Just Rights For Children in Nepal

25/03/2026

बालबालिकाकाे संरक्षणका लागि जनप्रतिनिधिहरूले पनि बजेट छुट्याउन पहल गर्नुपर्छ- जानुका न्याैपाने, सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश सभा

24/03/2026

बालबिवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी संसदीय फाेरमकाे भूमिकाबारे प्रस्ट पार्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी।

23/03/2026

बालबिवाह न्यूनिकरणका लागि प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरका बिचार
#बालबिवाहमुक्तनेपाल

21/03/2026

बालबिवाह न्यूनिकरणका लागि प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका विषयक नीति संवाद कार्यक्रम। उक्त संवाद कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मञ्चले आयोजना गरेको हो भने त्यसका लागि ब्याकवार्ड एजुकेशन सोसाइटी(बेस संस्था) र जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन साझेदार संस्थका रुपमा रहेका थिए।
२०८२ चैत ७ चखाैरा दाङ।
#बालबिवाहमुक्तनेपाल

19/03/2026

बालबिवाह गर्नेछैनौं र हुन दिने छैनौ भन्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै दाङमा बालबिवाह न्यूनिकरणका र बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहकाे भूमिका विषयक दुई दिने कार्यशाला सुरु भएकाे छ।
याे कार्यशालामा लुम्बिनी प्रदेशका १८ पालिकाका सामाजिक विकास समिति संयाेजक र महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुखहरूकाे सहभागिता रहेकाे छ।
दंगीशरण गाउँपालिकाकाे आयाेजनामा भएकाे याे कार्यशालामा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल र बेस संस्थाकाे साझेदारी रहेकाे छ।
#बालबिवाहमुक्तनेपाल

10/03/2026

On the occasion of International Women's Day, Hon. Shraddha Shrestha, Ministry of Women, Children, and Senior Citizens, speaks at the 70th Commission on the Status of Women at the United Nations, emphasizing the importance of stronger legal frameworks to end child marriage and protect the rights and dignity of every girl.
The event was organized by the Office of the First Lady of the Republic of Sierra Leone, H.E. Dr. Fatima Maada Bio, the Permanent Mission of Sierra Leone to the United Nations, and Just Rights for Children, with the Permanent Mission of France to the United Nations.

24/02/2026

22/02/2026

22/02/2026

17/02/2026

आज “बाल विवाहमुक्त नेपाल : १०० दिने अभियान” को समीक्षा गोष्ठी सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो।कार्यक्रममा अभियानका उपलब्धि, सिकाइ, चुनौती तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

12/02/2026