Adhivakta Manch Allahabad

04/10/2026

विधि छात्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन *आज 10 बजे से अलोपीबाग स्थित सरदार पटेल संस्थान में होगा । सम्मेलन को वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण जी और सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जे चेलमेश्वर, CPDRS के उपाध्यक्ष द्वारिका नाथ रथ , अधिवक्ता के0के राय (पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इविवि ) सहित अन्य लोग संबोधित करेंगे। आज 10 बजे से ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा। हम आपसे समय पर पहुंचकर सम्मेलन में शामिल होने का हार्दिक निवेदन करते हैं।*

04/10/2026

25/09/2026

आकृति चौधरी के मामले में गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी सहित जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से 5 लाख की कटौती करने का आदेश देते समय माननीय उच्च न्यायालय ने कई पन्नों में चर्चा की दोनों पक्षों की बहस लिखा कंसीडर किया और अपने आदेश के सपोर्ट में रीजनिंग दी कारण बताए फिर ऐसे आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक भी कारण नहीं दिया, सुनवाई के दौरान वॉयस म्यूट करवा दिया और सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर को इग्नोर करके बेंच बदल दी तो सवाल तो इतना लाज़मी है.. बार बार रिज़न्ड ऑर्डर देने की नसीहतें देने वाला सुप्रीम कोर्ट उपरोक्त आदेश में कोई रीजन नहीं दे पाया तो क्या माना जाये... जो भी हो न्याय तो नहीं कहा जा सकता.. 😢

21/09/2026

आप सब इलाहाबाद के साथी सादर आमंत्रित हैं..

Education is a Right; Not a Commodity
National Convention
Law Students

4 October, 10 am
Akhil Bhartiya sardar Patel seva Sansthan, Alopibagh
Prayagraj, UP

02/09/2026

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का खुला दुरुपयोग करते हुए नोएडा में मजदूर आंदोलन का समर्थन करने के लिए रासुका के तहत आकृति चौधरी को निरुद्ध करने के जिलाधिकारी नोएडा के आदेश को माननीय हाई कोर्ट ने रद्द करते हुए कानून का दुरुपयोग करनेवाले अधिकारियों जिलाधिकारी नोएडा और पुलिस के अधिकारियों से वसूल करते हुए पेंशनर को देने का आदेश दिया है। आकृति चौधरी की पर से दाखिल हाबियस कॉरपस रिट याचिका में सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजाल्विस सर, अधिवक्ता मंच के संरक्षक के0के0राय, संयोजक राजवेंद्र सिंह और चार्ली प्रकाश ने पक्ष रखा। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने साक्ष्य का अवलोकन और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सरकार से याची के विरुद्ध ठोस उपलब्ध सबूत पेश करने के समय देते हुए बहस को आज 10 बजे के लिए रखा था राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए सबूतों में किसी में भी याची के खिलाफ हिंसा भड़काने का कोई सबूत नहीं मिला उल्टे राज्य की ओर से पेश दस्तावेजों से साबित हुआ कि कानून का दुरुपयोग करते हुए याची को पहले गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में कागजी कार्यवाही पूरी करने के लिए नोटिस दी गई। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों के द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को पकड़ लिया गया है और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए 5 लाख की धनराशि उनके वेतन से वसूल किए जाने का आदेश दिया है।

10/08/2026

04/08/2026

An RTI petition lodged seeking substantiation of Modi's citizenshi...

23/07/2026

युवाओ का भविष्य उनकी प्राथमिकता कभी नहीं रहा है और अभी भी नहीं उनकी प्राथमिकता उनके दोस्तों खासकर अडानी के लिए देश लुटाना है और आरएसएस को चढ़ावा लुटवाना है। ये कितने झूठे हैं नौजवान जानते हैं इसलिए बहकावे में नहीं आयेंगे ..

22/07/2026

इलाहाबाद के अधिवक्ता साथियों और नागरिकों आइये अपने पुरखे की शहादत स्थली को नमन करें और काले अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हों।