09/03/2026
आज दि.९ मार्च २०२६ रोजी मंत्रालयातील परीषद सभागृहात *मा.ना.श्री.योगेशजी कदम.गृहराज्यमंत्री* यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस पाटीलांच्या *विविध मागण्यांवर योग्य निर्णय घेण्यासाठी सर्व संघटनांची मिटिंग घेण्यात आली होती या मिटिंगमध्ये खालील प्रमाणे प्रमुख मागण्यावर चर्चा करण्यात आली
१) निवृत्तीचे वय ६०वरून६५वर्षांपर्यंत करण्यात यावे (अंगणवाडी सेविकांप्रमाणे)
२) पहिल्या पाच वर्षांनंतर नुतनीकरण बंद करण्यात येऊन नियुक्तीची मुदत सेवानिवृत्ती पर्यंत कायम ठेवण्यात यावी.
३) पोलीस पाटीलांना व त्यांच्या कुटुंबियांना मेडिक्लेम सुरू करण्यात यावा.
४)दि.१५आक्टोंबर २०११ नंतर प्रवास व दैनिक भत्त्यात वाढ करण्यात आलेली नाही तो वाढलेल्या मानधनाच्या पटीने वाढवावा.
५) शासनातर्फे पोलीस पाटलांचा २५लाख रू.चा विमा उतरविण्यात यावा.
६) निवृत्तीनंतर विमा रक्कमे इतकीच ठोस रक्कम मिळावी किंवा मानधनाच्या ५०% टक्के रक्कम निवृत्ती सन्मान मानधन सुरू करण्यात यावे.
७) पोलीस पाटील वेल्फेअर फंडाची स्थापना करण्यात यावी.
८)दि.१६ ऑगस्ट २०२४ पूर्वी नियुक्त झालेल्या पोलीस पाटलांना छोट्या कुटूंबाच्या अटीतून वगळावे त्यासंदर्भातील तक्रारी फेटाळण्यात याव्या.तसेच हि अट राजपत्रानुसार १६ऑगस्ट २०२४ नंतर नियुक्त झालेल्या पोलीस पाटीलांसाठी असावी.
९)गृह व महसूल विभागातील पद भरती करताना पोलीस पाटीलांना पात्रतेनुसार ५% टक्के आरक्षण मिळावे तसेच सलग १०वर्षे सेवा झालेल्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार गृह व महसूल विभागातील रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्यात यावी.
१०) नव्याने शहरीकरण होत असलेल्या गावाचे व नव्याने पोलीस चौकी तसेच पोलीस ठाणे निर्माण झालेल्या पोलीस पाटीलांना निवृत्ती पर्यंत कायम ठेवण्यात यावे.
११) नक्षलवादी भागातील पोलीस पाटलांना व त्यांच्या कुटुंबियांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र परवाने मिळावेत व त्यांच्या सानुग्रह अनुदानात वाढ करण्यात यावी.
१२)गौण खनिज व जंगलतोड अधिकृत परवाना धारकांची यादी संबंधित पोलीस पाटलांना देण्यात यावी.
१३)ग्राम पोलीस पाटील अधिनियम १९६७मध्ये सुधारणा करण्यात यावी.
१४)वन विभागातर्फे स्वतंत्र वन पाटील केल्यास त्यातील पाटील हे पदनाम वगळून वन मित्र,वन कामगार, वन सेवक असे पदनाम देण्यात यावे.
१५) एकापेक्षा अधिक गावांचा अतिरिक्त पदभार संभाळणा-या पोलीस पाटलांना प्रत्येक गावाचे दरमहा १०% टक्के अतिरिक्त मानधन देण्यात यावे.
१६) आतापर्यंत निवृत्त झालेल्या पोलीस पाटीलांना दरमहा मानधनाच्या ५०%टक्के रक्कम *निवृत्त पोलीस पाटील सन्मान निधी* देण्यात यावा.
१७) पोलीस पाटलांना राष्ट्रीयकृत बँकेकडून मानधन आधारे गृह कर्ज मिळावे.
