17/01/2026
*महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण करिता POSH Act कायदा महत्त्वाचा - श्रीमती रेशम बंब*
पॉश कायदा (POSH Act) POSH – Prevention of Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
म्हणजे 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा २०१३ असून तो कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी आणि अशा तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तयार केलेला भारतीय कायदा असलेचे मत कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी श्रीमती रेशम बंब यांनी सांगितले.
लैंगिक छळ म्हणजे काय, त्याची तक्रार कशी करावी, याबद्दल सविस्तर माहिती व मार्गदर्शन देण्यासाठी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ कागल-हातकणंगले (मॅक) व शाय फाउंडेशन, कोल्हापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या *POSH Act 2013 कायदा या विषयावर *आज शुक्रवार दिनांक- १६ /०१/२०२६* रोजी
सदर कार्यक्रम प्रसंगी *मॅक चे अध्यक्ष मोहन कुशिरे यांच्या हस्ते व उपाध्यक्ष विठ्ठल पाटील, ऑन. सेक्रेटरी सुरेश क्षीरसागर * यांच्या प्रमुख उपस्थितीत *श्रीमती रेशम बंब* यांचा बुके देवून स्वागतपर सत्कार करण्यात आला.
ज्या कंपनी मध्ये १० पेक्षा कामगार वर्ग आहेत त्या प्रत्येक व्यावसायिक, उद्योजकांच्या उद्योगास *POSH Act 2013 कायदा* लागू आहे. *पॉश कायद्याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेणे आवश्यक असून त्याची अमलबजावणी करणे आवश्यक असेलेचे मत मॅक चे अध्यक्ष मोहन कुशिरे यांनी नमूद केले.
पॉश कायद्याची प्रमुख माहिती:
• उद्देश: कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखणे, त्यावर प्रतिबंध घालणे आणि त्याचे निवारण करणे.
• व्याप्ती: हा कायदा भारतातील सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांना लागू होतो, ज्यात कर्मचारी, इंटर्न, आणि स्वयंसेवक यांचा समावेश होतो.
• लैंगिक छळ म्हणजे काय? यात शारीरिक स्पर्श, लैंगिक मागणी, अश्लील विनोद, अश्लील चित्र/व्हिडिओ दाखवणे, किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात केलेला लैंगिक स्वरूपाचा त्रासदायक व्यवहार (उदा. ईमेल, मेसेज) यांचा समावेश होतो, ज्यामुळे महिलेला असुरक्षित किंवा अपमानित वाटू शकते.
• कायदेशीर चौकट: यामध्ये कायदेशीर तरतुदी, कंपनीची धोरणे आणि तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण होते.
• तक्रार निवारण: या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक कंपनीमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee - ICC)