11/06/2026
कर्जमाफीच्या अटी व देवस्थान जमीन विधेयकाच्या प्रश्नावर किसान सभेचे राज्यव्यापी आंदोलन
आक्षेप नोंदविण्यासाठी किसान सभेचे शिष्टमंडळ १२ जून रोजी पुण्यात राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेणार
११ जून २०२६
गेल्या वर्षी अखिल भारतीय किसान सभा व इतर शेतकरी संघटनांनी हजारो शेतकऱ्यांच्या सहभागातून उभारलेल्या मोठ्या आंदोलनांच्या दबावामुळे भाजप-प्रणीत राज्य सरकारने अखेर या महिन्याच्या सुरुवातीला शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली.
मात्र या कर्जमाफी योजनेत अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या असून त्यामुळे लाखो शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जातून खरी मुक्तता व्हावी यासाठी या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी करत अखिल भारतीय किसान सभेने आज राज्यभर मोठी आंदोलने आयोजित केली.
किसान सभेच्या ऐतिहासिक लाँग मार्च आंदोलनांदरम्यान देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देण्यासाठी कायदा करण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले होते. त्यानुसार अलीकडेच राज्य सरकारने चर्चेसाठी विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र हिंदुत्ववादी संघटनांच्या दबावाखाली हे विधेयक आता स्थगित करण्यात आले असून तसा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. हा निर्णय अत्यंत निषेधार्ह असून पिढ्यानपिढ्या देवस्थान व इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर झालेला गंभीर अन्याय आहे. आजच्या राज्यव्यापी आंदोलनामधून सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यात आला आणि विधेयक प्रक्रिया तात्काळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच शेतकरीहिताच्या दृष्टीने विधेयकात आवश्यक सुधारणा करून तो तातडीने मंजूर करावा, अशीही किसान सभेने मागणी केली.
वरील दोन्ही ज्वलंत प्रश्नांवर आज ठाणे-पालघर, अहिल्यानगर, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बुलढाणा, वर्धा आदी २१ जिल्ह्यांत आंदोलने करण्यात आली. किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली शासन आदेशांच्या प्रतींची होळी करण्यात आली व संतप्त निदर्शने करण्यात आली.
कर्जमाफी योजनेनुसार २०१९ मध्ये कर्जमाफी मिळालेल्या आणि आता पुन्हा कर्जमाफीस पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ₹ ५०,००० इतकीच मदत मिळणार आहे. तीही उर्वरित संपूर्ण थकबाकी आधी भरल्यासच मिळणार आहे. अशा प्रकारच्या सुमारे १२.७१ लाख शेतकऱ्यांचा या गटात समावेश होतो. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २३.७३ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. त्यांना केवळ ₹ ५०,००० चे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद आहे, तीही अलीकडच्या काळात किमान चार वेळा नियमित कर्जफेड केल्याच्या अटीवर. याशिवाय आणखी अनेक जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकार ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षात या अटींमुळे दिलासा मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.
२०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्या नुकसानीची पुरेशी भरपाई सरकारने दिलेली नाही. आता त्याच शेतकऱ्यांपैकी अनेकांना या जाचक अटींमुळे कर्जमाफीचा संपूर्ण लाभही मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने घातलेल्या अटींचा पुनर्विचार करून त्या लगेच मागे घ्याव्यात. निवडणुकांदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी ते आश्वासन शब्दशः आणि पूर्ण करावे ही किसान सभेची मागणी आहे.
कर्जमाफी योजना केवळ पीककर्जापुरती मर्यादित न ठेवता कृषी अवजारे, सिंचन सुविधा, कुक्कुटपालन, इमू पालन, पॉलीहाऊस शेती तसेच इतर कृषी उद्देशांसाठी घेतलेल्या कर्जांचाही त्यात समावेश करावा. तसेच सोनेतारण कर्जे आणि मायक्रोफायनान्स संस्थांकडून घेतलेली कर्जेही माफ करावीत, अशी किसान सभेची मागणी आहे.
डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, डॉ. अमोल वाघमारे आणि इतर राज्य पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील किसान सभेचे शिष्टमंडळ १२ जून रोजी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यालयात राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन आपले आक्षेप सादर करणार आहे. सरकारने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
डॉ. अशोक ढवळे
जे. पी. गावित
डॉ. अजित नवले
उमेश देशमुख
All India Kisan Sabha Ajit Nawale Umesh Deshmukh J P Gavit जिवा पांडु गावित
