Bala Ji Legal Welfare Foundation

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सभी जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना
शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन
RTI (सूचना का अधिकार) के माध्यम से सरकारी पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना
High Court से संबंधित मामलों में समाज के योग्य लोगों को मार्गदर्शन देना

इकरारनामा और रजिस्टर्ड डीड के बारे में समझे।     #इकरारनामा  #रजिस्टर्डडीड  #कानूनीजानकारी  #कानूनीजागरूकता      #अधिकार...
21/08/2026

इकरारनामा और रजिस्टर्ड डीड के बारे में समझे।
#इकरारनामा #रजिस्टर्डडीड #कानूनीजानकारी #कानूनीजागरूकता #अधिकारोंकीजानकारी #विधिकसहायता #न्याय #जागरूकनागरिक #सामाजिकसेवा #कानूनकीजानकारी #उत्तरप्रदेश

🌾 **चीनी का भाव बढ़ रहा है, तो गन्ने का मूल्य भी बढ़ना चाहिए!** 🌾**बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन** की मांग है कि गन्ना क...
18/08/2026

🌾 **चीनी का भाव बढ़ रहा है, तो गन्ने का मूल्य भी बढ़ना चाहिए!** 🌾

**बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन** की मांग है कि गन्ना किसानों के हित में गन्ने का **उचित एवं न्यायसंगत मूल्य** निर्धारित किया जाए तथा किसानों को उनके गन्ने की उपज का भुगतान **समयबद्ध रूप से, अधिकतम 2 दिनों के भीतर** उपलब्ध कराया जाए।

⚖️ **किसानों का भुगतान अनावश्यक रूप से लंबित रखना उनके वैधानिक हितों के प्रतिकूल है।** लंबित भुगतान तत्काल जारी किया जाए और किसानों को भुगतान के लिए अनावश्यक रूप से मिलों के चक्कर लगाने की स्थिति समाप्त की जाए।

यदि संबंधित चीनी मिल/प्राधिकारी द्वारा किसानों के भुगतान में अनावश्यक विलंब किया जाता है, तो **बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन** किसानों की ओर से सक्षम विभाग एवं प्राधिकारी के समक्ष **शिकायत, विधिक नोटिस तथा उपलब्ध वैधानिक उपायों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई** करने के लिए बाध्य होगा।

✊ किसान का अधिकार — समय पर भुगतान

⚖️ उचित मूल्य — किसान का सम्मान

🌾 किसान मजबूत, देश मजबूत

**बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन**
*कानूनी सहायता • किसान हित • जनहित • सामाजिक न्याय*

#गन्नाकिसान #किसानअधिकार #किसानहित #गन्नेकाउचितमूल्य #समयपरभुगतान #किसानकीआवाज #कानूनीकार्रवाई #जयकिसान

**🇮🇳 स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 🇮🇳****बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन** के तत्वावधान में संस्था के महासचिव **विशाल कु...
15/08/2026

**🇮🇳 स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 🇮🇳**
**बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन** के तत्वावधान में संस्था के महासचिव **विशाल कुमार चौधरी** द्वारा **ग्राम पंचायत कचूरे** में ध्वजारोहण किया गया।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सम्मानित लोगों एवं ग्रामीणों के साथ स्वतंत्रता दिवस की खुशियां साझा करते हुए **मिठाई का वितरण** भी किया गया।
संस्था सदैव **कानूनी सहायता, शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, जागरूकता एवं समाज सेवा** के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है।

🇮🇳 **जय हिन्द!**
🇮🇳 **वंदे मातरम्!**

#स्वतंत्रता_दिवस #ध्वजारोहण #ग्रामपंचायत_कचूरे #समाजसेवा #राष्ट्रप्रेम िंद #वंदे_मातरम्

🇮🇳 **स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं** 🇮🇳**बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन** की ओर से देश के सभी नागरिकों को 80 वाँ ...
14/08/2026

🇮🇳 **स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं** 🇮🇳

**बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन** की ओर से देश के सभी नागरिकों को 80 वाँ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

आइए, इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि **न्याय, समानता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज** के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

🇮🇳 **देश हमारा, जिम्मेदारी हमारी।**
🇮🇳 **तिरंगा हमारी शान, भारत हमारी पहचान।**

**जय हिन्द! 🇮🇳
वन्दे मातरम्! 🇮🇳**

#स्वतंत्रतादिवस िन्द #वन्दे_मातरम् #भारत #तिरंगा

📰 ब्रेकिंग न्यूज़हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर जताई नाराज़गी, गिरफ्तारी के दस्तावेज़ तलबप्रयागराज, 7 अगस्त।इलाहाबाद...
07/08/2026

