14/08/2026
आदिवासी वसतिगृहांची सुधारित नियमावली तात्काळ रद्द करा; अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन – एसएफआय
घोडेगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने दि. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासकीय आदिवासी वसतिगृहांसाठी जारी केलेली सुधारित नियमावली आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर गदा आणणारी आहे. हा विद्यार्थी विरोधी शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी आक्रमक मागणी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय), पुणे जिल्हा समितीने केली आहे.
एसएफआयच्या प्रमुख मागण्या:
• पदव्युत्तर व संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा ३० वर्षे करावी आणि पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा ₹२.५० लाखांवरून किमान ₹६ लाख करावी.
• ५ ते १५ किमी अंतराची अट, विवाहित विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंदी, तसेच एका पदवीनंतर दुसऱ्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश न देण्याचे नियम रद्द करावेत. दोन वर्षांचा शैक्षणिक गॅप असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे प्रवेश द्यावा.
• तांत्रिक अडचणींमुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थी वंचित राहू नयेत म्हणून १५ दिवसांची दुरुस्ती मुदत, एसएमएस सूचना व मदत केंद्र सुरू करावीत.
• विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹४,००० निर्वाह भत्ता, विद्यार्थिनींना अतिरिक्त ₹५०० स्वच्छता भत्ता, तर शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे ₹१,५०० आणि ₹२,५०० गणवेश भत्ता द्यावा.
• विद्यार्थिनींची अपमानकारक तपासणी व ‘मासिक पाळी नोंदवही’ची तरतूद तात्काळ रद्द करावी. आजारी विद्यार्थ्यांसाठी विलगीकरण कक्ष व मोफत उपचार द्यावेत, त्यांना आजार आहे म्हणून प्रवेश रद्द करू नये.
• ई-लायब्ररी, उच्चगती इंटरनेट, व्यायामशाळा, रिक्त पदांची भरती, शिष्यवृत्तीचे तात्काळ वितरण करावे. तसेच विद्यार्थ्यांचे संघटन व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवावे.
आदी मागण्या एसएफआय ने आपल्या निवेदनात केलेल्या आहेत. सबंधित मागण्यांचा संदर्भात सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी मा. संदिप पाटील यांच्या सोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी त्यांनी ‘मागण्यांबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे त्वरित पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन’ एसएफआय च्या प्रतिनिधींना दिले.
दि. ५ ऑगस्ट २०२६ चा विद्यार्थीविरोधी शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून वरील मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा एसएफआयच्या वतीने महाराष्ट्रातील सर्व प्रकल्प कार्यालये, अपर आयुक्त कार्यालये व आदिवासी वसतिगृहांसमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच राज्यभर या शासन निर्णयाची होळी करण्यात येईल. याची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र शासन व आदिवासी विकास विभागाची राहील, असा इशारा यावेळी एसएफआय चे पुणे जिल्हा सचिव अक्षय घोडे यांनी दिला आहे.
यावेळी एसएफआय चे राज्य उपाध्यक्ष नवनाथ मोरे, राज्य सहसचिव निशा साबळे , एसएफआय चे पुणे जिल्हाध्यक्ष संस्कृती गोडे, सचिव अक्षय घोडे , आंबेगाव तालुकाध्यक्ष समीक्षा केदारी, सचिव रोहिदास फलके, मयूर हिले, प्रियंका गोडे, आकाश खामकर, कुणाल दाभाडे,प्रिया पारधी व इतर विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
SFI - Students' Federation of India