Progressive Farmers Front

03/09/2026

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ; 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ 23 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

1. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਹੜ੍ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਟ:
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:
ਬੀਜ ਐਕਟ-2025, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2026, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ. ਰਾਮ. ਜੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

5. ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।

6. ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:
ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

7. ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ:
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

8. ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ:
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

9. ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

10. ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

11. ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

12. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ:
ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮਾਝਾ:

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੂਚੱਕ — ਪਠਾਨਕੋਟ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. — ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਦੋਆਬਾ:

ਫ਼ਰੀਡਮ ਫ਼ਾਈਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ — ਜਲੰਧਰ

ਮਾਲਵਾ:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ — ਸੁਨਾਮ, ਸੰਗਰੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ — ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ — ਮੁਕਤਸਰ

23/08/2026

ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੋ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸਮਾਨ ਮੋੜੋ।

#ਟਰਾਲੀ_ਚੋਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।

14/08/2026

26/06/2026

प्रेस बयान

किसान मजदूर मोर्चा द्वारा हरियाणा सरकार एवं अंबाला पुलिस की तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई की कड़ी निंदा

किसान मजदूर मोर्चा हरियाणा सरकार और अंबाला पुलिस द्वारा जिला अंबाला के गांव कुरबानपुर की मुश्तरका भूमि (राजस्व अभिलेखों में जुमला मुश्तरका मलकान के नाम से दर्ज) पर जबरन कब्ज़ा करने के प्रयास तथा इसका शांतिपूर्ण विरोध करने वाले भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गैर-कानूनी गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा करता है।

यह अत्यंत गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जय सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में दिए गए स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए अंबाला पुलिस जबरन भूमि पर कब्ज़ा करने के लिए गांव पहुंची। जब भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिखाए तथा न्यायालय की अवमानना न करने का आग्रह किया, तो कानून का पालन करने के बजाय पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया और पुलिस चौकी सेक्टर-9, अंबाला ले गई।

यह कार्रवाई केवल किसानों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि देश की न्यायपालिका, संविधान और कानून के शासन पर भी सीधा हमला है। यदि राज्य की पुलिस ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करेगी, तो यह लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के लिए अत्यंत खतरनाक संकेत है।

किसान मजदूर मोर्चा मांग करता है कि:

- भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सभी गिरफ्तार नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को तत्काल और बिना शर्त रिहा किया जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्ण पालन करते हुए मुश्तरका भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए।
- न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।
- हरियाणा सरकार स्पष्ट करे कि उसके अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों की अनदेखी क्यों की।

किसान मजदूर मोर्चा हरियाणा सरकार को चेतावनी देता है कि किसानों के अधिकारों का दमन, पुलिस बल के सहारे भूमि हड़पने के प्रयास और लोकतांत्रिक आवाज़ को कुचलने की हर कोशिश का पूरे देश के किसान संगठित होकर पुरज़ोर विरोध करेंगे। यदि सरकार ने अपनी दमनकारी नीति नहीं बदली तो किसान आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार और प्रशासन की होगी।

संविधान सर्वोपरि है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से ऊपर न कोई सरकार है और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। लोकतंत्र में कानून का शासन चलेगा, सत्ता का नहीं।

10/05/2026

किसान मज़दूर मोर्चा द्वारा एसएसपी पटियाला के कार्यालय के बाहर 14 मई को रोष धरने का ऐलान।

9 मई को पटियाला में मुख्यमंत्री से शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछने गए सैकड़ों किसानों को पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की करते हुए गिरफ्तार कर विभिन्न थानों में बंद कर दिया गया था। देर रात बड़ी संख्या में किसानों को पुलिस द्वारा रिहा कर दिया गया, लेकिन विभिन्न संगठनों के 8 किसान नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया।

केएमएम नेताओं ने फैसला किया है कि 11 मई को एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी पटियाला से मुलाकात करेगा और गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सभी किसानों और किसान नेताओं की तुरंत एवं बिना शर्त रिहाई की मांग करेगा। केएमएम नेता पुलिस अधिकारियों द्वारा एक मीडिया कर्मी के साथ धक्का-मुक्की कर उसका कैमरा तोड़ने के मामले को भी उठाएंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करेंगे।

किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि गांव ककराला के किसान कुलविंदर सिंह किंदी और उनके साथियों को रंजिश के तहत गिरफ्तार कर जेल में बंद किया गया है, क्योंकि इन किसानों ने नाभा के आम आदमी पार्टी से जुड़े ट्रॉली चोर पंकज पप्पू से बरामद ट्रॉलियों की पहचान की थी। नेताओं के रोकने के बावजूद इन गांव स्तर के किसानों को संभू थाने से पटियाला शिफ्ट कर जेल भेज दिया गया। आम किसानों को जेल में बंद करना इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय विधायक के कहने पर ही पुलिस ने ज्यादतियां कीं और किसानों के साथ गुरुघर में भी बदसलूकी की।

किसान नेता मनजीत सिंह नियाल, धन्ना सिंह सिउना, बलकार सिंह बैंस और सतवंत सिंह लवली सहित समूची नेतृत्व टीम ने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी के इशारों पर लगातार किसानों और किसान नेताओं को गिरफ्तार और नजरबंद किया जा रहा है, जो संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। यह कार्रवाई साफ दर्शाती है कि सरकार हर उस आवाज़ को दबाना चाहती है जो लोगों के अधिकारों और मुद्दों पर सवाल उठाती है।

किसान नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार संभू-खनौरी मोर्चों से लूटे गए सामान की भरपाई नहीं करती और किसानों की मांगों का समाधान नहीं निकालती, तब तक किसान शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री से सवाल पूछने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे और संघर्ष जारी रहेगा।

बाकी सभी पहले से तय कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेंगे।

08/05/2026

प्रेस विज्ञप्ति

सहकारी सभाओं में बढ़ाई गई ऋण सीमा के अनुसार किसानों को नकद राशि देने तथा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत राहत देने की मांग, केएमएम ने पंजाब सरकार को गैरकानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ चेतावनी दी

चंडीगढ़, पंजाब — सहकारी सभाओं में किसानों को बढ़ाई गई ऋण सीमा के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाने संबंधी 12/05/2026 को तहसील स्तर के कोऑपरेटिव बैंक मैनेजरों तथा जिला स्तर के बैंक मैनेजरों के समक्ष किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) द्वारा दिए गए आह्वान को सचिव यूनियनों द्वारा समर्थन दिए जाने और मोर्चे से संपर्क करने के बाद, मोर्चे ने एक बार फिर दोहराया कि लगातार बढ़ती महंगाई और कृषि लागत के कारण वर्तमान ऋण सीमा पूरी तरह अपर्याप्त हो चुकी है।

केएमएम ने कहा कि बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली, मजदूरी तथा कृषि मशीनरी की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, जिसके कारण किसान भारी आर्थिक बोझ के नीचे दब चुका है। ऐसे हालातों में सहकारी सभाओं में किसानों की ऋण सीमा तुरंत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि किसान निजी साहूकारों और कर्ज के जाल में फंसने से बच सकें।

मोर्चे ने यह भी मांग की कि बढ़ाई गई ऋण सीमा के अनुसार किसानों को नकद राशि उपलब्ध करवाई जाए तथा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत किसानों को राहत दी जाए।

मोर्चे ने कहा कि किसानों के जायज मुद्दों का समाधान करने की बजाय पंजाब पुलिस, आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पूरे पंजाब में केएमएम नेताओं की गैरकानूनी गिरफ्तारियां कर रही है। केएमएम ने आरोप लगाया कि जहां भी अयोग्य मुख्यमंत्री का दौरा होता है, वहां स्थानीय किसान नेताओं को लोकतांत्रिक आवाजों और विरोध को दबाने के लिए गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया जाता है।

केएमएम ने इन गैरसंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करते हुए पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि दमन और डराने-धमकाने से किसान आंदोलन को चुप नहीं कराया जा सकता। मोर्चे ने कहा कि किसान नेताओं को निशाना बनाने और पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को भारी राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

केएमएम ने पंजाब की सभी किसान संगठनों, कर्मचारी यूनियनों, लोकतांत्रिक संगठनों तथा पंजाब के लोगों से अपील की कि वे सरकार की किसान विरोधी और तानाशाही नीतियों के खिलाफ एकजुट हों।

जारीकर्ता:
किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम)

09/01/2026

प्रेस रिलीज़

किसान मज़दूर मोर्चा (KMM)
तारीख: 8 जनवरी 2026
स्थान: किसान भवन, चंडीगढ़

किसान मज़दूर मोर्चा (KMM) द्वारा आज किसान भवन, चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पंजाब तथा देशभर में लागू किए जा रहे किसान-मज़दूर विरोधी क़ानूनों और सरकारी नीतियों के खिलाफ आने वाले आंदोलनों का ऐलान किया गया।

