AISF Nandurbar

17/06/2022

अमिताभ बच्चन के पिता हरवंश राय बच्चन की एक कविता है "अग्निपथ", लेकिन "अग्निपथ" अब एक सैन्य योजना के रूप में चर्चा में है। सेना में महज चार साल के लिए 'अनुबंध (ठेके) पर भर्ती' की इस योजना के खिलाफ युवाओं में गुस्सा है। इससे युवाओं का भविष्य और देश दोनो असुरक्षित होगे। डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करके फेंके युवा हमारे समाज के लिए चिंताजनक प्रस्थिति पैदा करेंगे। फिर सरकार यह योजना क्यों लेकर आई? शायद सरकार सोच रही है कि किसकी सुरक्षा करे! बड़े उद्योग, हवाई अड्डे, बैंक, स्कूल - कॉलेज - विश्वविद्यालय, अस्पताल, परिवहन, कृषि, बिजली, माल, बंदरगाह, सड़कें, दूरसंचार, लोहे और कोयले की खदानें, जल संसाधन और प्राकृतिक संसाधन लगभग बिक चुके हैं या बेचे जा रहे हैं। उनकी निजी मलकियत कॉरपोरेट्स के हाथ में है। अडानी 121 बिलीअन डालर के साथ एशिया का एक और दुनिया के छठे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अंबानी की संपत्ति 100 अरब डालर के करीब है। इस संपत्ति ने देश से हर उस क्षेत्र का मलकियत छीन लिया है जहां युवाओं को रोजगार मिलना है। अब जबकि कारपोरेट घराने देश के संसाधनों के मालिक हैं, तो शायद उनकी सुरक्षा के सुरक्षाबलों की निज्जी बटालियनों की जरूरत है। युवाओं को देशभक्त बनाने की जरूरत नहीं रही शायद उनके लिए। व्यक्तिगत संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा, उनका विचार हो सकता है। दूसरी ओर हमारे देश और आम लोगों के पास स्थाई क्या है? के उन्होंने स्थायी सुरक्षा प्रदान की जाऐ? स्थायी भर्ती की जाए? आज सरकार ने देश के तमाम संसाधनों की नीलामी कर युवाओं को आग की भठ्ठी मे झोंक दिया है। यह आग इतनी भयानक होती जा रही है कि देश सांप्रदायिक नफरत, भूख और अवसरों की कमी मे झुलस रहा है। बेरोजगारी के बलती लपटें लोगों मे फुट डाल रहे है।

यह पुनर्विचार करने का समय है कि सेना समेत सभी भर्ती स्थायी हो। यह पुनर्विचार का अवसर हैं कि देश के सभी संसाधनों के मलिक लोग हो, जहां अस्थायी रोजगार नहीं स्थायी रोजगार हो। यह तभी संभव हो सकता हैं अगर इसके लिए रोजगार की योजनाबंदी हो। फिर योजनाबंदी के तहत ना तो "अग्निपथ सकीम" की आवश्यकता हैं , ना "सालाना दो करोड़ नौकरियों" के झुमलो की। फिर सभी रोजगार चाहने वालो जरूरतमंदों के लिए; आवश्यकताओं की आवश्यकता है के देश की संसद में (भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी क़ानून) बने। यह BNEGA तय करे की सबको बिना गैर-भेदभाव के रोजगार देने के लिए हमें कितने युवा स्कूलों में भेजने हैं, कितने स्वास्थ्य सेवाओं में, कितने कारखानों में, कितने परिवहन सेवाओं में, कितने शोध कार्य में, कितने कृषि में, कितने पुलिस और सेना में आदि, आदि। BNEGA इस बात की गारंटी करे भर्ती चार साल या अस्थायी नहीं, स्थायी भर्ती, सेवापूर्ण होने के बाद पूर्ण पेंशन ।

आज रोजगार हासिल करना भले ही सरकार ने "अग्निपथ" (आग का रास्ता) बना दिया हो, लेकिन इस रास्ते पर चलने से युवाओं की एकजुटता की बारिश आपको ठंडक पहुंचाएगी। ऐसे लाखों लोग होंगे जो इस रास्ते पर आपको उत्साह की छाया करेंगे। आइए एक सुरक्षित रोजगार आंदोलन के निर्माण के लिए "अगनवीर" बनें। आइए सरकार के देशमारु फैसले का विरोध करें, आइए स्थायी रोजगार के फैसले के लिए कदम उठाएं, आइए BNEGA के लिए आवाज उठाएं। यह वास्तव में बेरोजगारी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करके, सार्थक परिणाम प्राप्त करने का रास्ता है।

