Collective Campaign for Indigenous Persons with Disabilities Association

01/03/2026

मिति २०८२ फागुन १२ देखि १५ गते (Feb 24–27, 2026) सम्म National Indigenous Disabled Women Association Nepal (NIDWAN) द्वारा आयोजना तथा International Indigenous Women’s Forum (FIMI) को सहयोगमा “4 days Training of Trainers on UNDRIP, CEDAW and its GR 39 and Advocacy Skills for their Effective Implementation at All Tiers of Government” विषयक चार दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण (ToT) कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। देशका सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमले आदिवासी जनजाति, विशेषगरी आदिवासी महिलाहरू तथा अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूका अधिकारसम्बन्धी गहन अध्ययन, छलफल र सीप विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

गण्डकी प्रदेशबाट CIPDAG का अध्यक्ष श्रुति कुमाल, कोषाध्यक्ष आशा गुरुङ, सदस्य उमा छन्त्याल तथा स्वयंसेवक आरती लिंखाले संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दै सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको थियो। सातै प्रदेशका सहभागीहरूसँग अनुभव आदान–प्रदान गर्दै साझा मुद्दाहरूमा सामूहिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने अवसर यस तालिमले प्रदान गरेको थियो।

कार्यक्रमको दैनिक सहजीकरण तथा प्रशिक्षण श्री कृष्ण गहतराज ज्यू साथै डा. प्रतिमा गुरुङ ज्यू ले प्रभावकारी रूपमा गर्नुभएको थियो।

तालिमको पहिलो दिन अधिवक्ता भीम राई, उपाध्यक्ष, Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP) ले UNDRIP तथा ILO 169 सम्बन्धी सत्र सञ्चालन गर्नुभएको थियो। उक्त सत्रमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, सामूहिक भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार, सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, तथा FPIC (Free, Prior and Informed Consent) को सिद्धान्तबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको थियो। यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूले राष्ट्रिय कानुन र नीतिनिर्माणमा पार्ने प्रभावबारे पनि गहिरो छलफल भएको थियो।

दोस्रो दिन अधिवक्ता इन्दिरा श्रीस मगर, अध्यक्ष, Indigenous National Women Lawyers Association (INWOLAG) ले CEDAW सम्बन्धी सत्र सञ्चालन गर्नुभयो। उक्त सत्रमा महिला विरुद्धका सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको उद्देश्य, राज्यका दायित्वहरू, तथा लैङ्गिक समानताको सुनिश्चिततामा यसको भूमिका स्पष्ट पारियो। आदिवासी महिलाहरूले भोग्ने बहुआयामिक विभेदको सन्दर्भमा CEDAW को प्रयोग र त्यसको प्रभावकारिताबारे समेत विश्लेषण गरिएको थियो।

तेस्रो दिन अधिवक्ता दिनेश कुमार घले, अध्यक्ष, Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP) ले CEDAW को General Recommendation No. 39 (GR 39) सम्बन्धी सत्र लिनुभयो। यस सत्रमा आदिवासी महिलाहरूका विशेष अधिकार, उनीहरूको सामूहिक पहिचान, भूमि र स्रोतसाधनमाथिको पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, तथा अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूका विशिष्ट चुनौतीहरूबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरियो। GR 39 ले आदिवासी महिलाहरूको सन्दर्भमा राज्यले अपनाउनुपर्ने विशेष उपायहरूबारे स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने विषयमा सहभागीहरूले गहिरो समझ हासिल गरे।

चौथो दिन दिबेश सयामी ज्युले Advocacy तथा Facilitation Skills सम्बन्धी सत्र सञ्चालन गर्नुभयो। यस अन्तर्गत प्रभावकारी वकालतका रणनीतिहरू, नीतिगत हस्तक्षेपका तरिकाहरू, सन्देश प्रवाह गर्ने शैली, समूह सहजीकरण सीप, तथा समुदायस्तरदेखि नीतिगत तहसम्म आवाज सशक्त बनाउने व्यावहारिक अभ्यासहरू समावेश थिए। सहभागीहरूले सिकेका ज्ञानलाई आफ्ना समुदायमा प्रशिक्षणमार्फत विस्तार गर्ने क्षमता विकासमा यस सत्रले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍यायो।

समग्र रूपमा, उक्त चार दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रहरूको गहिरो अध्ययनसँगै व्यवहारिक वकालत सीप विकास गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्‍यो। गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै सातै प्रदेशका सहभागीहरूसँग सिकाइ आदान–प्रदान गर्न पाउनु हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो। आदिवासी जनजाति तथा आदिवासी महिलाहरूका अधिकार सुनिश्चितताका लागि सिकेका ज्ञान र सीपलाई समुदायस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता निरन्तर रहनेछ।

06/12/2025

01/11/2025

हार्दिक💐बधाई💐

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेशको तेस्रो अधिवेशनबाट प्रजातान्त्रिक समूहको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष Hem Gurung ज्यु साथै साझा अभियानका लागि आदिवासी अपांगता भएको व्याक्तिहरुको संघ गण्डकी प्रदेशको सदस्य Uma Chhantyal सहित १९ सदस्यीयकोटिम (प्यानल) नै विजयी हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकलको शुभकामना ।।💕🙏🙏🌹🌹
Gandaki

