13/04/2026
बालकांच्या असंसर्गजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रण व मानसिक आरोग्य बळकटीसाठी महत्त्वपूर्ण करार
#मुंबई, दि. ८ : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) केले आहेत. बालकांमधील असंसर्गजन्य आजारांवर (एनसीडी) नियंत्रण तसेच मानसिक आरोग्य क्षेत्रात समुदायाधारित सेवा बळकट करण्यासाठी हे करार करण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, उपसचिव विलास बेंद्रे तसेच एम्स, नागपूर आणि एकलव्य फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ, पुणेचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला.
पहिला करार एम्स, नागपूर बालरोग विभागासोबत करण्यात आला असून, राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये चाइल्डहुड एनसीडी क्लिनिक्स स्थापन व कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमातून टाईप-१ मधुमेह, जन्मजात हृदयरोग, दमा, स्थूलता, सिकलसेल, मानसिक आरोग्य आणि विकासात्मक विकार यांसारख्या आजारांचे प्रतिबंध, लवकर निदान आणि प्रभावी उपचार सुनिश्चित करण्यात येणार आहेत. तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, मानकीकृत उपचार पद्धती, डेटा संकलन प्रणाली आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शन यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. डॉ प्रशांत जोशी, एम्स नागपूरचे कार्यकारी संचालक, डॉ मीनाक्षी गिरीश, बालरोग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
दुसरा करार एकलव्य फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ, पुणे यांच्यासोबत करण्यात आला असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये केअरगिव्हर-लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी)च्या माध्यमातून मानसिक आरोग्य सेवा अधिक व्यापक करण्याचा उद्देश आहे. ऑफलाइन आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करून रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबियांना आधार देणे, जनजागृती वाढवणे आणि मानसिक आजारांबाबतचा कलंक कमी करणे यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) सोबत समन्वय साधून राबवला जाणार आहे. एकलव्य फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थचे संस्थापक-संचालक, डॉ. प्रा. अनिल वर्तक, उपाध्यक्ष प्राची बर्वे, सचिव स्मिताताई गोडसे, खजिनदार मंजिरी चव्हाण, आजीवन सदस्य संध्या वर्तक यावेळी उपस्थित होते.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुढाकारातून करण्यात आलेले हे दोन्ही करार पुढील तीन वर्षांसाठी कार्यान्वित असणार आहेत. या करारांमुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेत गुणवत्ता, उपलब्धता आणि सर्वसमावेशकता वाढवण्यास मोठी चालना मिळणार आहे.
Prakash Abitkar