KMM चैप्टर पंजाब की पंजाब सरकार के साथ पंजाब भवन, चंडीगढ़ में हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद गुरुद्वारा अंब साहिब, मोहाली में मनजीत सिंह राय की अध्यक्षता में एक और बैठक हुई, जिसमें आगामी समय की संघर्षात्मक रणनीति तय की गई।

आने वाले आंदोलन
1. 13 जनवरी 2026 को बिजली संशोधन बिल 2025, बीज क़ानून 2025 और VB ग्राम योजना से जुड़े संशोधन क़ानूनों की प्रतियां पंजाब के गांव-स्तर पर लोहड़ी की अग्नि में जलाई जाएंगी।
2. 21 और 22 जनवरी 2026 को स्मार्ट मीटर उतारकर दूसरे चरण के तहत नज़दीकी बिजली दफ्तरों में जमा करवाए जाएंगे।
3. 18 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत मान के मजीठा (अमृतसर) दौरे के दौरान शंभू-खनौरी मोर्चा उजाड़ने, ट्रॉलियों की चोरी और अन्य मांगों को लेकर सवाल उठाए जाएंगे।
4. 5 फ़रवरी 2026 को पंजाब के मंत्रियों और विधायकों के घरों के सामने धरने दिए जाएंगे।
5. 24–25 जनवरी 2026 को राजस्थान में KMM चैप्टर इंडिया की बैठक आयोजित की जाएगी।

सरकार की नाकामी की निंदा

प्रेस को संबोधित करते हुए KMM नेताओं ने कहा कि भगवंत मान सरकार बैठक का न्योता देकर भूल गई, जिसकी मोर्चा कड़े शब्दों में निंदा करता है। शंभू-खनौरी मोर्चों के दौरान हुए नुक़सान का मुआवज़ा देने से सरकार बच रही है, जबकि कई मांगों पर पहले ही सहमति बन चुकी थी।

मोर्चा ने निम्नलिखित मांगों को तुरंत लागू करने की मांग की:

1. आंदोलनों के दौरान शहीद हुए किसानों और मज़दूरों के परिवारों को मुआवज़ा और सरकारी नौकरियां।
2. दिल्ली आंदोलन-2 (शंभू-खनौरी) के दौरान घायल हुए किसानों-मज़दूरों को मुआवज़ा।
3. पराली जलाने, रेड एंट्रियों, जुर्मानों तथा आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए पुलिस और रेलवे पुलिस के सभी मामलों को वापस लिया जाए।
4. बाढ़ से प्रभावित किसानों को लंबित मुआवज़ा तुरंत जारी किया जाए।

बिजली संशोधन बिल और अन्य क़ानून

मुख्यमंत्री द्वारा बिजली संशोधन बिल का केवल मौखिक विरोध किया गया है, जबकि KMM की मांग है कि इस बिल के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाए। बीज बिल, भारत-अमेरिका समझौते और VB ग्राम योजना पर पंजाब सरकार अपना स्पष्ट रुख सार्वजनिक करे तथा केंद्र सरकार को भेजी गई चिट्ठी को सामने लाया जाए।

बैठक में पारित प्रमुख प्रस्ताव

1. पंजाब में नशों की बेलगाम बिक्री पर गहरी चिंता जताई गई और इसके लिए केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, नशा माफिया और पुलिस के गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया गया। नशों के खिलाफ संयुक्त जन आंदोलन का आह्वान किया गया।
2. पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के लिए केंद्र और पंजाब सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया गया।
3. प्रेस की आवाज़ दबाने के प्रयासों की निंदा करते हुए पत्रकार समुदाय के आंदोलन को समर्थन दिया गया।
4. हवा और पानी को प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

अंत में

KMM ने कहा कि देश और पंजाब में कृषि संकट बेहद गहरा हो चुका है। कर्ज़ में डूबे किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरी तरह विफल साबित हुआ है। केंद्र और पंजाब सरकार की कॉर्पोरेट-पक्षधर नीतियां किसानों, मज़दूरों, कर्मचारियों, दुकानदारों और छोटे व्यापारियों से रोज़गार छीनने की ओर बढ़ रही हैं।

किसान मज़दूर मोर्चा पंजाब के सभी लोगों से आने वाले आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की अपील करता है, क्योंकि इस कॉर्पोरेट हमले का मुकाबला केवल संयुक्त और संगठित संघर्ष से ही किया जा सकता है।

बैठक में उपस्थित नेता और संगठन:

सरवण सिंह पंधेर (किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी पंजाब),
मनजीत सिंह राए (बीकेयू दोआबा),
जसविंदर सिंह लोंगोवाल (बीकेयू आज़ाद),
बलदेव सिंह जीरा (बीकेयू क्रांतिकारी),
जंग सिंह भनेड़ी (बीकेयू भनेड़ी),
बलकार सिंह बैंस (बीकेएमयू पंजाब),
बलवंत सिंह बहरामके (बीकेयू बहरामके),
अमरजीत मोहड़ी (बीकेयू शहीद भगत सिंह),
और किसान मज़दूर हितकारी सभा।

06/01/2026

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24/12/2025

प्रेस नोट: किसान मज़दूर मोर्चा (KMM)

*मनरेगा योजना को समाप्त करने के खिलाफ 29 दिसंबर को पंजाब भर के डीसी कार्यालयों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे*

24/12/2025:
आज किसान मज़दूर मोर्चा (KMM) की एक ज़ूम बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद KMM की पंजाब इकाई ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, तब से किसानों और मज़दूरों से जुड़े कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से कृषि क्षेत्र और मज़दूरों के रोज़गार की सुरक्षा कमजोर हुई है, शोषण के रास्ते खुले हैं और उद्योगपतियों व कॉरपोरेट घरानों को एकतरफा लाभ पहुंचाया गया है।

KMM ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को खत्म करने की कोशिशों के खिलाफ 29 दिसंबर को पूरे पंजाब में डीसी कार्यालयों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। KMM नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला किया है और नए VB G RAM के माध्यम से मनरेगा की पूरी अवधारणा को बदलने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि ये बदलाव मज़दूरों द्वारा वर्षों के संघर्ष से हासिल किए गए अधिकारों पर सीधा हमला हैं। नेताओं ने दोहराया कि मनरेगा एक सामाजिक सुरक्षा कानून है, जिसका उद्देश्य “काम का अधिकार” सुनिश्चित करना है और हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने को तैयार हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोज़गार देना है।

नई योजना की प्रमुख खामियों को रेखांकित करते हुए KMM ने कहा:
1. 100 दिनों के गारंटीकृत रोज़गार के कानूनी अधिकार को कमजोर किया जा रहा है, जिससे अधिकार आधारित कानून को सरकार की इच्छा पर निर्भर योजना बनाया जा रहा है।

2. अत्यधिक केंद्रीकरण और नौकरशाही दखल, जिससे काम की मंज़ूरी और मज़दूरी भुगतान में देरी होगी।

3. सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य को कमजोर करना, जिससे सबसे गरीब ग्रामीण परिवार योजना से बाहर हो जाएंगे।

KMM नेताओं ने कहा कि पहले से कर्ज़ में डूबे राज्यों पर 40% की अतिरिक्त वित्तीय हिस्सेदारी डाली जा रही है, जिससे एक तरह से केंद्र सरकार ने 40% रोज़गार खत्म करने की व्यवस्था कर दी है।

उन्होंने पंजाब की भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की भी कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि यह सरकार भाजपा के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार की लाइन पर चल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की आप सरकार भाजपा शासित राज्यों से भी अधिक उत्साह के साथ भाजपा की नीतियों को लागू कर रही है, बिना किसानों और मज़दूरों के हितों की चिंता किए।

KMM नेताओं ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने हमेशा गरीब भारतीयों, किसानों और मज़दूरों की पीड़ा को नजरअंदाज किया है और राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप किया है, जो देश की संघीय व्यवस्था और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

20/12/2025

किसानों-मज़दूरों के संघर्ष का असर, बिजली संशोधन बिल के खिलाफ पंजाब सरकार ने तोड़ी चुप्पी, के.एम.एम. की बड़ी मांगों पर बनी सहमति, 22 तारीख को चंडीगढ़ में अगली बैठक, 20 दिसंबर का रेल रोको स्थगित

20/12/2025
के.एम.एम. — किसान मज़दूर मोर्चा द्वारा बिजली संशोधन बिल के खिलाफ चल रहे संघर्ष के दौरान चंडीगढ़ में मोर्चे के नेताओं और सरकार के बीच करीब 9 घंटे चली बैठक में पंजाब सरकार ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के स्तर पर बिजली संशोधन बिल का विरोध करने का बयान दिया गया।
18 और 19 दिसंबर को पंजाब भर के डीसी कार्यालयों पर चले मोर्चों तथा 20 दिसंबर से पंजाब में रेल रोको आंदोलन के आह्वान के बीच, सरकार द्वारा किसान मज़दूर मोर्चा के साथ चंडीगढ़ में बुलाई गई बैठक 19 दिसंबर को घंटों चली और देर रात समाप्त हुई। बैठक में सरकार की ओर से एस.पी.एस. परमार (आईपीएस, लॉ एंड ऑर्डर), अरशदीप सिंह थिंद (आईएएस, प्रशासनिक सचिव—कृषि एवं किसान कल्याण), बसंत गर्ग (आईएएस, प्रशासनिक सचिव—पावर), सनाली गिरी (आईएएस, सचिव—राजस्व एवं पुनर्वास) उपस्थित रहे।

