17/09/2026
सार्वजनिक निकायमा सुरक्षाकर्मी तथा अन्य जनशक्ति आपूर्तिको ठेक्कापट्टा गर्दा ‘सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने’ लाई छनोट गर्ने नाममा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा खोस्ने परिपाटीमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ ।
विस्तृत कमेन्टमा -