09/05/2026
InvITs और REITs को MAT के दायरे में न लाएं-
बुनियादी ढांचा तैयार करना हमारी नीति का मुख्य केंद्र है। इस क्षेत्र में पूंजी जुटाने का काम अब और भी आसान हो गया है, और कुशल वित्तीय साधनों के ज़रिए यह पूंजी अब वैश्विक स्तर से भी जुटाई जा सकती है।
ये साधन बचत और आय के बीच एक भरोसेमंद पुल का काम करते हैं, और पूंजी के प्रवाह के लिए एक रास्ता भी बनाते हैं। भारत में 24 से ज़्यादा सूचीबद्ध InvITs और REITs हैं।
वितरण का अनुशासन: नियमों के अनुसार, SPVs (विशेष प्रयोजन वाहन) से होने वाले 90% मुक्त नकदी प्रवाह को ट्रस्ट को, और फिर ट्रस्ट से यूनिट धारकों को वितरित करना अनिवार्य है। इससे आय की स्पष्टता बनी रहती है, और निवेशक इन साधनों को 'यील्ड प्रोडक्ट्स' (नियमित आय देने वाले उत्पाद) के तौर पर देख पाते हैं।
लाभांश का वितरण एक परिभाषित तरीके से किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक ही नकदी प्रवाह पर बार-बार टैक्स नहीं लगता।
यह पूरी प्रक्रिया एक व्यवस्थित ढांचे के तहत चलती है। रिटर्न को बेहतर बनाने और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए, SPV स्तर पर लगने वाले लाभांश वितरण टैक्स जैसी कमियों को दूर कर दिया गया है। अनुमानित टैक्स व्यवस्था से नकदी प्रवाह भी अनुमानित रहता है, और अनुमानित नकदी प्रवाह लंबी अवधि की पूंजी को आकर्षित करता है।
2006 के बाद, न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स (MAT) क्रेडिट के इस्तेमाल के तरीके में बदलाव किया गया। यह बदलाव जमा हुए MAT क्रेडिट के इस्तेमाल को नई कॉर्पोरेट टैक्स व्यवस्था में बदलाव से जोड़ता है। इसके तहत, अप्रैल 2020 के बाद वार्षिक इस्तेमाल की सीमा तय कर दी गई है, और SPV ढांचे के लिए MAT क्रेडिट की सुविधा को बंद कर दिया गया है।अगर SPV की टैक्स व्यवस्था में बदलाव होता है, और इन SPVs द्वारा वितरित कॉर्पोरेट आय पर यूनिट धारकों के हाथों में टैक्स लगने लगता है, तो इससे इन साधनों से मिलने वाले रिटर्न पर असर पड़ेगा, और 'आय उत्पाद' के तौर पर इनकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी।
अगर नई व्यवस्था लागू होती है,
तो इससे निवेशकों के मन में अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
ये InvITs और REITs, जिनके प्रबंधन के तहत बड़ी मात्रा में पूंजी (AUM) है, लंबी अवधि की पूंजी को आकर्षित करते हैं। इनमें पेंशन फंड, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड और सॉवरेन निवेशक शामिल हैं। ये केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को अपनी संपत्तियों का मुद्रीकरण (monetisation) करने में भी मदद करते हैं।
PSUs द्वारा InvITs और REITs के ज़रिए मुद्रीकरण का विस्तार करने का उद्देश्य, इस पूरी प्रक्रिया के मूल ढांचे की स्थिरता बनाए रखने पर निर्भर करता है। कोई भी ऐसा बदलाव, जिससे रिटर्न की अनुमानितता पर असर पड़ता है, उससे पूंजी की लागत बढ़ जाएगी।
बुनियादी ढांचे पर ध्यान दें
और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। REITs (रीट्स) और InvITs (इनविट्स) को एक ऐसे फाइनेंसिंग सिस्टम की ज़रूरत है जो पॉलिसी में स्थिरता लाए। पॉलिसी में स्थिरता से पूंजी की लागत कम होती है और बाज़ार में गहरी पैठ बनाने में मदद मिलती है। साथ ही, यह जमा हुए MAT क्रेडिट्स को आगे ले जाने और उनका इस्तेमाल करने की क्षमता को भी बनाए रखता है।
अगर नए सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत हो, तो 'स्ट्रगल लेवे टैक्सेशन' (struggle levy taxation) के सिद्धांत को बनाए रखें। इसके लिए यह सुनिश्चित करें कि यूनिट होल्डर्स के हाथों में डिविडेंड से होने वाली आय टैक्स-मुक्त रहे। यह व्यापक टैक्स ढांचे के अनुरूप होगा और साथ ही इन साधनों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बनाए रखेगा।
भारत को REITs और InvITs का ढांचा तैयार करने में एक दशक का समय लगा है। अगले चरण में, घरेलू भागीदारी को बढ़ाकर एसेट पाइपलाइन का विस्तार करना होगा, ताकि इन ढांचों के ज़रिए बड़े पैमाने पर पूंजी का पुनर्चक्रण (recycle) किया जा सके। भारत के पास ज़रूरी एसेट्स, निवेशकों की दिलचस्पी और पॉलिसी का इरादा—ये सभी मौजूद हैं। अब सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम एक स्थिर और अनुमानित पॉलिसी ढांचे को कितनी अच्छी तरह लागू कर पाते हैं।
