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*चम्बा की 2 पंचायतों में लाखों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश, JE टर्मिनेट...2 कर्मचारियों को नोटिस जारी*चम्बा जिले के मैहला...
19/08/2026

*चम्बा की 2 पंचायतों में लाखों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश, JE टर्मिनेट...2 कर्मचारियों को नोटिस जारी*

चम्बा जिले के मैहला विकास खंड की मैहला और धिमला पंचायत में मनरेगा व अन्य ग्रामीण विकास कार्यों में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। *कागजों में लाखों रुपए के काम पूरे दिखाकर सरकारी खजाने को चूना लगाने के आरोप में एक आऊटसोर्स कनिष्ठ अभियंता (जेई) विजय कुमार को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया है। बीते मंगलवार को खंड विकास अधिकारी मैहला द्वारा इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।* इस कार्रवाई की आंच कनिष्ठ लेखापाल (मनरेगा) और ग्राम रोजगार सेवक तक भी पहुंच गई है। इन दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इन पर मैहला व धिमला पंचायत में बिना काम हुए फर्जी भुगतान करवाने में सहायक होने का गंभीर आरोप है। यदि एक माह के भीतर इनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो इनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी जाएंगी।

*कुठवाड़ी के रमेश कुमार ने खोली थी घोटाले की पोल*

इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा कुठवाड़ी गांव के निवासी रमेश कुमार की शिकायत के बाद हुआ। रमेश ने ग्राम पंचायत मैहला और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मनरेगा व अन्य विकास कार्यों में धांधली की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद बीडीओ कार्यालय ने प्रारंभिक जांच की, जबकि विस्तृत जांच एसडीएम चम्बा द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट में रमेश कुमार द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए।

*बिना टैंडर 42 लाख की टाइलें खरीदीं, बीआईएस सर्टिफिकेट भी था एक्सपायर*

जांच में सामने आया कि मैहला पंचायत में 42 लाख 48 हजार 300 रुपए का भुगतान बिना जमीन पर काम हुए ही कर दिया गया। जेई की तकनीकी निगरानी में हुए इंटरलॉकिंग टाइलों के इस काम को कागजों में पूरा दिखा दिया गया और फर्जी प्रविष्टियां माप पुस्तिका में दर्ज कर दी गईं। आदेशों में स्पष्ट उल्लेख है कि टाइलों की खरीद के लिए न तो कोई निविदा बुलाई गई और न ही अखबारों में विज्ञापन दिया गया। मनमाने ढंग से 35 रुपए प्रति टाइल का रेट तय कर लिया गया। जिस विक्रेता से टाइलें खरीदी गईं, उसका भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणपत्र भी एक्सपायर हो चुका था।

*धिमला पंचायत में कागजों में काम पूरा, प्रधान भी ठहराए गए जिम्मेदार*

यह फर्जीवाड़ा सिर्फ मैहला तक सीमित नहीं था। ग्राम पंचायत धिमला में भी जेई द्वारा काम पूरा होने का फर्जी प्रमाण पत्र दिया गया। जांच समिति ने पाया कि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद 24 लाख 25 हजार 248 रुपए का भुगतान कर दिया गया। जांच समिति ने इस धांधली के लिए जेई के साथ-साथ पंचायत प्रधान और अन्य कर्मचारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है।

*डीसी के आदेशों पर एक्शन, जेई से मांगा रिकॉर्ड*

डीसी चम्बा के 17 अगस्त के निर्देशों और एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर बीडीओ मैहला ने आरोपी जेई की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। आदेशों में जेई को संबंधित ग्राम पंचायतों का समस्त रिकॉर्ड और प्रभार तुरंत अन्य कनिष्ठ अभियंताओं को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

*मनरेगा कार्यों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी : बीडीओ*

मामले को लेकर बीडीओ मैहला बशीर खान ने बताया कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेई की सेवाएं समाप्त की गई हैं। वहीं, मामले में शामिल दो अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मनरेगा कार्यों में किसी भी स्तर पर अनियमितता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जय मां चांजू जय मां खुंडी जेस्ट मंगलवार करें माता चांजू  के दर्शन
18/08/2026

