12/04/2026
प्रति,
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य
तर्फे, महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (बार्टी), पुणे
[email protected]
अर्जदार:- वर्षा शामकुळे अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले बहुउद्देशीय महिला समिती नागपूर.440026
विषय:- १. शासन निर्णय दिनांक १०/०४/२०२६ अन्वये अनुसूचित जातीतील आरक्षनात उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात स्थापित समीतीसमक्ष वस्तुनिष्ठ आणि विधीगत आक्षेप व सुचना दाखील करणेबाबत.
२. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतील आरक्षणात उपवर्गीकरनाचा प्रस्ताव रद्द करून महाराष्ट्रातील १३.५% टक्के अनुसूचित जातींचे संविधानिक आणि विधिगत आरक्षणाचे सरंक्षण करणेबाबत.
संदर्भ:- अप्पर सचिव, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे शासन निर्नय दिनांक १०/०४/२०२६.
महोदय,
वरील संदर्भांकित शासन निर्णयात निर्गमित केलेली माहिती आणि दिलेल्या मुदतीनुसार अनुसूचित जातीतील प्रस्तावित ऊपवर्गीकरणाच्या विरोधात खाली प्रमाणे आक्षेप आणि सूचना नोंदविण्यात येत आहेत;
आक्षेप-
१. एकल सदस्यीय अनंत बदर समितीची स्थापना हि असंविधानिक असून तिची निर्मिती कायदेसंगत नाही. शासनाने सदर समिती दिनांक १५/१०/२०२४ रोजी निर्माण करीत असतांना अनुसूचित जातीतील ५९ जातींपैकी कुठल्याही जातीचा किंवा प्रत्येक जातीचे प्रतिनिधी सदर समितीत नेमले नाही. समितीने कधीही महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींकडून उपवर्गीकरणासंदर्भात कुठल्याही सूचना मागीतल्या नाही. अनुसूचित जातींना विश्वासात न घेता अतिशय गोपनीय पद्धतीने बदर समितीने संशोधनाचे काम केले. अनुसूचित जातींना सदर समितीसमोर कुठलीही सुनावणीची संधी दिली गेली नाही. त्या शिवाय समितीने जो अहवाल दिनांक ०१/०४/२०२६ रोजी मंत्रिमंडळाच्या च्या बैठकीत दाखील केला. सदर अहवाल हा नागरिकांच्या समक्ष ठेवण्यात आला नाही किंवा जाहीररीत्या प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.
२. ह्या उलट वरील संदर्भांकित शासन निर्णयान्वये फारच बेजवाबदार आणि नाटकीय पद्धतीने अनंत बदर समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने तडकाफडकी महाराष्ट्रातील इच्छुकांना/ संबंधितांना दिनांक १५/०४/२०२६ पर्यंत वरील इ-मेल वर त्यांच्या अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाच्या संबंधात सूचना आणि आक्षेप दाखील करण्याचे आदेशित करण्यात आले. तदनंतरच लगेच दोन दिवसांनी म्हणजे १७/०४/२०२६ आणि १८/०४/२०२६ रोजी इच्छुकांची/ संबंधितांची सुनावणीची तारीख जाहीर करण्यात आलेली आहे. परंतु सुनावणीसाठी निश्चित केलेली जागा आणि वेळ नमूद केला गेला नाही.
३. अनुसूचित जातीतील जवळपास सर्
