10/09/2025
आज भदौ २५ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
सेनाले लियो सुरक्षा कमान्ड
आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन राष्ट्रपति र सेनापतिले गरे छुट्टाछुट्टै अपिल
कुलचन्द्र न्यौपाने (काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि उत्पन्न सत्ता रिक्तताबीच वैकल्पिक सरकार निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको नेपाली सेनाले सुरक्षा संयन्त्रको जिम्मा लिएको छ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले प्रदर्शनकारीलाई संयमता अपनाउन र संवादमार्फत समाधान खोज्न अपिल पनि गरेका छन् ।
नेपाली सेनाले मंगलबार राति १० बजेदेखि नै मुलुकको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो का“धमा लिएको हो । त्यसबारे सेनाले एक घण्टाअगाडि नै विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको थियो ।
‘हालको विषम परिस्थितिको अनुचित फाइदा उठाई केही समूहले सर्वसाधारण नागरिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिसमेतमा अत्यधिक क्षति पुर्याउने, लुटपाट एवम् आगजनी गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा यस किसिमका गतिविधि नगर्न, नगराउन नेपाली सेना पुनः आग्रह गर्छ,’ सेनाको जनसम्पर्क तथा निर्देशनालय जंगी अड्डाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस किसिमका गतिविधि नरोकिए नेपाली सेनालगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल र नेपालीको सुरक्षाका लागि स्थिति नियन्त्रण गर्न राति १० बजेबाट दृढ रहने प्रतिबद्धता जानकारी गराउँछौं ।’
प्रधानसेनापति सिग्देलले त्यसअघि एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै शान्तिपूर्ण निकासका लागि वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई अपिल गरेका थिए । ‘वर्तमान असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य हो,’ भिडियो सन्देशमा उनले भनेका थिए, ‘आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको बाटो समाउन अनुरोध गर्छु ।’
त्यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि आन्दोलनकारीलाई संवादबाट समाधान खोज्न सकिने भन्दै अपिल जारी गरेका थिए । सेनापति सिग्देलकै परामर्शका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले संवादका लागि आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिकले उठाएका माग जेन–जीका प्रतिनिधिसमेत बसी वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै संयम रहन आग्रह गरेका थिए । तर आन्दोलनरत पक्ष्ँले नेपाली सेनासँग वार्ता गर्ने सर्त अघि सारेपछि प्रधानसेनापति सिग्देलले भिडियो सन्देशमार्फत संवादका लागि अपिल गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सिग्देल राजनीतिक दल, आन्दोलनरत जेन–जी समूह र सम्पूर्ण सरोकारवालाबीच संयोजन गरेर राजनीतिक निकास दिन दिनभरजसो संवादमा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिएलगत्तैदेखि उनले वैकिल्पक सरकार निर्माणका विषयमा राष्ट्रपति पौडेल, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ओली र आन्दोलनरत पक्षसँग सहजीकरण गरेका थिए । प्रधानसेनापति सिग्देलले राष्ट्रपति पौडेलसँग सेनाको भूमिकाबारे प्रस्ट पार्दै राजनीतिक निकासका लागि सहजीकरण गर्ने बताएका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेल पनि दिनभरजसो राजनीतिक तथा संवैधानिक परामर्शमा जुटेका थिए । ‘सेनापतिले आन्दोलनरत पक्षसँग समेत विभिन्न माध्यमबाट सहजीकरण गरिरहेकाले कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्नेबारेमा राष्ट्रपति र सेनापतिबीच सवाद चलिरहेको छ,’ राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले भन्यो, ‘आन्दोलनरत पक्षको माग र विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था र पद्धतिबीच कसरी तालमेल गरेर अघि बढ्ने भन्नेमा कुरा मिलिरहेको छैन ।’
पूर्वरक्षा सचिव जयमुकुन्द खनालले परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न र थप क्षति हुन नदिन प्रधानसेनापतिले चालेको कदम नै उपयुक्त रहेको बताए । ‘१९ जनाको दुःखद् निधन हुने गरी सोमबार जुन घटना भयो, त्यसलाई बोध गरेर प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिनुपथ्र्याे, राष्ट्रपतिले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुपथ्र्याे । यी दुवै काम भएनन्, परिस्थिति काबु बाहिर गएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो,’ उनले भने, ‘यो विषम परिस्थितिमा न सरकार छ, न संसद् फङ्सनमा छ, न राष्ट्रपतिबाटै विवेक पुर्याएर कदम चालिएको छ, यी कुरा नभएपछि सबैले विश्वास र भरोसा मानेको सेना अघि सरेर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नुपरेको छ ।’
