपरिक पद्धती, सकस आहाराची कमतरता आणि घरगुती तसेच व्यावसायिक कामाचा दुहेरी भार यामुळे आदिवासी महिलांच्या आरोग्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. मात्र, शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केल्यास त्या नक्कीच सक्षम होऊ शकतात.'

या उपक्रमाचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. ऋग्वेद दुधाट यांनी विशेष कौतुक केले. त्यांनी महालक्ष्मी आश्रम शाळेला भेट देऊन कार्यक्रमाविषयी समाधान व्यक्त केले आणि भविष्यातही असेच उपक्रम राबवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सर्व CHO, ANM, आशा ताई, अंगणवाडी सेविका, MPW, शिक्षकवृंद आणि स्थानिक गावकऱ्यांनी मोलाचे योगदान दिले. [डहाणू, दिनांक: २२ सप्टेंबर २०२५] #महिलासक्षमीकरण #आदिवासीविकास #आरोग्यजागृती #इनॅक्टस #इनॅक्टसHRकॉलेज #सामाजिककार्य hashtag

03/09/2025

आदिवासी अधिकार दिनानिमित राजू ठोकळ लिखित 'धांगड की धनगर: शोध वास्तवाचा' हे पुस्तक वाचकांना उपलब्ध होणार आहे.

प्रकाशनपूर्व नोंदणी केल्यास पुस्तक सवलतीत आपणास उपलब्ध होणार आहे. पुस्तकाच्या मर्यादित प्रती आपण छापणार असल्याने आपण आपली प्रत आजच नोंदवू शकता.

प्रकाशनपूर्व नोंदणीस उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याने थोड्याच प्रती शिल्लक राहिल्या आहेत. सदर दस्तऐवज हा न्यायालयीन लढाईच्या अनुषंगाने तयार केलेला असल्याने आपण या पुस्तकाच्या अधिक प्रती छापणार नाही याची आपण नोंद घ्यावी.

या संवेदनशील विषयाच्या विविध पैलूंची न्याय्य बाजू समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

तरी आपणास या पुस्तकाची प्रत हवी असल्यास 8108484499 या नंबरवर फक्त 450 रुपये (पोस्टेज शुल्कासह) फोन पे करा व आपला पत्ता व्हॉट्स अप करा. प्रकाशन झाल्यानंतर आपणास आपली प्रत पोस्टाने घरपोच पाठवली जाईल.

"इंसाफ की राह में कलम तलवार से कम नहीं,
ये किताब हर झूठ की जड को हिला देगी।"

Aboriginal Publication

06/06/2025

🎨 Celebrating Culture & Community Through Warli Art

We were proud to showcase our handcrafted Warli Painting products at the recent NGO Mela — a vibrant celebration of heritage, creativity, and social impact. A heartfelt thank you to Tataaig Insurance Company Private Limited and TransUnion CIBIL Limited (Mumbai Offices) for giving us this opportunity and empowering grassroot Artisans. (Event Date : 21st October 2022)

Warli Painting is a centuries-old tribal art form practiced by the Warli and Malhar Koli tribes of Maharashtra. With its iconic monochrome style and storytelling motifs, it reflects the deep connection between nature, community, and tradition.

We at AYUSH Adivasi Yuva Shakti. are a community-led social enterprise and registered GI (Geographical Indication) user of Warli Painting. Our mission is to:
- Promote indigenous art through innovative, market-ready products
- Strengthen tribal livelihoods and cultural identity
- Foster inclusive development through social entrepreneurship

🤝 We invite CSR partners, art lovers, and changemakers to collaborate with us in preserving and promoting India’s tribal heritage.
Let’s build a future where tradition meets opportunity.

hashtag

23/01/2025

"आपण सगळ्या संस्कृतीचे, सभ्यतांचे, मूल्यांचे मूळ आहोत. वैचारिकतेचा, तत्वज्ञानाचे बीज आहोत...."
We are roots of all cultures, all civilizations, all values & we are seeds of all thoughts, all philosophies
https://youtu.be/AlOqqL22oNQ?si=Pz9XHWIAfduL-4VL [७४ मिनिटे, हिंदी आणि इंग्रजी]

३२व्या सांस्कृतिक एकता महासंमेलनाचे *ठराव आणि भूमिका अशोक भाई चौधरी यांचे मार्गदर्शन* नक्कीच वेळ काढून बघून हे विचार *प्रत्येक्षात पाडयात/गावात/समाजात रुजवण्यासाठी हातभार लावूयात.* Let's do it together! जल जंगल जमीन जीव आदिवासीत्व. जोहार!