१८) पोलीस पाटलांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर कोणतेही जबाबदारीचे काम देण्यात येऊ नये.
सर्व मागण्या सविस्तरपणे मंत्री महोदयांनी ऐकून त्यावर स्वतः सहमती व्यक्त केली.
अध्यक्ष श्री.कोलते पाटील यांनी मंत्री महोदयांकडे निवृत्तीचे वय वाढण्यात यावे याबाबतच्या शिफारशी प्राप्त झाल्या आहेत त्यानुसार ते वाढविण्यात यावे,२०१२ पासून मंजूर असलेला प्रवास व दैनिक भत्ता अनेक जिल्ह्यांत प्रवासभत्ता देण्यात आला नाही त्याकरीता तो देण्याची व्यवस्था करावी तसेच २०१२ पासुन प्रवास भत्यात वाढ झाली नाही तो वाढलेल्या मानधनाच्या पटीत वाढवावा,पिक पहाणीचे काम पोलीस पाटलांना देण्यात येऊ नये,अहील्यानगर जिल्ह्यात व इतर जिल्ह्यातील रखडलेल्या पोलीस पाटील भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी अशी मागणी केली, उपाध्यक्ष श्री.अरूणजी बोडके पाटील यांनी तर सर्वच मागण्यांवर आग्रहही भुमिका मांडत त्यांवर विस्तृत निवेदन व्यक्त केले,त्याच प्रमाणे संस्थापक सचिव श्री.कमलाकर मांगले पाटील यांनी पोलीस पाटील वेल्फेअर फंडाची स्थापना करून त्या द्वारे पोलीस पाटीलांना विविध योजनांचा लाभ द्यावा असे सुचवले,१६ऑगस्ट २०२६पूर्वी नियुक्त झालेल्या पोलीस पाटीलांना छोट्या कुटूंबाच्या अटीतनू वगळण्यात यावे हे अधिनियमाच्या आधारे पटवून दिले त्याच प्रमाणे संस्थापक सदस्य श्री.दिनेश पाटील यांनी नुतनिकरण बंद करण्यात यावे या मागणीवर आग्रही भूमिका घेत त्याकरीता होणाऱ्या अडचणी स्पष्ठ करून सांगितल्या, संस्थापक सदस्य श्री ज्ञानोबा काटकर यांनी ही प्रत्येक मागणीच्या चर्चेत भाग घेऊन आपले म्हणने मांडले.राज्य सहसचिव श्री.डी.एस.कांबळे यांनी या बैठकीसाठी खूप मेहनत घेऊन जास्तीत जास्त पदाधिकाऱ्यांना स्वतःसह प्रवेश मिळवून दिला, त्यांच्याप्रमाणेच श्री.बैयकर पाटील दापोली रत्नागिरी यांनीही खूप परिश्रम घेतले.संस्थापक सदस्य श्री संतोष पवार पाटील, रायगड जिल्हा अध्यक्ष गणेश ढेणे पाटील , श्री.रविंद्र उबाळे व शहापूर तालुका अध्यक्ष, ठाणें जिल्हा अध्यक्ष श्री.अशोक पाटील तसेच लावासा पुणे येथील प्रतीनिधी व संघटनेचे कार्यकर्ते श्री.महेंद्र पासलकर यांच्यासह कोल्हापूर सातारा,ठाणे, अहिल्या नगर,बीड, सोलापूर, परभणी व इतर जिल्ह्यातून संघटनेचे प्रमुख कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
*सर्व मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आल्यानंतर इतिवृत्त तयार झाल्यानंतर या.मुख्यमंत्री महोदयांजवळ चर्चा करून काही प्रमुख मागण्यांवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे व काही मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करून त्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचे मा.मंत्री महोदयांनी ठामपणे अश्वासन दिले आहे.*
इतीवृत्त
श्री.कमलाकर मांगले पाटील.
संस्थापक सचिव,गाव.का.पो.पा.संघटना.