20 दिसंबर को चंडीगढ़ के किसान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में के.एम.एम. के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान भले ही देर से आया हो, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया पहला कदम है। नेताओं ने कहा कि 5 दिसंबर के सांकेतिक रेल रोको के आह्वान, 10 दिसंबर को पूरे पंजाब में प्रीपेड मीटर उतारकर बिजली घरों में जमा कराने के कार्यक्रम को मिला व्यापक समर्थन, तथा दो दिनों तक डीसी कार्यालयों पर चले मोर्चों में जनता की बड़ी भागीदारी का ही प्रभाव है कि आज पंजाब सरकार बिजली बिल के खिलाफ बोलने को तैयार हुई है। उन्होंने मांग की कि पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र में इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए।

उन्होंने बताया कि सरकारी अधिकारियों के अनुसार पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को लिखित रूप में अपना विरोध दर्ज करा दिया है, जिसकी प्रति अगली बैठक में के.एम.एम. को उपलब्ध कराई जाएगी। शंभू और खनौरी मोर्चों पर पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान चोरी हुई ट्रॉलियों व अन्य सामान की भरपाई के मुद्दे पर समिति बनाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी, लेकिन समिति के सदस्यों के नामों पर मोर्चे के नेताओं की आपत्तियों के चलते, समिति के सदस्यों पर 22 तारीख (सोमवार) को सरकार और के.एम.एम. नेताओं के बीच होने वाली अगली बैठक में पुनः चर्चा होगी।

नेताओं ने कहा कि बड़ी संख्या में बाढ़-पीड़ित लोगों को मुआवज़े से वंचित रहने के मुद्दे पर सरकार ने तत्काल प्रभाव से मुआवज़ा जारी करने पर सहमति दे दी है। के.एम.एम. द्वारा अभियान चलाकर मुआवज़े से वंचित पीड़ितों की सूचियां तैयार कर सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि फसलों के 100% नुकसान पर 20 हजार की जगह 70 हजार रुपये मुआवज़ा तथा खेत मज़दूरों के लिए शेष नुकसान के साथ-साथ अतिरिक्त 10% मुआवज़ा देने की मांग सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से रखी गई है।

नेताओं ने यह भी बताया कि पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आए किसानों-मज़दूरों के कर्ज़ माफ़ करने के मुद्दे पर अगली बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने पर सहमति बनी है। विभिन्न किसान आंदोलनों व प्रदर्शनों के दौरान दर्ज पुलिस, आरपीएफ तथा सभी प्रकार के मामलों को रद्द करने पर भी सहमति बनती दिखाई दे रही है।

आज की बैठक में बनी सहमति और अन्य अहम मुद्दों पर तय अगली बैठक के मद्देनज़र 20 तारीख को घोषित रेल रोको आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। हालांकि, यदि अगली बैठक में कोई प्रभावी कदम उठते दिखाई नहीं देते, तो के.एम.एम. तत्काल बैठक बुलाकर आगे के एक्शन प्रोग्राम की घोषणा करेगा।

नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र में जहां बिजली बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए, वहीं बीज बिल, अमेरिका सहित विभिन्न देशों के साथ किए जा रहे फ्री ट्रेड समझौते, मनरेगा योजना समाप्त करने, मज़दूरों के श्रम कानून खत्म करने, ‘एक राष्ट्र-एक पंजीकरण’ जैसे संघीय ढांचे को कमजोर करने वाले फैसलों के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किए जाएं। किसान मज़दूर मोर्चा भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना समाप्त करने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करता है और श्रम कानूनों की बहाली की मांग करता है।

इस अवसर पर के.एम.एम. की ओर से सरवण सिंह पंधेर, बलदेव सिंह जीरा, मनजीत सिंह राय, मनजीत सिंह नयाल, बलवंत सिंह बहिरामके, गुरअमनीत सिंह मांगट, दिलबाग सिंह गिल, ध्यान सिंह सिउणा, गुरविंदर सिंह लहरा, बलकार सिंह बैस, मलकीत सिंह गुलामीवाला, ओकार सिंह पुराना भंगाला, देविंदर सिंह संधवां उपस्थित रहे।