25/10/2025
रुपन्देहीका १० उद्योग अन्धकारमा, प्राधिकरणको कदमले विवाद पुनः चर्कियो
बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा विद्युत लाइन काटिँदा उद्योगी आक्रोशित
लामो समयदेखि ट्रंकलाइन महसुल विवादमा फसेका बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका दश उद्योग शुक्रबार साँझदेखि अन्धकारमा परेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ती उद्योगको विद्युत लाइन काटिदिएपछि रुपन्देहीको औद्योगिक क्षेत्र पुनः विवादको केन्द्रमा आएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन काटेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले जानकारी दिए।
उनीहरूका अनुसार प्राधिकरणले ‘ट्रंक लाइन’ को नाममा चार वर्षअघिको बक्यौता महसुल ६७ प्रतिशत महँगो दरमा पठाएपछि उद्योगी आक्रोशित बनेका छन्। उद्योगीहरू भन्छन्, “हामीले ट्रंक लाइनको माग गरेका छैनौं, प्रयोग गरेको प्रमाण पनि छैन, त्यसैले बक्यौता तिर्नु अन्याय हो।”
साहूका अनुसार विद्युत प्राधिकरणकै आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण ती उद्योग ट्रंक लाइनमा परेको देखिएको हो, तर त्यस्तो परिस्थितिमा पनि ‘प्रिमियम दर’ मा महसुल लिनु कानुन विपरीत छ।
२०७५ चैतमा गठित प्राधिकरण समितिको प्रतिवेदनले पनि यही कुरा पुष्टि गरेको थियो, जसअनुसार बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योग आन्तरिक लोड मिलानका क्रममा ट्रंक लाइनमा परिणत भएका हुन्, तर ती उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा (२० घण्टा विद्युत आपूर्ति) कहिल्यै पाएका थिएनन्।
तर ऊर्जामन्त्री बनेपछि कुलमान घिसिङले उक्त विवाद समाधान गर्न गठित पुनरावलोकन समिति बदर गरेपछि उद्योगीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। साहू भन्छन्, “हामीले प्रयोग नगरेको विद्युतको पैसा तिर्नु भनेको निर्दोष भएर पनि दोषी प्रमाणित हुनु हो। प्राधिकरणलाई पैसा चाहिएको हो भने हामी दान दिन पनि तयार छौं, तर अन्याय सहिँदैन।”
उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘जबरजस्ती महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था बनाइए उद्योग बन्द गर्ने’ चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार जबरजस्ती महसुल असुलीको निर्णय फिर्ता नभए डेढ दर्जन उद्योग बन्द हुने र करिब २५ हजार श्रमिक बेरोजगार हुने खतरा छ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले भने, “जेन जी आन्दोलनको समयमा नै निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोरेको छ, अहिले फेरि सरकारले विना प्रमाण महसुल तिराउन खोज्दैछ, जसले उद्योगहरू पलायन हुने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ।”
बुटवल–भैरहवा कोरिडोर देशको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हो, जहाँ स्टिल, फुड्स, प्लास्टिक र कृषि आधारित उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। तर विद्युत आपूर्तिको विवाद र नीतिगत अस्पष्टताले उद्योग सञ्चालन जोखिममा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
के यो कदम ठिक हो त???