जय मां चांजू जय मां खुंडी जेस्ट मंगलवार करें माता चांजू के दर्शन

18/08/2026

*पंजाब पुलिस दुनेरा पर वसूली के आरोप, चालक ने डाला वीडियो*

*तीसा।* हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से इन दिनों मटर और सेब का सीजन जोरों पर है। *चंबा के बागवान और किसान अपनी फसल लेकर _पठानकोट, अमृतसर, जालंधर_ सहित पंजाब की विभिन्न मंडियों में जाते हैं। ऐसे में पंजाब सीमा पर स्थित दुनेरा में _पंजाब पुलिस पर_ वाहनों को तंग करने और पैसे मांगने के _कथित आरोप_ लगे हैं।*

जानकारी के अनुसार जिला चंबा के विभिन्न क्षेत्रों से फल और सब्जी लेकर जा रहे एक चालक ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर पंजाब पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। वीडियो में चालक ने कहा कि बॉर्डर पर वाहनों को रोका जा रहा है और अवैध वसूली की जा रही है।

वीडियो वायरल होने के बाद चंबा के बागवानों और चालकों में रोष है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए ताकि सीजन के दौरान किसानों और बागवानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

कांगड़ा के गुरनबाड़ गांव के 112 वर्षीय वरड़ू राम जी की झुर्रियों में बीते 112 वर्षों की अनगिनत कहानियां हैं और उनकी आंखो...
17/08/2026

कांगड़ा के गुरनबाड़ गांव के 112 वर्षीय वरड़ू राम जी की झुर्रियों में बीते 112 वर्षों की अनगिनत कहानियां हैं और उनकी आंखों में गुजर चुकी कई पीढ़ियों की यादें बसी हैं।
वक्त ने शरीर को जरूर थका दिया, लेकिन जिंदगी से उनका रिश्ता आज भी उतना ही गहरा है। मिट्टी से जुड़ाव, अपनों का साथ और अपने दम पर जीने का जज़्बा—यही उनकी असली पूंजी है।
112 वर्ष की उम्र में भी जीवन के प्रति उनका हौसला और सादगी हम सभी के लिए प्रेरणा है। 🙏❤️
#कांगड़ा #गुरनबाड़ #वरड़ूराम #112वर्ष #हिमाचलप्रदेश #हिमाचल #अनमोलयादें #सादगी #प्रेरणा #बुजुर्गोंकासम्मान #जीवनकीकहानी #मिट्टीसेजुड़ाव

NH-154A पर विकास की नई रफ्तार! 🚧चंबा के सुल्तानपुर–भट्टी नाला पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुल...
16/08/2026

NH-154A पर विकास की नई रफ्तार! 🚧

चंबा के सुल्तानपुर–भट्टी नाला पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुल के 4 पिलरों में से 3 पिलरों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है।

पुल के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में यातायात अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। यह महत्वपूर्ण परियोजना चंबा की बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में एक अहम कदम है। 💪

विकास कार्यों की प्रगति—चंबा के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक और कदम। 🇮🇳

चंबा के किलाड़ में 2.6 तीव्रता का भूकंपचंबा जिले के पांगी क्षेत्र के किलाड़ के पास रविवार सुबह 5:04 बजे 2.6 तीव्रता का भ...
16/08/2026

चंबा के किलाड़ में 2.6 तीव्रता का भूकंप
चंबा जिले के पांगी क्षेत्र के किलाड़ के पास रविवार सुबह 5:04 बजे 2.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई 9 किलोमीटर दर्ज की गई। फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

13/08/2026

चंबा-चुवाड़ी सुरंग के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू, 2600 करोड़ से बनेगी 13 किमी लंबी सुरंग: कुलदीप पठानिया

चम्बा के डॉ. विशाल महाजन  बने Deputy Director of Health Servicesचम्बा। मेहनत, लगन और जिम्मेदारी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र...
12/08/2026

चम्बा के डॉ. विशाल महाजन बने Deputy Director of Health Services

चम्बा। मेहनत, लगन और जिम्मेदारी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले चम्बा के डॉ. विशाल महाजन ने एक और महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। सरकार ने उन्हें पदोन्नति देकर Deputy Director of Health Services की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही उन्हें स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर, परिमहल, शिमला के प्रधानाचार्य का अतिरिक्त पदभार भी दिया गया है। डॉ. महाजन की इस उपलब्धि से चम्बा का नाम एक बार फिर प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित हुआ है।

भरमौर में “ग्रीन – टैक्स” लागू : इन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी वाहन को देना होगा ग्रीन – टैक्स शुल्क।  ...
12/08/2026

भरमौर में “ग्रीन – टैक्स” लागू : इन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी वाहन को देना होगा ग्रीन – टैक्स शुल्क।

26,724 आउटसोर्स कर्मचारियों पर बड़ा अपडेट! नई नीति की तैयारी से जगी उम्मीदशिमला: हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों ...
12/08/2026

26,724 आउटसोर्स कर्मचारियों पर बड़ा अपडेट! नई नीति की तैयारी से जगी उम्मीद

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। राज्य में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या 26,724 तक पहुंचने की जानकारी हाईकोर्ट में दाखिल सरकारी हलफनामे के माध्यम से सामने आई है। इससे लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा और स्पष्ट सेवा शर्तों की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिक गई हैं।

नई नीति की तैयारी से बढ़ी उम्मीद

मई 2026 में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति तैयार करने के संबंध में प्रस्ताव मांगे जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद कर्मचारियों के बीच उम्मीद जगी कि वर्षों से चली आ रही आउटसोर्स व्यवस्था को लेकर सरकार कोई स्पष्ट ढांचा तैयार कर सकती है।

हालांकि, अभी तक 26,724 कर्मचारियों को नियमित करने या उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की कोई अंतिम घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए कर्मचारियों के लिए वास्तविक राहत का फैसला नीति के अंतिम स्वरूप और सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।

हाईकोर्ट में सामने आया 26,724 का आंकड़ा

हाईकोर्ट में पेश किए गए वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार पहले 17,114 आउटसोर्स कर्मचारियों का आंकड़ा सामने आया था, जो बाद की जांच और सत्यापन के बाद बढ़कर 26,724 बताया गया। विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी का भी उल्लेख हुआ है।

अदालत ने सरकार से आउटसोर्स नियुक्तियों का विस्तृत ब्योरा और पिछले वर्षों में की गई नियुक्तियों के साथ संबंधित विभागों में उपलब्ध नियमित रिक्तियों की जानकारी देने को कहा है। इससे आउटसोर्स व्यवस्था और नियमित भर्ती के बीच संबंध को लेकर चर्चा और तेज हुई है।

वित्त विभाग की मंजूरी पर भी सख्ती

जुलाई 2026 में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने आउटसोर्स नियुक्तियों को लेकर यह व्यवस्था लागू की कि किसी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम या सरकारी कॉलेज में नई आउटसोर्स नियुक्ति के लिए वित्त विभाग की पूर्व लिखित मंजूरी जरूरी होगी।

वहीं, हिमाचल सरकार के वित्त विभाग की वेबसाइट पर जून 2026 में “Outsourcing of services - revised instructions thereof” शीर्षक से संशोधित निर्देश भी सूचीबद्ध किए गए हैं।

कर्मचारियों को किस बात की उम्मीद?

आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवा को अधिक सुरक्षित बनाने, स्पष्ट सेवा शर्तें तय करने और वेतन व अन्य सुविधाओं में सुधार की मांग करते रहे हैं। नई नीति पर काम आगे बढ़ता है तो कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद यही रहेगी कि इसमें नौकरी की सुरक्षा, सेवा अवधि का रिकॉर्ड, वेतन भुगतान, एजेंसी बदलने की स्थिति और सेवा शर्तों को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए जाएं।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार प्रस्ताव और विभागीय जानकारी के आधार पर तैयार होने वाली नीति में इन कर्मचारियों के भविष्य के लिए क्या व्यवस्था करती है।

कर्मचारियों के लिए उम्मीद जरूर बढ़ी, लेकिन अंतिम फैसला बाकी

26,724 का आंकड़ा सामने आने और आउटसोर्स व्यवस्था पर सरकार तथा हाईकोर्ट दोनों स्तरों पर चर्चा बढ़ने से कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जरूर बनी है। लेकिन नई नीति का अंतिम प्रारूप, उसका दायरा और कर्मचारियों को मिलने वाले वास्तविक लाभ अभी स्पष्ट नहीं हैं।

इसलिए फिलहाल इसे “नीति की तैयारी और कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीद” के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि नियमितीकरण का पक्का फैसला।

स्रोत: अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग से उपलब्ध जानकारी।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और सरकारी/न्यायिक रिकॉर्ड में सामने आई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। नीति का अंतिम स्वरूप या कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होंगे।


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