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हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने टी-मेट से एएलएम पदोन्नतियों में हो रही देरी पर गंभीर चिंता ज...
18/04/2026

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने टी-मेट से एएलएम पदोन्नतियों में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई है। पहले यह प्रक्रिया डिविजन स्तर पर समयबद्ध तरीके से हर महीने पूरी की जाती थी, जिससे वरिष्ठता और पारदर्शिता बनी रहती थी।
वर्तमान में पदोन्नति फाइलों को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने की प्रक्रिया के कारण अनावश्यक देरी हो रही है। कई सर्किलों (कांगड़ा, ऊना, शिमला) की फाइलें फरवरी से लंबित हैं, जबकि मार्च की डीपीसी के मामले निपटाए जा चुके हैं। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है और अगली पदोन्नतियां भी प्रभावित हो रही हैं।
यूनियन का मानना है कि इस तरह की देरी से न केवल कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है, बल्कि वरिष्ठता प्रणाली भी बाधित हो रही है।
👉 यूनियन की मांगें:
पदोन्नति प्रक्रिया को दोबारा डिविजन स्तर पर बहाल किया जाए।
लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए।
भविष्य में समयबद्ध और पारदर्शी प्रणाली लागू की जाए।
यूनियन सरकार और प्रबंधन से आग्रह करती है कि कर्मचारियों के हित में तुरंत उचित कदम उठाए जाएं।

⚠️ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो! ⚠️प्राप्त सूचना के अनुसार चंबा डिवीजन में बिजली उपभोक्ता मित्र की नियुक्तियां बि...
18/04/2026

⚠️ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो! ⚠️
प्राप्त सूचना के अनुसार चंबा डिवीजन में बिजली उपभोक्ता मित्र की नियुक्तियां बिना साक्षात्कार के ही कर दी गई हैं। यह न केवल नियमों की अनदेखी है, बल्कि उन हजारों युवाओं के साथ अन्याय है जो पारदर्शी प्रक्रिया के तहत रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
👉 जब भर्ती के लिए स्पष्ट रूप से साक्षात्कार की तिथियां और स्थान निर्धारित किए गए हैं, फिर चंबा डिवीजन में ऐसा क्यों नहीं किया गया और फिर बिना इंटरव्यू और पारदर्शी डॉक्युमेंटेशन के नियुक्तियां कैसे की जा सकती हैं?
👉 क्या यह प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह गई है?
सभी युवाओं का यह हक है कि उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर मिलें। इस तरह की अनियमितताएं न केवल विश्वास को तोड़ती हैं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं।
✊ मांगें:
बिना साक्षात्कार हुई नियुक्तियों की तुरंत जांच हो
पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए
सभी योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाए
➡️ अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो युवाओं का आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है।

HPSEBL ने हिमाचल सरकार के निर्देशों के अनुसार दिव्यांग (PwDs) कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के आदेश अपनाए हैं।य...
17/04/2026

HPSEBL ने हिमाचल सरकार के निर्देशों के अनुसार दिव्यांग (PwDs) कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के आदेश अपनाए हैं।
ये निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं (27-08-2024 और 10-01-2025 के आदेशों के तहत)।
लेकिन यह पाया गया है कि कई स्तरों पर इन आदेशों को ठीक से लागू नहीं किया गया है।
इसलिए सभी अधिकारियों (Chief Engineer, SE, Sr. Executive Engineer) को निर्देश दिए गए हैं कि:
इन आदेशों को तुरंत और सही तरीके से लागू करें।
संशोधित DPC करवाई जाए ताकि योग्य कर्मचारियों को उनका अधिकार मिल सके।

🎉 पूर्व राज्य महिला उपाध्यक्ष रतन ज्योति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! 🎂ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास...
17/04/2026

🎉 पूर्व राज्य महिला उपाध्यक्ष रतन ज्योति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! 🎂
ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर सफलता प्रदान करें। आपका जीवन खुशियों, सम्मान और नई ऊंचाइयों से भरा रहे। 🌸🙏