19/08/2025

मिति: २०८२-०५-०१ मा भएको अधिवेशन बाट
साझा अभियानका लागि आदिवासी अपाङ्गता भएको ब्यक्तिहरुको संघ गण्डकीको सदस्य श्री कुमार पुन ज्यु नेपाल नेत्रहिन संघ, गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा सर्वसम्मत चयन हुनु भएकोमा हामी आदिवासी अपाङ्गता भएको ब्यक्ति हरुको संघ अत्यन्त हर्षित र गौरवान्वित भएका छौं । यस सस्थाले तपाईंको निरन्तर संघर्ष, समर्पण, र नेतृत्व क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै, यस महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सफलता प्राप्त होस् । तपाईंको नेतृत्वमा नेत्रहिन समुदायहरुको हक, अधिकार, र समावेशी विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हुनेछ भन्ने पुर्ण विस्वासका साथ साझा अभियानका लागी आदिबासी जनजाति अपांगता भएको ब्यक्तिहरुको संघ गण्डकी [CIPDA Gandaki] को तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। आगामी दिनहरूमा हामी बीच सहकार्य र समन्वय अझ सशक्त हुने विश्वास लिएका छौं।

मन बहादुर पुन
सचीव
साझा अभियानका लागिआदिवासी अपाङ्गता भएको ब्यक्ति हरुको संघ गण्डकी प्रदेश

25/07/2025

📣 साझा अभियानका लागि आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ (CIPDAG) को आयोजनामा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ - नेपाल को सह–आयोजनामा र FJSको सहयोगमा- आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल र संस्थागत सबलीकरण सम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी मिति: २०८२ साउन ६ गते, मंगलबार (Jul 22, 2025),पोखरा, कास्कीमा सम्पन्न भयो । अध्यक्ष श्री Shruti Kumal ज्यूले कार्यक्रमको संचालनका साथै कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य माथी प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा श्रोत व्यक्तिको रूपमा पध्म कन्या बहुमुखी क्याम्पसका सह प्राध्यापक श्री Pratima Gurung ज्यु र अपाङ्गता समावेशी विकास विज्ञ श्री Krishna Gahatraj ज्यू रहनुभएको थियो ।

🎯कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य:
गण्डकी प्रदेशका आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व,आवाज र अधिकारलाई सम्वर्धन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने , संस्थागत सबलीकरणका लागि, व्यक्तीको क्षमता विकासका लागि पहिचान भएका साझा मुद्दा र सवालहरूलाई समाधान गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मा जोड दिनु भएको थियो । साथै सहभागीहरूको नीतिमा पहुँच,अर्थपूर्ण समान सहभागिता र सशक्तिकरणलाई टेवा पुर्‍याउने मुख्य उद्देश्य रहेको थियो।

👉कार्यक्रममा सहभागीहरूले आदिवासी महिला ,आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक तहगत हुने विभेद र चुनौतिबारे आफ्ना अनुभव साझा गर्नुका साथै संस्थागत सबलीकरणका लागि संघ सस्थाहरु सङ्ग कसरी प्रभावकारी सञ्जालिकरण गर्ने भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो । सहभागीहरूले नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत संरचना निर्माणका उपायहरूमा समेत सुझाव प्रस्तुत भएको थियो । त्यसैगरी नीति र पहुँचसम्बन्धी सत्रमा प्रदेश सङ्घिय तहमा नीति निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो।कार्यक्रममा समावेशी नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व रअन्य गैर आदिवासीहरुको लागि पनि अब आउने लागेको गण्डकी प्रदेशको अपाङ्गता अधिकार ऐनमा हाम्रो कुराहरु समावेश हुनुपर्ने कुरामा सुझाव दिनु भएको थियो ।

24/07/2025

🙏राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ–नेपाल (NIDWAN) को तर्फबाट नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको यो गौरवपूर्ण अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। 👏🎖️

📜गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ असार २४ गतेको बैठकमार्फत गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक २०८२ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको ऐतिहासिक निर्णयप्रति राष्ट्रिय आदिवासी अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (NIDWAN) हार्दिक बधाई प्रकट गर्न चाहान्छौं।✨

➡ नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक भाषाहरू: गुरुङ र मगर—लाई कानुनी रूपमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषा बनाइएको छ, जुन भाषिक अधिकार, पहिचान र समावेशीताको विजय हो।यस विधेयकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र संलग्नता सुनिश्चित गर्न पनि विशेष योगदान पुर्‍याएको छ। NIDWAN को सिफारिसअनुसार नेपाली सांकेतिक भाषा, स्पर्श-सांकेतिक भाषा र ब्रेल लिपि विधेयकमा समावेश गरिनु अत्यन्तै सराहनीय कदम हो। हामी गण्डकी प्रदेश सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दछौं कि उहाँहरूले आत्मसात गर्दै विधेयकलाई समावेशी बनाउनु भयो। यसले नेपालको समावेशी र समानतामा आधारित लोकतन्त्रतर्फको यात्रामा एउटा कोसेढुङ्गा थपेको छ।

