Vriksh The Green Army

12/08/2026

🌱 जागरूकता संदेश 🌱
“एक पेड़ आज लगाएँ, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाएँ।
आइए, हरेली पर्व पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें।” 🌿
💚 एक पेड़ लगाएँ • प्रकृति बचाएँ • भविष्य सँवारें
#हरेली #वृक्षारोपण #पर्यावरणसंरक्षण #हरियाली

12/08/2026

राजस्थान की धरती पर प्रो. श्याम सुंदर ज्याणी ने पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी मिसाल कायम की। उन्होंने पेड़ लगाने को सिर्फ अभियान नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी बनाया। उनके ‘फैमिली फॉरेस्ट्री’ (पारिवारिक वानिकी) अभियान में हर परिवार एक पेड़ को अपने घर के सदस्य की तरह अपनाकर उसकी देखभाल करते हैं। इस पहल से राजस्थान में 25 लाख से अधिक बड़े-बड़े पेड़ लगाए जा चुके हैं। उनका प्रयास सिखाता है कि हर परिवार एक पेड़ अपनाए, तो प्रकृति फिर से हरी-भरी हो सकती है। पेड़ पौधे से ही हमारी अच्छी भविष्य बनती है।

12/08/2026

हिमालय की तलहटी से लेकर पश्चिमी और पूर्वी घाटों तक, हाथियों ने भारत के विविध प्राकृतिक परिदृश्यों में अपना घर बनाया है।

इस समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखना हम सभी की साझा ज़िम्मेदारी है।

12/08/2026

🌿 छत्तीसगढ़ के पावन पारंपरिक पर्व हरेली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ! 🌾
हरेली का यह पर्व हमारे कृषि, प्रकृति, लोकपरंपरा और छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
आइए, इस पावन अवसर पर हम अपनी समृद्ध परंपराओं को सहेजने और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें। 🌱
🙏 हरेली पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और हरियाली लेकर आए।
💚 जय जोहार!
🌿 जय छत्तीसगढ़! 🌾
#हरेली #हरेलीपर्व #छत्तीसगढ़ #जयजोहार #जयछत्तीसगढ़ #छत्तीसगढ़ीसंस्कृति #हरियाली #परंपरा

05/06/2026

🌿🌍 विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ 🌍🌿
"धूप तो धूप है इसकी शिकायत कैसी,
अब की बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब।"
— निदा फ़ाज़ली
आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आइए संकल्प लें कि हम केवल पर्यावरण संरक्षण की बात ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन में वृक्षारोपण और प्रकृति संरक्षण को भी अपनाएँगे।
एक पेड़ केवल छाया नहीं देता, बल्कि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य भी देता है।
🌱 एक पेड़ लगाएँ, धरती को हराभरा बनाएँ।
🌳 प्रकृति से प्रेम करें, पर्यावरण का सम्मान करें।
#पर्यावरण_दिवस #वृक्षारोपण #हरित_भारत 🌿💚

05/06/2026

05/06/2026

🌿🌍 विश्व पर्यावरण दिवस – 5 जून 🌍🌿

प्रकृति केवल हमारी आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी पहचान भी है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और हरियाली से भरपूर धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

आइए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संकल्प लें—

🌳 हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएँ।
💧 जल की एक-एक बूंद का संरक्षण करें।
♻️ प्लास्टिक का उपयोग कम करें और पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें।
⚡ ऊर्जा की बचत करें।
🌱 पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएँ।

"छोटे-छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की नींव बनते हैं।"

आइए मिलकर एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें।

🌿 स्वस्थ पर्यावरण, सुरक्षित भविष्य! 🌿

#विश्व_पर्यावरण_दिवस

#पर्यावरण_संरक्षण
#पेड़_लगाओ_धरती_बचाओ
#हरित_भारत









ेड़_मां_के_नाम

19/02/2026

⚖️ कानून का सम्मान जरूरी है, दुरुपयोग नहीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह संदेश साफ बताता है कि न्याय व्यवस्था किसी को फँसाने का माध्यम नहीं बन सकती। झूठी FIR और गलत गवाही न सिर्फ निर्दोष व्यक्ति का जीवन प्रभावित करती है, बल्कि असली पीड़ितों के न्याय में भी देरी करती है। सच और न्याय के साथ खड़े रहें।
— VRIKSH the green army 🌿

19/02/2026

🔌📱 Reduce E-Waste | ई-कचरा कम करें ♻️
आज के डिजिटल दौर में मोबाइल, टैबलेट, चार्जर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि खराब होने के बाद ये ई-कचरा कहाँ जाता है?
ई-कचरे में मौजूद जहरीले तत्व मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पुराने और खराब गैजेट्स को कचरे में फेंकने की बजाय नजदीकी E-Recycling Unit में जमा करें।
🌍 आइए मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें।
♻️ सही रीसाइक्लिंग अपनाएं।
🌱 एक जिम्मेदार नागरिक बनें।
अपना ई-कचरा सही जगह जमा करें!
—
🌳 Vriksh The Green Army
🌱♻️

19/02/2026

⚖️ मुफ़्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
हाल ही में Supreme Court of India की बेंच, जिसकी अध्यक्षता Surya Kant कर रहे थे, ने राज्यों की “फ्रीबी” (मुफ़्त योजनाओं) पर कड़ी नाराज़गी जताई है।
कोर्ट ने कहा कि कई राज्य पहले से ही राजस्व घाटे में हैं, फिर भी विकास परियोजनाओं की बजाय मुफ्त भोजन, साइकिल और कैश ट्रांसफर जैसी योजनाओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं।
अदालत का सवाल साफ है —
👉 अगर ध्यान सिर्फ मुफ्त वितरण पर रहेगा, तो दीर्घकालिक विकास कैसे होगा?
यह बहस नई नहीं है, लेकिन अब न्यायपालिका की कड़ी टिप्पणी ने इसे फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
🔍 क्या मुफ्त योजनाएं सामाजिक सुरक्षा का जरिया हैं?
या फिर ये राज्यों की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन रही हैं?
आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं 👇