29/07/2025
मनपरि कि धनपरि?
सार्वजनिक सडकमा फलामे ढोका — कसको बाटो? कसको पहुँच?
सरकारी बजेटबाट ढलान गरिएको बाटो। रकम छुट्याउने प्रतिनिधि। बुटले लिएको निर्माण ठेक्का। अनि, त्यही बाटोको बिचमा फलामे ढोका लगाउने उपभोक्ता।
यो कुनै काल्पनिक कथा होइन — बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर १४ मा रहेको शुभ स्वस्तिक अस्पताल नजिकको घटनाको सजीव चित्र हो। सार्वजनिक पहुँचका लागि खोलिएको बाटो आज फलामको ढोकाले थुनिएको छ।
जब वडा अध्यक्ष बिजय महतोसँग यसबारे सोधिएकोमा उहाँले "मलाई केही थाहा छैन" भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। के वडामा हुने विकासबारे जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नै नहुने हो? यदि जानकारी छैन भने जिम्मेवारीको अनुभूति कहाँ गयो?
यता, ढोका लगाउने उपभोक्ताको भनाइ झन् चकित पार्ने खालको छ — "यो मेरो बाटो हो, म ढोका लगाउन सक्छु। बाईकहरू तेज गतिमा हिँड्छन्, त्यसैले मैले ढोका लगाएको हुँ।" यस्तो उत्तर दिँदै पत्रकारसँग झडकिएको सार्वजनिकताको उपेक्षा र कानुनी शासनप्रति देखाइएको तिरस्कार हो।
अब प्रश्न उठ्छ —
• के सरकारी बजेटले निजी सम्पत्तिमा ढलान गर्न पाइन्छ?
• के सार्वजनिक बाटो बनिसकेपछि त्यसलाई व्यक्तिगत "सुरक्षाको नाममा" थुन्न पाइन्छ?
• के नगरपालिकाले बिना अनुगमन र लेखाजोखा रकम भुक्तानी गर्न मिल्छ?
• के जनताले यो अवस्थालाई सामान्य रूपमा स्वीकार्नुपर्छ?
यो कुनै सामान्य मुद्दा होइन — यो स्थानीय शासनमा भएको मनपरि को नमूना हो। यस्तो विकास हो कि जहाँ प्रभावशालीको पहुँच बढी, सर्वसाधारणको पहुँच घट्दैछ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको दायरा भित्र पर्न थाल्यो भने भोलिका दिनमा हाम्रा सडक, गल्ली र चोक पनि "व्यक्तिगत स्वामित्व" को ढोकाले बन्द हुनेछन्।
त्यसैले, प्रश्न उठाउनुहोस्। प्रतिवाद गर्नुहोस्। र "जनताको कर" ले बनेको बाटोमा जनताको हक सुनिश्चित गरौं।
