प्रदेश मानवाधिकार संगठन,भारत

03/08/2026

दिनांक 03 अगस्त 2026 को जयपुर, राजस्थान में UGC के नवीन नियमों/विनियमों के रोलबैक की मांग को लेकर श्री महिपाल सिंह मकराना जी के नेतृत्व में शांति मार्च/विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा था। उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं वाटर कैनन का प्रयोग किए जाने की सूचना सामने आई है, यह निंदनीय कृत्य है ।

यदि शांतिपूर्ण एवं निहत्थे नागरिकों पर बिना पर्याप्त एवं वैधानिक कारण के अत्यधिक बल प्रयोग किया गया है, यह अत्यंत गंभीर मानवाधिकार संबंधी विषय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपनी मांगों एवं असहमति को शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग, वाटर कैनन तथा लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के माध्यम से यह निर्धारित किया जाए कि पुलिस बल का प्रयोग असंसदीय/ अवैधानिक ही था तथा कितने निर्दोष/निहत्थे व्यक्ति के साथ अनावश्यक मारपीट या दुर्व्यवहार किया गया है ।

अतः प्रदेश मानवाधिकार संगठन निम्नलिखित मांग करता है:

1. दिनांक 03.08.2026 को जयपुर में हुए लाठीचार्ज एवं पुलिस बल प्रयोग की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
2. घटना के समय उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पहचान कर यह जांच की जाए कि किस अधिकारी के आदेश पर लाठीचार्ज/बल प्रयोग किया गया।
3. घटना से संबंधित CCTV फुटेज, पुलिस बॉडी कैमरा फुटेज, ड्रोन फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित कराया जाए, ताकि महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट या परिवर्तित न हो सकें।
4. लाठीचार्ज अथवा अन्य बल प्रयोग में घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र चिकित्सकीय परीक्षण एवं मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित कराया जाए तथा घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराया जाए।
5. यदि जांच में किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनावश्यक, अत्यधिक या गैर-कानूनी बल प्रयोग पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विभागीय एवं विधिक कार्रवाई की जाए।
6. यदि किसी प्रदर्शनकारी को बिना वैधानिक आधार के हिरासत में लिया गया हो अथवा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, तो उसकी भी स्वतंत्र जांच कर उचित राहत प्रदान की जाए।
7. राजस्थान पुलिस को निर्देशित किया जाए कि भविष्य में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन एवं मार्च के दौरान न्यूनतम आवश्यक एवं आनुपातिक बल का ही प्रयोग किया जाए तथा मानवाधिकारों एवं नागरिक गरिमा का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किया जाए।
8. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राजस्थान सरकार द्वारा इस घटना पर Action Taken Report (ATR) प्राप्त कर शिकायतकर्ता संगठन को उपलब्ध कराई जाए।
9. यदि जांच में मानवाधिकार उल्लंघन प्रमाणित होता है तो पीड़ित व्यक्तियों को नियमानुसार उचित क्षतिपूर्ति/मुआवजा एवं अन्य राहत प्रदान की जाए।
10. संपूर्ण प्रकरण की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जांच को ऐसे अधिकारी/जांच एजेंसी से कराया जाए जिसका घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध न हो।

माननीय आयोग/प्रशासन से विशेष अनुरोध है कि इस शिकायत को केवल कानून-व्यवस्था के सामान्य विषय के रूप में न देखा जाए, बल्कि नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा एवं पुलिस बल के अनुपातिक प्रयोग से संबंधित मानवाधिकार के गंभीर प्रश्न के रूप में लिया जाए।

प्रदेश मानवाधिकार संगठन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखता है तथा किसी भी प्रकार की हिंसा अथवा कानून-व्यवस्था भंग करने का समर्थन नहीं करता। साथ ही, नागरिकों के विरुद्ध अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुलिस बल प्रयोग का भी संगठन स्पष्ट रूप से विरोध करता है।

अतः मानवीय संवेदनशीलता एवं संवैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा पीड़ितों को न्याय एवं उचित राहत प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय,

डॉ. अरविंद सिंह
चेयरमैन/ राष्ट्रीय अध्यक्ष
प्रदेश मानवाधिकार संगठन
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

03/08/2026

https://shro.in/blog/127

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29/07/2026

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29/07/2026

मानवाधिकार और युवा शक्ति की देश निर्माण में भूमिका-:

“युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं और मानवाधिकार उस राष्ट्र की आत्मा। जब युवा शक्ति मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होकर कार्य करती है, तब एक सशक्त, समतामूलक और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव होता है।”

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त वे मौलिक अधिकार हैं जो उसके जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करते हैं। इनमें शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अवसर, न्याय प्राप्त करने का अधिकार तथा भेदभाव से मुक्ति जैसे अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों का सम्मान किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की पहचान है।

