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राज्य ग्रामीण आवास सेवा संघ,बिहार, SGASA, Patna (2026)

07/10/2026

आवास की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) में छूटे हुए परिवारों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी!

ग्राम सभाओं का आयोजन: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छूटे परिवारों को जोड़ने के लिए 27 सितंबर को ग्राम सभाएं आयोजित की गई थीं!

पंचायतों की स्थिति: कुल 8,012 ग्राम पंचायतों में सूची का अनुमोदन हो चुका है, जबकि 37 ग्राम पंचायतों में अभी यह प्रक्रिया चल रही है!

लक्ष्य आवंटन: बिहार को वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक कुल 49,16,729 आवासों का लक्ष्य मिला है। 31 अक्टूबर तक प्रतीक्षा सूची फाइनल होने के बाद, वर्ष 2026-27 के नए लक्ष्य का जिलावार, प्रखंडवार और पंचायतवार आवंटन किया जाएगा!

समीक्षा बैठकें: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार, लंबित आवासों को जल्द पूरा करने के लिए जिलों और प्रखंडों की लगातार समीक्षा की जा रही है!

04/10/2026

16वें वित्त आयोग की राशि सिर्फ में!

03/10/2026

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) से संबंधित नवीनतम अपडेट्स और प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:-
1. आवास प्लस (Awaas+ 2024) सत्यापन एवं नई प्राथमिकता सूची:-
ग्राम सभा अनुमोदन:- आवास प्लस 2.0 सर्वे के अंतर्गत तैयार की गई ड्राफ्ट सूची का पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापन कार्य सितंबर माह के अंत तक पूर्ण कर लिया गया है!
अंतिम सूची का प्रकाशन:- ग्राम सभा से अनुमोदित सूची तथा प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत अंतिम प्राथमिकता सूची (Final Priority List) 31 अक्टूबर तक जारी की जा सकती है!
सत्यापन में कठोरता: अपात्र नामों (जैसे पक्का मकान धारक, चार पहिया वाहन मालिक, सरकारी कर्मचारी आदि) को हटाने के लिए अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन एवं एआई-आधारित (AI/Geo-tagging) जाँच की व्यवस्था की गई है!
2. नए आवासों का महत्वपूर्ण आवंटन:-
11.18 लाख से अधिक नए मकान:- केंद्र सरकार और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 के तहत 11,18,937 नए पक्के मकानों का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए कुल बजटीय आवंटन लगभग ₹13,427 करोड़ है!
गृह प्रवेश एवं पूर्णता:- हाल ही में, राज्य भर में लगभग 2.35 लाख पूर्ण हो चुके आवासों के लाभार्थियों को चाबियाँ सौंपने और गृह प्रवेश कराने का कार्य संपन्न किया गया है।)!
3. वित्तीय सहायता और अभिसरण (Convergence):-
योजना के तहत पात्र लाभार्थी को कुल मिलाकर लगभग ₹1,54,950 की सहायता प्रदान की जाती है:-
मूल आवास सहायता:- ₹1,20,000 (तीन किस्तों में DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में)!
शौचालय निर्माण (SBM-G):- ₹12,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि!
मनरेगा (MGNREGS) मजदूरी:- मकान निर्माण हेतु 90 दिनों की अकुशल मजदूरी (लगभग ₹22,950)!
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष निर्देश:- कोसी, गंडक और बागमती बेसिन वाले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मकान के प्लिंथ (चौकी

02/10/2026

2 अक्टूबर! 🇮🇳 यह दिन भारत और विश्व के लिए बेहद खास है। हम इस दिन दो महान हस्तियों को याद करते हैं, जिनकी जयंती हमें शांति और स्वच्छता का महत्व सिखाती है। 🙏✨ #गांधीजयंती #शास्त्रीजयंती

