Youth For Dalit Adiwasi Right

23/04/2023

दान निवेदन:- गरीब एससी-एसटी बच्चों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कम्पेन के लिए दान दीजिए

https://www.impaac.org/fundraisers/help-youth-for-dalit-adivasi-rights-to-fight-for-post-metric-scholarship-for-s-cs-and-s-ts/64071ab4e951f84cb1ab6508

बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फ्रिसिप कार्ड लागू हो। गरीब एससी-एसटी बच्चों के दसवीं से उपर के पढ़ाई का फीस मिले इस लड़ाई को हम और मजबूती से लड़ सके इसलिए आप इस लिंक के माध्यम से Youth For Dalit Adiwasi Right को डोनेशन दान किजिए ।

क्या है फ्रिशिप कार्ड और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के दिशानिर्देश के अनुसार हर राज्य सरकार को एक फ्रिसिप कार्ड वैसे SC ST विद्यार्थियों को देना है जो गरीब है उनके मां बाप का वार्षिक आय दो लाख पचास हजार से कम हो।

फ्रिसिप कार्ड के आधार पर स्टुडेंट का किसी भी शिक्षण संस्थान में बिना किसी ट्यूशन फीस एवं हास्टल फिस इत्यादि के फ्री में एडमिशन हो जाएगा बाद में सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से पूरा फीस का भुगतान करना है।

बिहार कि नीतीश सरकार फ्रिसीप कार्ड और पूर्ण फिस नहीं दे रही है

बिहार कि नीतीश सरकार इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत फ्रिसिप कार्ड और पूर्ण फिस भुगतान कि योजना को बिहार में लागू नहीं कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि बिहार सरकार केंद्र सरकार से इस योजना के तहत 60% बजट हर साल ले रहा है ।

बराबर बिहार सरकार अपने उच्च पदाधिकारियों के साथ केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट अपराईसल कमीटी कि बैठक में सामिल होते हैं । फिर भी इस योजना के मूल प्रावधान फ्रीशिप कार्ड और पूर्ण फीस भरपाई से मुकर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

इस लड़ाई में आर्थिक सहयोग करें

इसलिए हम बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत फ्रिसिप कार्ड जारी हो और विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा और प्रोफेसनल शिक्षा का पूरा फीस माफ किया जाय इसका संघर्ष सड़क से कोर्ट तक कर रहे हैं इसलिए आप इस आंदोलन में आर्थिक सहयोग जरूर करें।

दानदाता इनकम टैक्स छुट भी प्राप्त कर सकते हैं

Impaac के इस लिंक के मदद से आप Youth For Dalit Adiwasi Right को सहयोग कर सकते हैं ।इनकम टैक्स कि धारा 80G के तहत दानदाताओं को उनके दानराशी के बराबर इनकम टैक्स में छूट मिलेगा।

महोदय हमे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कि लड़ाई में किसी कारपोरेट कम्पनी या अन्य संस्थाओं का कोई मदद नहीं मिल रहा है क्योंकि यह लड़ाई सिधे तौर पर सत्ताधारी लोगों से है जिनसे कारपोरेट कम्पनी और अन्य संस्थाए डरती है ।

हम नि:स्वार्थ भाव से बिना किसी कारपोरेट और राजनीतिक दबाव के काम कर रहे हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है इसलिए आपका एक एक रुपय का सहयोग महत्वपूर्ण है। लिहाजा अपनी ताकत के अनुसार दान करें और हमारे मूहिम को सफल बनाएं ‌

धन्यवाद।
राजीव कुमार
अध्यक्ष
Youth For Dalit Adiwasi Right
8431727259
[email protected] [email protected]
जय भीम। जय जगत। जय भारत।

27/02/2023

बिहार सरकार के द्वारा बिहार में केंद्र सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी योजना दिशानिर्देश 2021 लागू नहीं करने और फ्रीशीप कार्ड जारी नहीं करने से सम्बन्धित हमारे जनहित याचिका पर एक महत्वपूर्ण स्टोरी।

27/02/2023

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए केंद्र की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद करने के लगभग सात साल बाद बिहार सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामा 15 फरवरी को योजना को निलंबित करने का कारण 'धन की कमी' बताया।
Nearly seven years after it discontinued the Centre's Post-Matric Scholarship for Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) students, an affidavit filed by the Bihar government in the Patna High Court on February 15 stated 'shortage of funds' as the reason for suspending the scheme.

27/02/2023

बिहार में पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों को केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम क.....

27/02/2023

27/02/2023

Reality of the so colled Government for social justice and equality.

: The Bihar government has allegedly diverted more than Rs 8,800 crore, meant exclusively for an /ST scholarship, to build roads, embankments, medical colleges, and government buildings.

The state government denied scholarships to many eligible students for nearly six years, citing a of money, The Indian Express reported. In its 2018-19 report on Bihar's finances, Comptroller and Auditor General ( ) flagged this diversion of the Scheduled Caste Sub Plan ( ) fund.

The Bihar government had denied scholarships to such students for three years since 2018-19, citing a technical issue with the national portal. The scholarship — 60 per cent of which is funded by the Union Social Justice and Empowerment Ministry — is meant for educational and professional courses above Class 10 till level.