भारत विश्व का सबसे युवा देशों में से एक है। देश की बड़ी आबादी युवा वर्ग की है। यदि यही युवा वर्ग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर राष्ट्रहित में कार्य करे, तो भारत को विश्व की अग्रणी शक्तियों में स्थापित किया जा सकता है। युवा केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान के परिवर्तनकर्ता भी हैं।

देश निर्माण में युवाओं की भूमिका अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, नवाचार, उद्यमिता, डिजिटल विकास तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की सक्रिय भागीदारी राष्ट्र की प्रगति को नई दिशा देती है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियों, लैंगिक भेदभाव, जातीय भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघनों के विरुद्ध युवाओं की सकारात्मक भूमिका समाज को अधिक न्यायपूर्ण बनाती है।

मानवाधिकारों की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। युवा यदि संविधान में निहित मूल्यों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व—को अपने जीवन में अपनाएँ तथा दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें, तो समाज में शांति, सद्भाव और सामाजिक न्याय की स्थापना होगी।

आज डिजिटल युग में सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक युवाओं को जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम प्रदान करती है। युवा इन माध्यमों का उपयोग मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार, सामाजिक समस्याओं के समाधान, पर्यावरण संरक्षण, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा तथा नागरिक कर्तव्यों के प्रति जनजागरण के लिए कर सकते हैं।

देश निर्माण केवल आर्थिक विकास से नहीं होता, बल्कि ऐसे नागरिकों से होता है जो नैतिक मूल्यों, संवेदनशीलता, अनुशासन और मानवता को सर्वोच्च स्थान देते हों। युवा यदि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ईमानदारी, सेवा और समर्पण की भावना से कार्य करें, तो भारत एक विकसित, समृद्ध और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला आदर्श राष्ट्र बन सकता है।
अतः मानवाधिकार और युवा शक्ति एक-दूसरे के पूरक हैं। मानवाधिकार युवाओं को अवसर, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करते हैं, जबकि युवा अपने ज्ञान, ऊर्जा और नवाचार से इन अधिकारों को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। आइए, हम सभी संकल्प लें कि मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और एक न्यायपूर्ण, समावेशी तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देंगे।

“मानवाधिकार का सम्मान – सशक्त भारत की पहचान।
जागरूक युवा – विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति।”

21/07/2026

प्रदेश मानवाधिकार संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह द्वारा अमरेश अस्थाना , गंगापार की संस्तुति पर सिविल लाइंस प्रयागराज निवासी उमेश कुमार सिंह को महानगर- प्रभारी, महानगर प्रयागराज के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।संगठन, नव नियुक्त पद पर आपको को हार्दिक शुभ कामनाये ज्ञापित करता है।
संगठन अपेक्षा रखता है कि आपकी नियुक्ति संगठन को मज़बूती प्रदान करेगी,जिससे सभीके मानवाधिकारो की रक्षा को बल प्राप्त होगा।

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आज्ञा से
डॉक्टर अरविंद सिंह
चेयरमैन प्रदेश मानवाधिकार संगठन,भारत

14/07/2026

प्रदेश मानवाधिकार संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह द्वारा आज़मगढ़ निवासी कृष्ण चंद राय जी को प्रदेश सह- संयोजक, उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।संगठन, नव नियुक्त पद पर आपको को हार्दिक शुभ कामनाये ज्ञापित करता है।
संगठन अपेक्षा रखता है कि आपकी नियुक्ति संगठन को मज़बूती प्रदान करेगी,जिससे सभीके मानवाधिकारो की रक्षा को बल प्राप्त होगा।

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आज्ञा से
डॉक्टर अरविंद सिंह
चेयरमैन प्रदेश मानवाधिकार संगठन,भारत

11/07/2026

प्रदेश मानवाधिकार संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह द्वारा प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश श्री नंद किशोर जी की संस्तुति पर नोनक लाल जी को प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश ( किसान - प्रकोष्ठ ) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।संगठन, नव नियुक्त पद पर आपको को हार्दिक शुभ कामनाये ज्ञापित करता है।
संगठन अपेक्षा रखता है कि आपकी नियुक्ति संगठन को मज़बूती प्रदान करेगी,जिससे सभीके मानवाधिकारो की रक्षा को बल प्राप्त होगा।

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आज्ञा से
डॉक्टर अरविंद सिंह
चेयरमैन प्रदेश मानवाधिकार संगठन,भारत

06/07/2026

सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार।
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आज्ञा से
डॉक्टर अरविंद सिंह
चेयरमैन प्रदेश मानवाधिकार संगठन,भारत

05/07/2026

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05/07/2026

https://youtu.be/Hn6eHjuuYj4?si=RBKzG2lMY4ltzRCo

प्रयागराज में प्रदेश मानवाधिकार संगठन की बड़ी बैठक | मानवाधिकार संर...