24/04/2026
प्रेस वक्तव्य
*विषय: सुकुम्वासी बस्तीमाथि बलपूर्वक हटाउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति*
हालै काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सुकुम्वासी बस्तीहरूलाई प्रहरी बल प्रयोग गरी हटाउने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। “गाँस, वास, कपास” जस्तो आधारभूत मानव आवश्यकताहरू राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो भन्ने स्थापित सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यो कदम केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, मानव गरिमा र सामाजिक न्यायमाथिको प्रत्यक्ष आघात हो।
सुकुम्वासी समुदाय कुनै आकस्मिक समस्या होइन; यो दीर्घकालीन राज्यको नीतिगत असफलता, असमान विकास, र अवसरको असन्तुलित वितरणको परिणाम हो। यस्तो अवस्थामा बल प्रयोग गरी बस्ती हटाउनु समाधान होइन, बरु समस्यालाई अझ जटिल बनाउने कार्य हो। राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता नगरी उनीहरूलाई सडकमा ल्याउने अधिकार राख्दैन।
हामी निम्न प्रश्नहरू उठाउन बाध्य छौं:
• वैकल्पिक आवासको स्पष्ट व्यवस्था नगरी किन जबर्जस्ती हटाइयो?
• गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायप्रति राज्यको उत्तरदायित्व कहाँ गयो?
• के विकासको नाममा कमजोर वर्गलाई विस्थापित गर्नु नै अबको नीति हो?
हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौं कि:
मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र संवैधानिक मूल्यहरूलाई लत्याएर गरिने कुनै पनि “विकास” स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अतः, हामी सम्बन्धित निकायसँग निम्न मागहरू राख्दछौं:
१. बलपूर्वक हटाइएका सबै सुकुम्वासी परिवारहरूको तत्काल सुरक्षित पुनर्स्थापना गरियोस्।
२. वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी कुनै पनि विस्थापन कार्य तुरुन्त रोकियोस्।
३. सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन, न्यायोचित र समावेशी नीति सार्वजनिक गरियोस्।
४. यस घटनामा प्रयोग गरिएको अत्यधिक बल र मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे निष्पक्ष छानबिन गरियोस्।
हामी पुनः जोड दिन चाहन्छौं कि राज्यको असली परीक्षण कमजोर नागरिकहरूप्रतिको व्यवहारबाट हुन्छ। यदि राज्यले आफ्ना सबैभन्दा असहाय नागरिकलाई नै सुरक्षा र सम्मान दिन सक्दैन भने, त्यसको नैतिक वैधता नै प्रश्नको घेरामा पर्छ।
अन्त्यमा, हामी सबै सरोकारवालाहरूलाई संवाद, सहमति र मानवकेन्द्रित समाधानतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गर्दछौं। दमन र बल प्रयोगले होइन, न्याय र उत्तरदायित्वले मात्र दिगो समाधान सम्भव छ।
मिति २०८३ वैशाख ११
Struggle Against Marginalization of Nationalities
Young Indigenist League
राष्ट्रिय किसान महासंघ
Center for Himalayan Policy Dialogue
Nepal Bharat World Developement Forum.