03/05/2026
प्रथम युवा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन सम्पन्न
नेपालमा मानव अधिकारका विषयहरू धेरै चर्चा हुने गर्छन्, तर व्यवहारमा भने अझै अपूर्णता स्पष्ट देखिन्छ। अधिकार कागजमै सीमित भइरहँदा न्याय धेरैका लागि अझै पनि सपना बनेको छ। यही वास्तविकतामाथि ध्यानाकर्षण गर्न INSEC, ROYM Nepal सहित विभिन्न संघ–संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा पहिलो युवा मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ।
यस सम्मेलनमा ७७ वटै जिल्लाबाट आएका युवाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ, जसले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका मानव अधिकारका चुनौती र समाधानबारे सशक्त आवाज प्रस्तुत गरे।
दोस्रो अर्थात् अन्तिम दिनको कार्यक्रम उपसभापति माननीय रुबी कुमारी ठाकुर ज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भयो। सम्मेलनमार्फत संकलित सुझाव, माग र प्रतिवद्धताहरूलाई समेटेर अन्ततः १८ बुँदे घोषणापत्र सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
मानव अधिकार कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय सरकारले सही कामलाई समर्थन पाउनुपर्छ, तर विधिको शासनविपरीत गरिएका गलत गतिविधिविरुद्ध निरन्तर प्रश्न तथा निगरानी गर्न नागरिक जागरुकता अत्यावश्यक छ। आजको सन्दर्भमा सरकारलाई प्रश्नको सटाहरो दिनु नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार बनेको छ।
१८ बुँदे घोषणापत्रमा विशेषगरी—
मधेसमा व्यापक रहेको
1.बालविवाह,
2.दाइजो प्रथा,
3.भारत–नेपाल खुला सीमामा रु १०० भन्दा बढी सामान बोकेर आवत–जावत गर्दा देखिने कोस्ने/उज्याने प्रवृत्ति,
4.वातावरण संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रको रक्षा
जस्ता विषयमा सरकारद्वारा प्रभावकारी र कठोर कदम चालिनुपर्ने माग गरिएको छ।
समग्रमा, मानव अधिकारलाई व्यवहारमै लागू गर्ने, उत्तरदायी शासन निर्माण गर्ने र देशभरिका युवाहरूको आवाजलाई नीति निर्माणमा सम्बद्ध गराउने लक्ष्यसहित यो घोषणापत्र प्रस्तुत गरिएको छ।