सेनाले देश र जनताको हितका लागि नै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा ल्याएर परिस्थिति सामान्य बनाउन गरेको पहलले देशलाई सामान्य जनजीवनतर्फ लैजाने विश्वास खनालले गरे । उनले परिस्थिति बिग्रिएपछि सेनाकै मध्यस्थतामा सहजीकरण भएका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण रहेको उल्लेख गरे । ‘यस्तो अवस्थामा कानुन र विधितर्फ हेर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘परिस्थिति सङ्लिँदै गएपछि अरू विषयको सम्बोधन हुँदै जान्छ ।’
सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात मुलुक राज्यविहीनताको अवस्थामा पुगेका बेला सर्वस्वीकार्य र सबैले भरोसा गरेको संस्था नेपाली सेनाले नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनले प्रधानसेनापतिबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन पनि त्यही अर्थ, विश्वास र सदाशयताबाट आएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले त देश एक किमिसले शून्यतामा छ, सिभिलियन अथोरिटीहरू निष्क्रियप्राय छन्, सरकार बनाउने संसद् बेकामे जस्तो भएको छ, प्रधानमन्त्रीले पद छाडिसकेका छन्, राष्ट्रपतिबाट आवश्यक कदम चालिएको छैन । त्यही भएर सेना अघि सरेर वार्ताबाट समाधान खोज्न आह्वान गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो,’ उनले भने ।
अविवेकी र अदूरदर्शिताका कारण सोमबार र मंगलबारका घटना भएको बस्न्यातले टिप्पणी गरे । ‘विगतमा जनचाहनाअनुसार त शासन सत्ता सञ्चालन भएन, परिस्थिति बिग्रिएपछि पनि मार्गप्रशस्त गर्न विचार पु¥याउने काम भएन, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी अहिलेको समस्याको निकासका लागि संसद्भित्र र बाहिरका तीनवटा विकल्पमा जान सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको संवैधानिक संरचनाबाटै सरकार निर्माण गर्दा संसद्को सदस्यबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने पहिलो विकल्प हो । प्रधानमन्त्री बन्न संसद्को सदस्य आवश्यक हुने भए पनि मन्त्रीका लागि ६ महिनासम्म संसद्को सदस्य हुन बाध्यकारी हुँदैन । आन्दोलनकारीले यो विकल्प स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति नभए अर्को विकल्प संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा नागरिक तहको अन्तरिम सरकारको विकल्प रहेको अधिकारी बताउँछन् ।
‘सम्पूर्ण राजनीतिक पक्ष र आन्दोलनरत पक्षबीचको समझदारीमा राष्ट्रपतिले नागरिक सरकार बनाउन सक्छन् । यो संविधानतः भन्दा पनि क्रान्तिकारी विधि हो । ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने गरी यो विधिमा जान सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसद् भित्र र बाहिरका शक्तिलाई समेत यसमा सामेल गर्न सकिन्छ । जेन–जीहरूले उठाएका भ्रष्टाचारको मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन र अख्तियारमार्फत कारबाही सुरु गर्न सकिन्छ ।’
संविधानविद् अधिकारीका अनुसार वैधानिकता र पद्धतिले काम गर्न सकेन भने नेपाली सेनाले संकटकाल घोषणा गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने अर्को विकल्प हो । तर यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हुने उनी बताउँछन् । ‘शक्तिको शून्यतामा कुनै पनि देश चल्न सक्दैन । कसैले न कसैले शक्ति लिन्छ । सेनाले शक्ति लियो भने शक्ति फिर्ता ल्याउन कठिनाइ हुन्छ । सेनामा शक्ति दिनु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘सेनाले शक्ति खोज्नु हुन्न । नागरिक सरकार र प्रजातन्त्रलाई सेनाले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यस क्रममा जुन उपायबाट समाधान निस्कन्छ, त्यसलाई सैनिक संरचनाले कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । भागबन्डा खोज्नु हुन्न ।’
पूर्वउपरथी बस्न्यात नेपाली सेनालाई शक्ति हातमा लिएर देशको शासन सत्ता चलाउने लोभलालच नभएको बताउँछन् । ‘भइदिएको भए प्रधानसेनापतिबाट अर्कै किसिमको सम्बोधन हुन्थ्यो होला, तर त्यसो नगरी सिभिलियन अथोरिटीबाटै
देश चलाउनुपर्छ, वार्ताका लागि हामी समन्वय र सहजीकरण गर्छौं, शान्ति सुरक्षा र नागरिकको सुरक्षा जिम्मा लिन्छौं भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको समाधानको बाटो पनि यही हो,
आन्दोलनरत पक्ष यही मार्गचित्रबाट अघि बढ्नु उपयुक्त हो ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारीको नजरमा ३ विकल्प
० संवैधानिक संरचनाबाटै सरकार निर्माण गर्दा संसद्को सदस्यबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, बाहिरबाट मन्त्री राख्न सकिने
० सम्पूर्ण राजनीतिक पक्ष र आन्दोलनरत पक्षबीचको समझदारीमा नागरिक सरकार, ६ महिनाभित्र निर्वाचन
० नेपाली सेनाले संकटकाल घोषणा गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने तर यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हुने