जय आदिवासी।🌾🌿🌳"Adivasi TV" यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आपको आदिवासी सांस्कृतिक कार्य.....

11/10/2024

धनगर आरक्षण एक षडयंत्र...

धनगर आरक्षण हा मुद्दा कसा राजकीय व फसवणूक करणारा आहे हे समजून घेताना काकासाहेब कालेलकर आयोग हा सन 1953 रोजी गठित करण्यात आलेला होता हे आपणास माहीत असणे आवश्यक आहे.

या आयोगाने आपल्या अहवालात पान क्रमांक 230 वर Sub tribes of Oraon म्हणुन Dhanka व Dhangad यांची नोंद केलेली आहे. तसेच पान क्रमांक 27 वर मुंबई प्रांताच्या ओबीसी यादीत अनुक्रमांक 82 वर Dhangar, Kurbar अशी स्पष्ट नोंद करून त्याचे भाषांतर धनगर असेच दिलेले आहे. विशेष म्हणजे या नोंदिसमोर व्यवसाय व लोकसंख्या यांची माहिती देखील स्पष्टपणे नोंदविलेली आहे.

सन 1956 रोजी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आदेश ( सुधारणा ) अधिनियम 1956 नुसार मुंबई प्रांताच्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत Oraon, including Dhanka, Dhnagad अशी नोंद समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. जेव्हा ही नोंद मुंबई प्रांतासाठी करण्यात आली, तेव्हा सेंट्रल प्रोविन्स व बेरार या प्रांताचा काही भाग मुंबई प्रांताला जोडलेला होता. त्याच भागाच्या अनुषंगाने ही नोंद झालेली होती. नंतर 1960 साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली आणि मुंबई प्रांताचा काही भाग मध्य प्रदेशला जोडला गेला. हा भाग वेगळा केला जात असताना खरं तर Oraon, including Dhanka, Dhangad ही नोंद रद्द होणे आवश्यक होते पण तसे झाले नाही. वास्तविक याबाबत Tribal Advisory Committee यांनी याबाबत शिफारसदेखिल केलेली होती. परंतु त्यावर आजपर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही आणि धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणात घुसू पाहण्याचा एक मार्ग तसाच राहिला. पुढे मध्यप्रदेशमधून छत्तीसगड हे राज्य देखील वेगळे झाले. त्यामुळे मुंबई राज्यासाठी काकासाहेब कालेलकर आयोगाच्या ज्या शिफारसी करण्यात आल्या होत्या, त्यावेळचा काही भाग आज छत्तीसगड व मध्यप्रदेश राज्यात सहभागी आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सन 1956 साली Oraon, including Dhanka, Dhangad ही नोंद ज्या भागातील आदिवासी जमातींसाठी करण्यात आलेली होती, तो भाग आज छत्तीसगड राज्याचा भाग आहे. त्यामुळे या नोंदिसाठीचे सांस्कृतिक मूल्ये तपासायचे असतील तर छत्तीसगड राज्यातील Oraon, Dhangad याबाबतच्या नोंदी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

कालेलकर आयोगाने धनगर समाजाला 1955 साली ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची स्पष्ट शिफारस केलेली असताना त्यांची नोंद 1956 साली अनुसूचित जमातींच्या यादीत होईलच कशी हा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. मुळात कालेलकर आयोगाने Oraon या आदिवासी जमातीच्या उपाजमाती म्हणून Dhanka व Dhangad यांना सन 1956 पूर्वीच जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे सन 1956 च्या यादीत Oraon बरोबर Dhangad अशी नोंद आलेली आहे. त्यामुळे सदर नोंद ही चुकीची झालेली आहे असे म्हणणे किंवा तसा युक्तिवाद करणे म्हणजे संविधानाचा अवमान आहे आणि तो रोज इथे केला जात असताना निव्वळ आदिवासी आणि धनगर यांच्यात सुरू असलेली झुंबड सरकार मजा म्हणून बघत आहे.