👉गुरुङ र मगर भाषालाई गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन नेतृत्व गर्नुहुने माननीय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, सभामुख कृष्ण धिताल, उपसभामुख बिना कुमारी थापा, आर्थिक योजना मन्त्री डा. टकराज गुरुङको सचिवालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दु कुमार थापा, समितिका सभापति, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपाका नेताहरू, प्रमुख सचेतकहरू, तथा माननीय प्रदेशसभा सदस्यहरू सरस्वती अर्याल तिवारी, सरस्वती गुरुङ, सुनीता थापा, पार्वती तामाङ (सचिवालय), मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू तथा समस्त कर्मचारीहरूप्रति राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ–नेपाल( )र #साझा आभियानका लागि आदिवासी अपांगता भएका व्याक्तीहरुको संघ ( ) गहिरो आभार प्रकट छौं।

त्यस्तै, विधेयकको संरचना र समावेशीकरणमा सहयोग पुर्याउनुहुने आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष Jagat Baram ज्यू I ndigenous people fourm Teem माननीय नगेन्द्र कुमार कुमाल ,, तमू ह्यूल छोँज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ र वर्तमान अध्यक्ष धनमान गुरुङ, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगर, नेपाल छन्त्याल संघका तत्कालीन अध्यक्ष मोहन छन्त्याल, विज्ञ डा. टेक गुरुङ, डा. विष्णुकुमार सिन्जाली, भाषा आयोगका डा अमृत योन्जन डा. लोक बी. लोछान, IPAS Fund का बोर्ड सदस्य तथा Nidwan Nepal का संस्थापक Pratima Gurung, प्रोग्राम डाइरेक्टर Maharjan Seeagain -Dr. Shree Kumar Maharjan, गुरुङ र मगर समुदायका अन्य नेतृत्व एवं प्रतिनिधिहरूप्रति पनि हामी हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छौं।

👉यो विधेयकले भाषिक अधिकार मात्र होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सूचना, सेवा र सहभागितामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै समावेशी नेपाल निर्माणको मार्गमा उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ। 🤝

✊ हामी यो निर्णयलाई भाषा, संस्कृति, पहुँच र पहिचानको ऐतिहासिक विजयको रूपमा लिन्छौं। #साझा अभियानका लागि आदिवासी अपांगता भएका व्याक्तीहरुको संघ गण्डकी सम्पूर्ण गुरुङ, मगर, आदिवासी तथा अपाङ्ग समुदायहरूलाई यो उपलब्धिको लागि बधाई ज्ञापन गर्दछौं ।🌸

24/07/2025

22/06/2025

"साझा अभियानका लागि आदिवासी अपाङ्गता भएको व्याक्तिहरुको संघ" गण्डकीले आयोजना गरेको अपांगता भएको व्याक्तीहरो #यौन तथा प्रजनन स्वास्थ अधिकार मानव अधिकार विषयक एक दिने कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश सरकार अर्थिक मामिला माननीय मन्त्री डा• टक बहादुर गुरुङ ज्युको प्रमुख आतिथ्य ,संविधानसभा सदस्य माननीय नगेन्द्र कुमार कुमाल ज्युको बिशिस्ट आतिथ्यमा सम्पन्न भयो ।

19/05/2025

🎯२०८२/०८३ प्रादेशिक नीति, कार्यक्रम तथा अपाङ्गता उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी सरोकारवालाहरूको सहभागितामा परामर्श गोष्ठि

साझा अभियानका लागि आदिवासी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संघ, गण्डकी - Collective Campaign for Indigenous Persons with Disabilities Association Gandaki (CIPDAG) को आयोजनामा, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ–नेपाल (निडवान) को सहआयोजनामा र गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालय, पोखराको समन्वयमा -आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रादेशिक नीति, कार्यक्रम तथा अपाङ्गता उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी सरोकारवालाहरूको सहभागितामा परामर्श गोष्ठि ,DRF को सहयोगमा २०८२ वैशाख २६ गते (९ मे २०२५) का दिन पोखरा, गण्डकी प्रदेशमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।

गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका सचिवज्यू, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका माननीय श्री महेन्द्र ध्वज जि.सी.ज्यू, सामाजिक विकास समिति, गण्डकी प्रदेश सरकारका सभापति, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष ज्यू, सामाजिक विकास महाशाखा, पोखरा महानगरपालिकाका महाशाखाका प्रमुखज्यू लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकाय — NFDN, INF, INSEC, तथा विभिन्न अपाङ्गता संगठनहरू: SCINN, NHRC, NFN, Koshish Nepal, NNDCV, DECDC, लगायतका संस्थाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति र सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

🔍 कार्यक्रमका मुख्य उद्देश्य: नीति निर्माण, अधिकार प्रक्रियामा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, तथा समावेशी बजेट निर्माणका विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो ।