06/03/2026
🔴 मंथली हप्त्याच्या आरोपाने उत्पादन शुल्क विभागावर प्रश्नचिन्ह; अवैध दारू विक्रीमुळे शासनाचा महसूल धोक्यात
🔴 ‘मंथली’च्या चर्चेतून अवैध दारू विक्रीला बळ ? बार्शीत परमिट रूम धारकांच्या व्यवसायावर परिणाम
🔴 लायसनधारकांवर अन्याय, अवैध विक्रीला संरक्षण ? बार्शीत परमिट रूम धारकांची नाराजी वाढली
🔴 सोलापूर जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे एक प्रकरण सध्या चर्चेत आले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कुर्डूवाडी कार्यालयात पूर्वी कार्यरत असलेले सहाय्यक उपनिरीक्षक (ए.एस.आय.) आनंद जोशी यांच्याविरुद्ध विनापरवाना दारू विक्री प्रकरणी दरमहा रक्कम मागितल्याचा गंभीर स्वरूपाचा आरोप बार्शीतील तक्रारदार सतिश नेटके यांनी केला आहे. या संदर्भात तक्रारदाराने लेखी स्वरूपात सोलापूर येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांकडे तक्रार सादर केली असली तरी अद्यापपर्यंत कोणतीही ठोस विभागीय चौकशी अथवा प्रशासकीय कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
🔷 तक्रारदाराने दिलेल्या निवेदनानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी एका व्यक्तीस थेट दूरध्वनी करून विनापरवाना दारू विक्री सुरू ठेवण्यासाठी दरमहा ₹२,०००/- इतकी “मंथली” स्वरूपातील रक्कम देण्याची मागणी केली होती. पुढील चर्चेनंतर ही रक्कम ₹१,५००/- इतकी निश्चित करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकाऱ्यांनी रक्कम थेट स्वतःकडे स्वीकारण्याऐवजी एका तृतीय व्यक्तीचा मोबाईल क्रमांक देत त्या क्रमांकावर ‘PhonePe’ या डिजिटल माध्यमातून ₹१,५००/- रक्कम पाठविण्याच्या सूचना दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
🔴 तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, ‘गवळी’ नावाच्या व्यक्तीच्या खात्यावर ही रक्कम पाठविण्यास सांगण्यात आले होते. त्या खात्यावर ‘PhonePe’द्वारे रक्कम जमा झाल्याचे स्क्रीनशॉट तक्रारदाराकडे उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय संबंधित संभाषणाचे फोन कॉल रेकॉर्डिंग देखील उपलब्ध असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
🔷 दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे सांगितली जाणारी “मंथली हप्त्याची मागणी” दर्शविणारी एक ऑडिओ क्लिप सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्याचप्रमाणे ‘गवळी’ नावाच्या व्यक्तीला ‘PhonePe’द्वारे पाठविण्यात आलेल्या ₹१,५००/- रकमेचा स्क्रीनशॉट देखील सोशल मीडियावर फिरत असल्याचे दिसून येत आहे. तथापि, या व्हायरल ऑडिओ क्लिप अथवा स्क्रीनशॉटच्या सत्यतेबाबत आमच्याकडून कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
🔷 या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पारदर्शकतेवर व कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास हा प्रकार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हा ठरू शकतो, असे कायदा जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
🔷 दरम्यान, बार्शी शहर व तालुक्यात अवैध दारू विक्रीचा प्रश्नही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शहरासह तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये विनापरवाना दारू विक्री खुलेआम सुरू असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. या बाबत उत्पादन शुल्क विभाग तसेच पोलिस प्रशासनाकडून अपेक्षित ती कारवाई होत नसल्याची नाराजी नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. काही नागरिकांच्या मते, अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांकडून काही संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी ‘हप्ते’ स्वरूपात पैसे घेत असल्याच्या चर्चाही परिसरात ऐकू येत आहेत. या चर्चांमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असून या सर्व बाबींची सखोल चौकशी होण्याची मागणी होत आहे.
🔷 मागील दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर आणि काही वृत्त माध्यमांवर या प्रकरणासंदर्भातील पोस्ट व बातम्या प्रसारित झाल्यानंतर बार्शी शहरातील अनेक अधिकृत लायसनधारक परमिट रूम धारकांमध्येही असंतोष व्यक्त होत असल्याचे दिसून येत आहे. परमिट रूम व्यवसायिकांच्या मते, ते दरवर्षी शासनाकडे लाखो रुपयांची लायसन फी भरतात तसेच दरमहा जीएसटीसह विविध कराच्या माध्यमातून शासनाला मोठा महसूल देतात. तरीही अवैध दारू विक्रीवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याने त्यांच्या अधिकृत व्यवसायावर थेट परिणाम होत असल्याची भावना त्यांच्यात व्यक्त होत आहे.
🔷 याच पार्श्वभूमीवर बार्शी शहरातील काही परमिट रूम धारकांमध्ये अशी चर्चा ऐकू येत आहे की, जर अवैध दारू विक्रीवर नियंत्रण आणले गेले नाही तर येत्या मार्च अखेरपर्यंत जवळपास ३० टक्के परमिट रूम धारक आपले परवाने (लायसन) नूतनीकरण न करण्याचा विचार करू शकतात. जर असे घडले, तर शासनाच्या अधिकृत महसुलावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
🔷 काही अधिकाऱ्यांच्या कथित “मंथली हप्त्याच्या” हव्यासापोटी शासनाचा अधिकृत महसूल बुडण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचीही चर्चा नागरिक व व्यावसायिकांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे येत्या मार्च अखेरनंतर बार्शी शहर व तालुक्यातून परमिट रूम धारकांच्या माध्यमातून शासनाला मिळणाऱ्या महसुलात किती प्रमाणात घट होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
🔷 या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी करून सत्यस्थिती जनतेसमोर मांडावी, तसेच बार्शी शहर व तालुक्यातील अवैध दारू विक्रीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि व्यवसायिकांकडून होत आहे.