दिनांक 21 नोव्हेंबर 2014 रोजी झालेल्या आदिम जाती तथा अनुसूचित जनजाती विकास विभाग छत्तीसगड यांनी Oraon, Dhangad बाबत पुढील पत्रव्यवहार भारत सरकारला केलेला आहे. त्यातील मजकूर जशाचा तसा खाली देत आहे,

जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र दिनांक 03/09/2014 के संदर्भ में आदिम जाती तथा अनुसूचित जनजाती विकास विभाग, छत्तीसगढ शासन ने अपने पत्र संख्या 7462/आर - 307/ जीओआई /2014 /25-2 दिनांक 30-09-2014 के द्वारा बताया है की भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ राज्य हेतू जारी अनुसूचित जनजाती की अंग्रेजी सूची में अनुक्रमांक 33 पर Oraon के साथ Dhangad शामिल है जिसका हिंदी रूपांतर धनगढ के रूप में किया गया है, जबकी छत्तीसगड राज्य में उरांव की उपजाती धांगड ( Dhangad) कहलाती है|

वरील मजकुरात Dhangad या शब्दाचा उच्चार धांगड असा करण्याची महत्त्वपूर्ण बाब समोर आणलेली आहे. याच्याही पलीकडे त्यांनी याच पत्रात धांगड अनुसूचित जमातीचा व्यवसाय हा शेतात खड्डे खोदण्याचा असल्याचे स्पष्ट मत मांडलेले असून पुढे धांगड आणि पशुपालक असणारी धनगर जात यांतील मूलभूत फरक स्पष्ट केलेला असुन त्याचे वस्तुनिष्ठ अवलोकन महाराष्ट्र सरकारने करण्याची खरं तर नितांत आवश्यकता आहे.

आदिवासींना मिळणारा संविधानिक लाभ धनगर समाज हिरावू पाहत असताना बुद्धिजीवी वर्ग निव्वळ तमाशा पाहत राहणे ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी फारच लाजिरवाणी आहे. वास्तविक धनगर जर आदिवासी म्हणून घोषित झालेच चुकून तर कोणाचे मतदारसंघ कमी होतील यावर मी न बोललेले बरे. तसेच पेसा कायद्याचे वाढलेले कार्यक्षेत्र, आरक्षणाच्या वाढवाव्या लागणाऱ्या मर्यादा यामुळे इतर आरक्षणात होणारी कपात याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

बाकी सरकारची यंत्रणा कुत्र्यागत कोणताही संविधानिक आधार न घेता धनगर नेत्यांना खुश करण्यासाठी पळवली जात आहे. मतांचे राजकारण करण्याच्या नादात सरकार आदिवासींच्या घटनादत्त अधिकार व संरक्षण यांना पायदळी तुडवत आहे. याचे निश्चित दूरगामी परिणाम येणाऱ्या काळात राजकीय व सामाजिक पातळीवर महाराष्ट्रात दिसतील यात शंका नाही. आदिवासींना नेहमीच त्यांच्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीपासून दूर ठेवण्यात आलेले आहे. आता धनगर आरक्षणाचे गाजर दाखवून आहेत, ते अधिकार व हक्क संपुष्टात आणण्याचा डाव सत्ताधारी करत आहेत आणि त्याला विरोधी पक्षांची देखील मुक संमती असणे अत्यंत लाजिरवाणे आहे.

असो आदिवासी आपली संविधानिक लढाई नक्कीच लढतील आणि जिंकतील पण यात शंका नाही. फक्त एकदा चुकीचा राजकीय निर्णय घेण्याची सुरुवात झाली, तर हे आवरणे सर्वांसाठी कठीण होईल. म्हणून महाराष्ट्र वाचवायचा असेल, तर या सरकारच्या मुसक्या आवळणे ही काळाची गरज आहे.

- राजू ठोकळ

संदर्भ -
1) काकासाहेब कालेलकर आयोग अहवाल 1953
2) National Commission For Scheduled Tribes Summary Record of the 64th meeting held on 21/11/2014, New Delhi.

