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21/07/2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: उत्तर प्रदेश में बंदरों के आतंक पर तुरंत कार्रवाई करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई 13 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति (High Powered Committee) को निर्देश दिया है कि वह बंदरों की बढ़ती समस्या को गंभीरता से ले और केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि तुरंत प्रभावी कार्रवाई करे। Google.pdf

मामला क्या है?

* यह मामला विनीत शर्मा व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है।
* याचिका में कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में बंदरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे आम जनता परेशान है और मानव-बंदर संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। Google.pdf

सरकार ने कोर्ट को क्या बताया?

सरकार ने बताया कि:

* 13 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है।
* नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका आदि) को शहरों से बंदरों को पकड़ने, सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ने का काम जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
* भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) से दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजना तैयार करने को कहा गया है। Google.pdf

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा:

* समिति नियमित बैठक करे।
* केवल कागज़ी कार्रवाई न हो।
* बंदरों की समस्या के समाधान के लिए ठोस और व्यावहारिक निर्णय लिए जाएँ।
* अगली सुनवाई में समिति की बैठकों का विवरण (Minutes) और प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। Google.pdf

कोर्ट की पहले की टिप्पणियाँ

कोर्ट ने पहले भी कई बार सरकार की आलोचना की थी क्योंकि:

* सभी विभाग जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे थे।
* कोई भी विभाग बंदरों की समस्या की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था।
* सरकार द्वारा बनाई गई SOP (Standard Operating Procedure) अधूरी थी और उससे समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हो रहा था। Google.pdf

अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर 2026 को होगी, जिसमें सरकार को अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। Google.pdf