#अग्निपथ #अग्निवीर

28/02/2022

धुळे जिल्हा किसान सभेच्या पैदल मोर्च्याला मोठे यश, वनजमिन धारकांना मिळाले ७/१२ चे सर्व लाभ, AISF धुळ्याचा राहिला पैदल मोर्च्यात सक्रिय सहभाग!

31/01/2022

नंदुरबार जिल्ह्यात AISF च्या पायाभरणीला सुरुवात, ४९ सदस्यीय समन्वय समितीची निवड, जिल्हा अधिवेशनाकडे भक्कम वाटचाल...

शहादा: आज दि.३१ जानेवारी २०२२ रोजी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (AISF) नंदुरबार जिल्ह्याची प्राथमिक बैठक संपन्न झाली. कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेवर विशेषतः विद्यार्थ्यांवर झालेल्या नकारात्मक परिणामांची चर्चा याप्रसंगी करण्यात आली. ऑनलाईन शिक्षणाच्या अडचणी, बंद असलेल्या आश्रमशाळा, अंशतः चालू ठेवलेली वसतिगृहे, भोजन डी.बी.टी, निर्वाह भत्ता, महाविद्यालयांकडून वसूल केलेले बेकायदेशीर शुल्क आदी समस्यांवर चर्चा करून नजीकच्या भविष्यातील कृती कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले. बैठकीत शहादा, अक्कलकुवा, धडगाव इत्यादी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. बैठकीत ४९ सदस्यीय जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची निवड करण्यात आली तसेच सभासद मोहीमेला जोमाने सुरुवात करण्यात आली. याप्रसंगी AISF चे राज्याध्यक्ष कॉम्रेड विराज देवांग, AISF महाराष्ट्र राज्य कौन्सिल सदस्य कॉम्रेड तल्हा शेख, AISF नाशिक शहरसचिव कॉम्रेड प्राजक्ता कापडणे, AISF धुळे जिल्हा समन्वयक कॉम्रेड राहुल पावरा आदी उपस्थित होते.



https://www.facebook.com/AISF-Nandurbar-103503372241441/

27/01/2022

20/01/2022

शाळा, महाविद्यालये आणि बंद असलेले शासकीय वसतिगृहे सुरू करा अन्यथा तीव्र आंदोलनाला सामोरे जा - AISF चा महाराष्ट्र राज्य सरकारला इशारा!

ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (AISF) मार्फत दि.१८ व १९ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालयात निवेदने देऊन शाळा, महाविद्यालये तसेच शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली, राज्य सरकारमार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना आखून शैक्षणिक संस्था खुल्या न केल्यास तीव्र आंदोलनाला सामोरे जाण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

प्रति,
मा.मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, नवी मुंबई

मार्फत: मा.जिल्हाधिकारी, नाशिक

विषय : राज्यातील शाळा, महाविद्यालये तसेच इतर शैक्षणिक संस्थांचे कामकाज पूर्ववत करणेबाबत...

महोदय,
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे गेली २ वर्षे शिक्षण क्षेत्राला अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जावे लागले आहे, कोविडच्या दुसऱ्या लाटेनंतर काही काळ राज्यातील शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ, शासकीय वसतिगृहे आदींचे कामकाज पूर्ववत करण्यात आले होते, परंतु पुन्हा ओ-मायक्रॉन च्या वाढत्या संसर्गाने काही इयत्तांचा अपवाद वगळता राज्यातील सर्व महाविद्यालये १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, सदर आदेश शिक्षण क्षेत्राला परिणामी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला मारक असल्याने ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (AISF) राज्य सरकारच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध नोंदवत आहे.