25/09/2024

महाराष्ट्रात सुमारे 1 लाख 20 हजार लोकांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे आदिवासी जमातींचे दाखले काढून नोकऱ्या मिळवलेल्या आहेत. आदिवासी समाजाने कोर्टात केस जिंकलेली असूनही सदर लोकांवर महाराष्ट्र सरकार कोणतीही कारवाई करत नाही. उलट त्यांच्या नोकऱ्यांना संरक्षण देऊन आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणत आहे.

दुसरीकडे खिल्लारे कुटुंबाच्या दाखल्यांवर धांगड अशी नोंद असूनही त्यांचे दाखले मात्र रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आज निर्णय घेत आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी खरं तर बोगस दाखले ज्यांचे ज्यांचे आहेत, त्या सर्वांवर कारवाई करण्याचा आदेश द्यायला पाहिजे होता. पण तसे न करता धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये घुसविण्यासाठी जे काही करता येईल ते करत आहेत.

महाराष्ट्र सरकार कितीही आदिवासी विरोधी वागले, तरी आदिवासी समाज व त्यांचे नेते आपले काहीच वाकडे करू शकत नाहीत या घमेंडीत निर्णय घेत आहेत.

आज सत्ता आहे आणि उद्याच्या निवडणुकांना समोर ठेऊन हे वाट्टेल ते निर्णय घेत असतीलही, पण आदिवासी समाज याविरोधात कोर्टात तर दाद नक्की मागेल, पण रस्त्यावरची लढाई देखील नक्की लढेल.

सुप्रीम कोर्ट, मुंबई उच्च न्यायालय यांनी धनगर व धनगड हे वेगळे असल्याचा निकाल दिलेला आहे. त्यात धनगर हे आदिवासी असल्याचे कोणतेही मानववंशशास्त्रीय अहवाल सरकारकडे नसताना सरकार निव्वळ मतांचे राजकारण करण्यासाठी धनगर हेच धनगड असल्याचा राजकीय निर्णय घेऊन आदिवासींचे कधीही भरून न येणारे नुकसान करत आहे. अर्थात एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत त्यांचे मित्र पक्ष देखील याला पाठिंबा देत आहेत.

असो आदिवासींनी येणाऱ्या काळात न्यायालयीन लढाईची तयारी तर ठेवावीच, पण राजकीय लढाईत यांना यांची लायकी दाखवावी.

आदिवासींच्या संविधानिक हक्क आणि अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारचा जाहीर निषेध.

- राजू ठोकळ

( महाराष्ट्र सरकारने आज TRTI व जात पडताळणी समित्यांना खिल्लारे कुटुंबाचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिलेत. यावरून सरकारची भूमिका ओळखून घेऊन पावले उचलणे आवश्यक आहे.)

09/08/2024

*"आंतरराष्ट्रीय जागतिक आदिवासी दिवस" च्या हार्दिक शुभेच्छा!*

आपली ऊर्जा आणि उत्साह आदिवासीत्व जतन करत वर्षभर समाजहिताचे रचनात्मक उपक्रम वाढविण्यासाठी कामी आणूया. Let's do it together! जल जंगल जमीन जीव आदिवासीत्व जोहार! https://youtu.be/jAK48O8QI44
__________________________
*Happy International Day of the World’s Indigenous Peoples!*
https://www.un.org/en/observances/indigenous-day

🌍 Let’s honor and preserve the rich cultural heritage and values of indigenous communities, ensuring their voices and traditions thrive for generations to come. 🌿

https://youtu.be/kGF8HfXp5ag
*Let's utilize our skills and potential for strengthening Indigenous ecosystem,* Let's do it together. Johar!

Happy International Day of the World’s Indigenous Peoples! 🌍 Let’s honor and preserve the rich cultural heritage and values of indigenous communities, ensur...

07/08/2024

Today's Youtube Live खालील लिंकवर पहायला मिळेल

जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित आजच्या या ज्ञान सप्ताहात डॉ.कृष्णा भवारी हे आदिवासी साहित्य व संस्कृती या विषयवार विवेचन करतील.

जागतिक आदिवासी दिनानिमित आयोजित व्याख्यानमाला आदिवासी साहित्याची व्यापकता लक्षात घेता स्व: जातीने जेव्हा आपण त...