👉 पेंशनर्स फोरम के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा जी ने कहा कि बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए नोटिस ज...
17/04/2026

👉 पेंशनर्स फोरम के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा जी ने कहा कि बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि
बिना उपभोक्ता की सहमति और पूरी जानकारी के स्मार्ट मीटर लगाना गलत है।
Electricity Act 2003 की धारा 55(1) के अनुसार सही काम करता मीटर यानि दुरुस्त मीटर जरूरी है, लेकिन किसी खास प्रकार (स्मार्ट मीटर) को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता।
धारा 56 के अनुसार बिजली कनेक्शन केवल:
बिल बकाया होने पर
या अवैध उपयोग की स्थिति में ही काटा जा सकता है
👉 सिर्फ स्मार्ट मीटर न लगाने पर नहीं।
24 घंटे में बिजली काटने की चेतावनी देना मनमाना और गलत है।
यूनियन मांग करती है कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक की जाए
उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न की जाए।

News Update
15/04/2026

News Update

केंद्र सरकार द्वारा पारित चार श्रम कोड का मजदूर वर्ग पर प्रभाव।
15/04/2026

केंद्र सरकार द्वारा पारित चार श्रम कोड का मजदूर वर्ग पर प्रभाव।

Regularization of SSA under Op. Circle Dalhousie.Congratulations to All.
13/04/2026

Regularization of SSA under Op. Circle Dalhousie.
Congratulations to All.

सभी साथियों को यह सूचित किया जाता है कि डलहौजी सर्किल के अंतर्गत अनुबंध (Contract) आधार पर कार्यरत Sub-Station Attendant...
13/04/2026

सभी साथियों को यह सूचित किया जाता है कि डलहौजी सर्किल के अंतर्गत अनुबंध (Contract) आधार पर कार्यरत Sub-Station Attendants, जिन्होंने निर्धारित अवधि की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें नियमानुसार नियमित (Regular) कर दिया गया है।
यह नियमितीकरण दिनांक 01.10.2025 से प्रभावी होगा तथा संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान के अनुसार लाभ प्रदान किए जाएंगे।
👉 सभी चयनित कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना।

12/04/2026

ठंडी हवाओं, जोखिम भरे हालात और सीमित रोशनी के बीच,
ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत करते ये कर्मी
सिर्फ तार नहीं जोड़ते…
बल्कि लोगों के घरों में फिर से उजाला लौटाते हैं।
ये वो असली हीरो हैं,
जो बिना किसी शोर के
हर अंधेरे को रोशनी में बदल देते हैं। 🙏💡

यूनियन बोर्ड द्वारा जारी हालिया निर्देशों का विरोध करती है, जिनमें वर्क चार्ज (Work Charge) सेवा को पिछली तारीख से (Back...
12/04/2026

यूनियन बोर्ड द्वारा जारी हालिया निर्देशों का विरोध करती है, जिनमें वर्क चार्ज (Work Charge) सेवा को पिछली तारीख से (Back Date) हटाकर उसे वार्षिक वेतनवृद्धि (Increment) और पेंशन लाभों में न गिनने का फैसला लिया गया है।
हम कहना चाहते हैं कि:
यह निर्णय बिना उचित विचार और सेवा रिकॉर्ड देखे लिया गया है।
पहले से लागू नियमों और वर्षों से चली आ रही व्यवस्था के खिलाफ है।
1976 के ऑफिस मेमो के अनुसार वर्क चार्ज सेवा को पेंशन के लिए गिना जाता रहा है।
यह लाभ कर्मचारियों का अधिकार (Vested Right) बन चुका है।
इसे अचानक और पिछली तारीख से खत्म करना अनुचित, अवैध और मनमाना है।
इसके अलावा:
कर्मचारियों को नियमित वेतनमान और वार्षिक वृद्धि पहले से मिलती रही है, इसलिए यह बदलाव गलत है।

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