01/10/2026

🔔🔔🔔प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के तहत ग्राम सभा द्वारा संभावित लाभार्थियों की सूची पर विचार-विमर्श और सत्यापन पूरा होने के बाद आगे की प्रक्रिया तय प्रशासनिक चरणों से होकर गुजरती है:-
1. ग्राम सभा के प्रस्ताव और सूची का प्रलेखन
प्रस्ताव पारित करना: ग्राम सभा में अपात्र नामों को हटाने और पात्र परिवारों की प्राथमिकता तय करने के बाद एक औपचारिक प्रस्ताव (Resolution) तैयार होता है!
हस्ताक्षर व अनुमोदन: मुखिया/प्रधान, पंचायत सचिव और उपस्थित ग्रामीणों के हस्ताक्षर के साथ सूची को ब्लॉक (प्रखंड) कार्यालय भेजा जाता है!
2. आपत्ति और अपील (Claims & Objections)
अपील का अवसर: यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया हो या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ गया हो, तो ग्रामीणों को प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) या अनुमंडल स्तर की अपीलीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया जाता है!
जांच: अपीलों की जांच के बाद आवश्यकतानुसार सूची में संशोधन किया जाता है!
3. ब्लॉक/जिला स्तर पर अनुमोदन और पोर्टल पर अपलोड
AwaasSoft पर प्रविष्टि: ग्राम सभा से पारित अंतिम सूची को AwaasSoft / Awaas+ पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड या अपडेट किया जाता है!
स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL): अनुमोदन के बाद ग्राम पंचायत की एक आधिकारिक स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार होती है!
4. लक्ष्य (Target) और प्राथमिकता के आधार पर चयन
सरकार (केंद्र व राज्य) द्वारा जब पंचायतवार आवास का भौतिक लक्ष्य जारी किया जाता है, तो वरीयता सूची के क्रम (जैसे- SC/ST, दिव्यांग, अत्यंत गरीब परिवार) के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया जाता है!
5. जियो-टैगिंग और दस्तावेज़ सत्यापन
चयन के दायरे में आए लाभार्थियों के पुराने कच्चे घर या प्रस्तावित निर्माण स्थल की जियो-टैगिंग (Geotagging) आवास सहायक या पंचायत सचिव द्वारा ऐप के माध्यम से की जाती है!
बैंक खाता विवरण, आधार सीडिंग (Aadhaar seeding) और जमीन के कागजात का सत्यापन पूरा किया जाता है!
6. स्वीकृति (Sanction Order) और प्रथम किस्त
सभी जांच सही पाए जाने पर प्रखंड स्तर से मंजूरी आदेश (Sanction Letter) जारी होता है!
इसके बाद पहली किस्त की राशि (आमतौर पर नींव/प्लिंथ स्तर के निर्माण के लिए) सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है!

30/09/2026

Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard! Lodhi Anruddh Pratap Singh, Ravi Kumar, Ashish Sahu, Umesh Kumar Yadav, Rabindra Nath, Om Prakash Yadav, Rajput Sonu Singh, Omp Rawat, Raunak Singh, Sunil Kumar, अनंत कुमार पासवान, Madhukant Singh, Bharat Negi, Mohd Shaukat, Vicky Raj, Rao Sahab Manish Yadubansi, Balvant Singh Solanki, Haresh Kr Singh, Sohan Gorchiya, Arvind Kushwaha, Mohit Tyagi, Niraj Rajput, Sunil Kumar R, Dipak Kumar, Bablu Singh, Ravi Kumar Yadav, Manish Kumar Yadav Tetarpur, Mahadev Pyare Yogendra Mahto, Dharmendra Kumar, महेश सिंह, Sateesh Kumar, Anmol Kumar, Chhotu Yadav, Ramesh Tiwari, Ramesh Kumar Raj, Nitish Kumar, Birendra Das, Pawan Kumar, Raj Singh, Gulshan Ydv, Rajeev Pathak, Hirdesh Kumar Shakya, Triloki Gupta, Rajeev Kumar, Amresh K D, Harendra Kumar, Golu Kumar, Md Jasimul, Rahul Kumar Rahul, Israr Alam

29/09/2026

📢🔊📣बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को करना होगा लंबा इंतजार!
बिहार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार बेघर लोगों की सूची में आई अनियमितता, मंत्री श्रवण कुमार !
🔴पटना: बिहार में ग्रामीण विकास विभाग ने ही अपने सर्वे में पता करवाया था कि प्रदेश में एक करोड़ से अधिक लोग बेघर हैं. विभाग ने इसकी सूची भी बनाई थी!
🔴अब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि उस सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है. उनके मुताबिक इसकी जांच की जा रही है, जिनके नाम छूट गए हैं उनके नाम जोड़ने की तैयारी है. इस प्रक्रिया में जाहिर तौर पर देरी होगी और ऐसे में बेघर लोगों को घर के लिए और लंबा इंतजार करन पड़ेगा!

🔴सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हवाला!

पीएम आवास योजना के तहत पूर्व के सर्वे में स्वीकृत 30 लाख का कोटा समाप्त हो गया है. ऐसे इसमें से भी लाखों के पीएम आवास अभी अधूरे है, जिस पर काम चल रहा है. वहीं बिहार सरकार ने इसके बाद बेघरों की नई सूची के लिए सर्वे करवाया था, जिसमें एक करोड़ चार लाख से अधिक बेघर लोगों का पता चला. अब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा उस सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हवाला दिया जा रहा है!

🔴"एक करोड़ चार लाख 90 हजार बेघरों की सूची तैयार की गई थी लेकिन उस सूची में कई अनियमितता सामने आई है. हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं, जिसने भी गड़बड़ी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जिन लोगों का नाम छूट गया है उसे फिर से जोड़ेंगे."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री!