गेली दोन वर्षे राज्याची आर्थिक बाजू सांभाळण्याचे निमित्त साधून आपण शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांचे कामकाज सुरळीत चालू राहील याची दखल घेतली आहे, सांस्कृतिक, राजकीय आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी मर्यादित क्षमतेमध्ये परवानगी देण्यात येत आहे, असे असता राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ आदी संपूर्ण बंद ठेवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, राज्य शासनाची ही भूमिका विद्यार्थी विरोधी आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेशी संलग्न असलेल्या UNICEF ने शाळा व कॉलेज सुरू ठेवण्याच्या मागणीला दुजोरा दिला आहे व विद्यार्थी ही आता सततच्या ऑनलाईन लेक्चर्सना कंटाळून गेले आहेत, तसेच गेल्या दोन वर्षात ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादासमोर आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष वर्गात बसून शिक्षण घेणे, हेच उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे योग्य ती काळजी घेऊन शाळा महाविद्यालये पूर्वीसारख्या प्रमाणे चालू रहावीत अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. सरसकट शाळा व महाविद्यालये बंद केल्याने ऑनलाईन शिक्षण घेऊ न शकणारे विद्यार्थी शैक्षणिकदृष्ट्या मागे पडून प्रवाहापासून दुरावण्याची शक्यता आहे, ऑनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादेमुळे, ग्रामीण व शहरी विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक व सामाजिक दरी तयार झालेली आहे, व त्यातून बालविवाह व बालमजुरी सारख्या अडचणी उद्भवून, तसेच मुलींच शिक्षण घेण्याचे प्रमाण कमी होण्याच्या शक्यता आहेत, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रश्न तर अधिक बिकट बनले आहेत.

महोदय, विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा होईल, ही आपली भीती रास्त आहे पण हे शिक्षणालाच लॉकडाऊन लावण्यासाठी नक्कीच पुरेसे नाही, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही प्राथमिकता आहेच, परंतु लॉकडाऊन मुळे आतापर्यंत दोन शैक्षणिक वर्ष जाऊनही, सरकारने शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्यावर पाऊले उचलली नाही व शाळा, महाविद्यालये चालू व्हावीत यासाठी प्रभावी उपाययोजना केलेल्या नाहीत, त्यामुळे आणखी किती शैक्षणिक वर्षे विद्यार्थ्यांनी घरीच बसून मोबाईलवर ऑनलाईन शिक्षण घेत आपल्या साध्यासुध्या कौशल्यांना तिलांजली वाहून काढायची हा प्रश्न आहे.

राज्य सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी 'सरसकट बंद’चा निर्णय घेण्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते, परंतु अशी कुठलीही उपाययोजना नसताना सदरचा निर्णय विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणारा आहे. ऑनलाईन शिक्षण हा पारंपरिक शिक्षणाला पर्याय असू शकत नाही, हा पर्याय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या जीवावर येऊन ठेपला आहे, हे लक्षात घेऊन आरोग्याची निगा राखत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहावे याकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना राबविण्यात याव्यात.

प्रमुख मागण्या:
१) शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठ बंद करण्याऐवजी एक दिवसाआड किंवा आठवड्यातून तीन दिवस वर्ग विद्यार्थ्यांच्या ५० टक्के हजेरी ठेवून भरविणे.

२) प्रात्यक्षिकांवर भर असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या गरजेनुसार विद्यापीठ आणि महाविद्यालये सुरू ठेवली जावीत.

३) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रमातील बॅकलॉग भरून काढण्याकरीता शाळा व महाविद्यालयीन पातळीवर विशेष उपाययोजना राबविण्यात याव्या.

४) ग्रामीण आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांना विचारात घेता सर्व प्रकारच्या शासकीय वसतिगृहांना सुरू ठेवण्यात यावे.

५) शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना कोरोना लसीकरणाचे दोन डोस पूर्ण झाल्या नंतर तात्काळ तिसरा बुस्टर डोस प्राधान्यक्रमाने देण्यात यावा.

सदर मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला राज्य सरकारला सामोरे जावे लागेल याची नोंद घ्यावी विनंती.

प्रत माहितीसाठी -
१) मा.उदय सामंत, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र शासन
२) मा.वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र शासन
३) मा.धनंजय मुंडे, मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
४) मा.के.सी.पाडवी, मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
५) मा.राजेश टोपे, आरोग्य मंत्री, महाराष्ट्र शासन