24/09/2026
ही फक्त बाहेरून येणारी टीका नाही. निवडणूक आयोगाच्या आतूनच इशारा आला होता.
Indian Express च्या रिपोर्टनुसार, 3 पैकी 2 Election Commissioners यांनी विविध मुद्द्यांवर 10 महिन्यांत 14 वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवले. Form 6 मधील बदलांपासून मतदार वगळण्याच्या अपीलपर्यंत प्रश्न गंभीर होते.
यातून दिसून येतं की - निवडणूक आयोग - ज्यांच्यावर मतदार यादीची शुचिता राखण्याची जबाबदारी आहे, त्यांच्यातच एकमत नव्हते. मात्र दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की अंतिम निर्णय सर्व आयुक्तांच्या एकमतानेच घेण्यात आले आहेत. म्हणून प्रश्न पडतो की मतदार यादी तयार करण्याची आणि मतदारांचे नाव जोडण्याची-काढण्याची प्रक्रिया नेमकी किती पारदर्शक आहे?
लोकशाहीत मतदार यादी ही तांत्रिक बाब नसते. ती अधिकार, प्रतिनिधित्व आणि विश्वास यांची पायाभूत रचना असते. जेव्हा 3 पैकी 2 आयुक्त 14 वेळा आक्षेप घेतात, तेव्हा तो 'प्रोसेस'चा तपशील राहत नाही. तो सार्वजनिक चिंतेचा विषय बनतो.
https://indianexpress.com/article/express-exclusive/election-commission-sir-14-objections-gyanesh-kumar-sukhbir-singh-sandhu-vivek-joshi-10889737/