🔴पूर्व के स्वीकृत पीएम में कई आवास अब भी अधूरे!

बिहार को केंद्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 12 लाख 20 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति मिली. इनमें आठ लाख से अधिक का निर्माण लंबित है. वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत पीएम आवास में 11,57,640 लाभुकों को प्रथम किस्त, 9,26,903 लाभुकों को द्वितीय और 5,51,158 को तृतीय किस्त का भुगतान किया गया. इसके अलावा 4,87,171 लाभुकों ने आवास निर्माण का कार्य पूरा भी कर लिया!

🔴₹13,427 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान!

आठ लाख से अधिक लंबित आवासों के नहीं बनने की मूल वजह केन्द्र सरकार से राशि का नहीं मिलना है. वैसे, मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह बैकलॉग समाप्त होने के आसार हैं. 20 अगस्त को राज्य में लगभग 2 लाख 35 हजार बनकर तैयार हुए घरों के लाभुकों को गृह प्रवेश भी कराया गया!
🟢🟢 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार में 11,18,937 नए पक्के मकान बनाने की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुल ₹13,427 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है!

🟢नई सूची पर तेजी से काम करना जरूरी!

पूरे मामले पर विशेषज्ञ का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2024 में ही फैसला लिया है कि 🟢5 साल में 3 करोड़ नए घर बनाएंगे! इसमें बिहार को बड़ा हिस्सा मिल सकता है लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अभी सूची ही तैयार नहीं की गई है और पहले का बैकलॉग समाप्त हो गया है. इसलिए सरकार को नई सूची पर तेजी से काम करना चाहिए. विधानसभा चुनाव से पहले ही इस पर काम हो रहा है उसके बाद भी जिस प्रकार से गड़बड़ियां सामने आ रही है यह चिंताजनक है.
गड़बड़ियां सामने आना चिंताजनक!

🔴विशेषज्ञ कहते हैं कि इस प्रकार से गड़बड़ियां सामने आना चिंताजनक है क्योंकि बिहार सरकार जब सूची सौंपेगी तो उसी के हिसाब से केंद्र सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री आवास का आवंटन होगा और राशि भी मिलेगी. हालांकि बिहार सरकार ने जो सूची तैयार की है उसकी थर्ड पार्टी से भी जांच हो रही है और उसमें 40% लाभुकों की तरफ से फर्जी दस्तावेज जमा किए गए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई लोग छूट भी गए हैं!

🟢🟢"सरकार को नई सूची पर तेजी से काम करना चाहिए. विधानसभा चुनाव से पहले ही इस पर काम हो रहा है उसके बाद भी जिस प्रकार से गड़बड़ियां सामने आ रही है यह चिंताजनक है. बिहार सरकार जब सूची सौंपेगी तो उसी के हिसाब से केंद्र सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री आवास का आवंटन होगा और राशि भी मिलेगी."-

🔴आवेदनों की जांच जारी!

इसके अलावा कई जिले हैं जहां लाखों की संख्या में आवास का आवेदन मिला है जिसकी जांच चल रही है. इसके तहतम पूर्वी चंपारण में 5 लाख 72259, मधुबनी में 517134, लखीसराय में 5 लाख 9741, रोहतास में 5 लाख 15581, पश्चिम चंपारण में 4 लाख 6094, वैशाली में 394513, मुजफ्फरपुर में 44387, गोपालगंज 319228, अरवल 388131, भागलपुर 399483 शामिल है और इसी तरह सभी 38 जिलों में यह जांच चल रही है.

🔴बिहार के लोगों को नुकसान!

ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों की माने तो बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में नाम छूटने की शिकायत की थी. इसपर मंत्री ने ऐसे लोगों को भी शामिल करने का निर्देश दिया था, अब जांच के बाद जब नई सूची तैयार होगी तो उसमें कई यथार्थ लोगों को भी मौका मिल सकता है, लेकिन पुरी प्रक्रिया में काफी समय लगेगा और इसका नुकसान बिहार के लोगों को उठाना पड़ेगा!

🔴जी राम जी योजना से जुड़ाव!

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम से इस साल शुरू हुए जी राम जी (VB-GRAM G) योजना को भी जोड़ा गया है, जिससे मजदूरों को रोजगार मिल सके. बिहार में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य हो रहा है ऐसे में उसका लाभ भी बिहार के मजदूरों को नहीं मिल पाएगा!

🔴शहरी क्षेत्र के लिए अभी पीएम आवास में बिहार पीछे!