📰 ब्रेकिंग न्यूज़

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर जताई नाराज़गी, गिरफ्तारी के दस्तावेज़ तलब
प्रयागराज, 7 अगस्त।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट याचिका संख्या 800/2026 की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे का अत्यंत असंतोषजनक करार दिया है।

खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह का अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी एवं 10 दिनों तक जेल में निरुद्ध रखने के कानूनी आधार से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय के भीतर पूरक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो संबंधित एसीपी को अगली सुनवाई पर सुबह 10:00 बजे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 को होगी।

शीर्षक:
"इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: गिरफ्तारी और 10 दिन की हिरासत का कानूनी आधार बताओ, नहीं तो ACP होंगे तलब"
#इलाहाबाद_हाईकोर्ट


#हैबियस_कॉर्पस

#न्यायपालिका

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि कोई भी साइबर ठगी का शिकार न बने।             ...
01/08/2026

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि कोई भी साइबर ठगी का शिकार न बने।

**CMO बस्ती को हाईकोर्ट की सख्ती, दो सप्ताह में अंतिम आदेश देने का निर्देश****प्रयागराज, 24 जुलाई।** बाला जी लीगल वेलफेय...
25/07/2026

**CMO बस्ती को हाईकोर्ट की सख्ती, दो सप्ताह में अंतिम आदेश देने का निर्देश**

**प्रयागराज, 24 जुलाई।** बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा दाखिल **अवमानना याचिका संख्या 4492/2026** में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), बस्ती को स्पष्ट निर्देश दिया है कि संबंधित प्रकरण में **दो सप्ताह के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जाए।**

सुनवाई के दौरान CMO की ओर से न्यायालय को बताया गया कि जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन अंतिम आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। इस पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि **दो सप्ताह के भीतर अंतिम आदेश पारित कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।**

बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन ने कहा कि **जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही और अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं है तथा दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।**
#इलाहाबाद_हाईकोर्ट




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#जनता_की_आवाज




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AI by पोस्टर

प्रयागराज, 21 जुलाई।ब्रेकिंग न्यूज़मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनव...
21/07/2026

प्रयागराज, 21 जुलाई।
ब्रेकिंग न्यूज़

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), बस्ती डॉ. राजीव निगम के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका (Contempt Application (Civil) No. 4492 of 2026) पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार जी की एकलपीठ ने राज्य की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता (Standing Counsel) को अवमानना याचिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए संबंधित अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया।

न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई 2026 को निर्धारित की है। इस दिन राज्य पक्ष न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष एवं आवश्यक निर्देश प्रस्तुत करेगा।
#इलाहाबाद_हाईकोर्ट


















बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), बस्ती के विरुद्ध अवमानना याचिका दाखिल, 21 जुलाई को ...
19/07/2026

बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), बस्ती के विरुद्ध अवमानना याचिका दाखिल, 21 जुलाई को होगी सुनवाई
बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा डॉ. राजीव निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), बस्ती के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में Contempt Application (Civil) No. 4492/2026 दायर की गई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह अवमानना याचिका माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों के अनुपालन न किए जाने के संबंध में प्रस्तुत की गई है। मामले के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत किया जाएगा।
बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है और अपेक्षा है कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विधि के अनुरूप उचित निर्णय पारित किया जाएगा।

जारीकर्ता
बाला जी लीगल वेलफेयर फाउंडेशन
(विधिक सहायता एवं जनहित के लिए समर्पित संस्था)
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🚨 जनहित में जारी 🚨प्रयागराज के समस्त निजी एवं सरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों को चेतावनी...
13/07/2026

🚨 जनहित में जारी 🚨

प्रयागराज के समस्त निजी एवं सरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों को चेतावनी एवं अनुरोध आगामी 7 दिनों के भीतर अपने समस्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि मरीजों एवं उनके परिजनों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। और किसी भी मरीज को किसी विशेष अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर या मेडिकल स्टोर पर जाने के लिए बाध्य न करेंl और कमीशन, दलाली या आर्थिक लाभ के लिए मरीजों पर दबाव बनाना बंद करें।
✅ मरीज को अपनी पसंद एवं सुविधा के अनुसार जांच एवं उपचार केंद्र चुनने का पूर्ण अधिकार है।
✅ चिकित्सा सेवा का उद्देश्य मरीज का हित होना चाहिए, न कि कमीशनखोरी।
🔴 मरीजों का सम्मान करें — चिकित्सा सेवा को व्यवसाय नहीं, सेवा का माध्यम बनाएं। 🔴

जनहित में जारी
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By AI

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