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पहले चरण के तहत बिहार में 2 लाख 64 हजार 604 घर मंजूर हुए थे, जिनमें से 1 लाख 56 हजार 550 से अधिक मकानों का निर्माण पूरा हो गया है. अब नई सूची के बाद ही बेघरों की समस्या दूर होने के प्रयास शुरू होंगे, हालांकि बिहार सरकार ने एक करोड़ चार लाख बेघरों की सूची तैयार की थी उसे 5 सालों में समाप्त करने की तैयारी थी. अब यह और लंबा खींचेगा क्योंकि सही सूची बनाने के बाद जब केंद्र को भेजी जाएगी तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलेगी और राशि मिलने के बाद तब काम शुरू होगा!!

29/09/2026

📢📢📢प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत ग्राम सभा का अंतिम दिन लाभार्थियों के चयन और सूची के अंतिम सत्यापन (Verification) के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है!
इस अंतिम दिन ग्राम सभा की बैठक में मुख्य रूप से ये काम पूरे किए जाते हैं:-
प्राथमिकता सूची का वाचन व अंतिम अनुमोदन:-
सर्वेक्षण (Awas Plus/आवास सूची) के आधार पर तैयार की गई पात्र परिवारों की सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाता है!
ग्राम सभा की सर्वसम्मति से सूची का अंतिम अनुमोदन कर प्रस्ताव (Resolution) पारित किया जाता है!
आपत्ति और दावा निवारण (Objection Redressal):-
यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल हो गया है (जैसे पक्का मकान, चार पहिया वाहन, सरकारी नौकरी आदि), तो ग्रामीण आपत्ति दर्ज कराकर नाम हटवा सकते हैं!
यदि कोई वास्तविक पात्र परिवार छूट गया है, तो उसका नाम रजिस्टर में दर्ज कर आगे की समीक्षा के लिए भेजा जाता है!
अपात्रों का विलोपन (Exclusion List):-
13 मानकों के आधार पर चिन्हित अपात्रों के नाम सूची से हटाए जाने की पुष्टि ग्राम सभा के समक्ष की जाती है!
प्रस्ताव पर हस्ताक्षर व पोर्टल पर अपलोड:-
ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी (Register) में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, ग्रामीण आवास सहायक और उपस्थित ग्रामीणों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लिए जाते हैं!
इस पारित प्रस्ताव की प्रति को प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) कार्यालय के माध्यम से आवास पोर्टल पर अपलोड किया जाता है!
यदि आपका या आपके क्षेत्र के किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से जुड़ा कोई दावा/आपत्ति है, तो कल की ग्राम सभा में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करें!!

28/09/2026

📣📢🔊बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G / आवास प्लस) के नए सर्वे की प्रारूप सूची (ड्राफ्ट लिस्ट) के सत्यापन और अनुमोदन के लिए 30 सितंबर 2026 तक ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है!

👉महत्वपूर्ण तिथियां व समय-सीमा (Timeline)

🔴चरण / कार्यनिर्धारित समय-सीमा

👉विशेष ग्राम सभा का आयोजन27 से 29 सितंबर 2026 (अधिकांश पंचायतों में 27 सितंबर को विशेष बैठक रखी गई)

🔴ग्राम सभा द्वारा अंतिम अनुमोदन30 सितंबर 2026 तक (सूची को BDO/प्रखंड कार्यालय भेजना अनिवार्य)

🔴दावा/आपत्ति व अपीलीय समिति द्वारा जांचअक्टूबर 2026 के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में
अंतिम प्राथमिकता सूची (Final Waiting List) का प्रकाशन31 अक्टूबर 2026 तक!

🔴प्रमुख नियम व निर्देश:-

स्वतः अनुमोदन का प्रावधान: ग्रामीण विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 🔴यदि किसी पंचायत में 30 सितंबर तक ग्राम सभा आयोजित नहीं की जाती है, तो तैयार ड्राफ्ट सूची को 🟢स्वतः अनुमोदित (Deemed Approved) मानकर आगे की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा!
🔴प्रशासनिक जवाबदेही: समय पर ग्राम सभा न कराने या लापरवाही बरतने वाले संबंधित पंचायत सचिव व आवास कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान किया गया है!
🔴पारदर्शिता: ग्राम सभा से पारित सूची को पंचायत भवन, सामुदायिक स्थलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना अनिवार्य होगा!
🔴🔴यदि आपकी पंचायत में अभी तक बैठक की तिथि सार्वजनिक नहीं हुई है, तो तुरंत अपने पंचायत सचिव, मुखिया या ग्रामीण आवास सहायक से संपर्क कर पंचायत भवन में होने वाली बैठक का सही समय पता कर लें!!

राज्य ग्रामीण आवास सेवा संघ,बिहार

07/10/2026

04/10/2026

03/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

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