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All Residents Haryana News, Haryana (2026)

06/09/2026

बैंक घोटाले की तीसरी चार्जशीट में 6 आईएएस समेत 9 सरकारी अधिकारी नामजद, हरियाणा में सामने आए कथित बैंक घोटाले की जांच में सीबीआई ने तीसरी चार्जशीट दाखिल करते हुए 6 आईएएस अधिकारियों, 4 बैंक कर्मियों और 9 सरकारी अधिकारियों को नामजद किया है। चार्जशीट के अनुसार मामले में अब तक 37 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
सीबीआई की जांच के मुताबिक, हरियाणा के करीब 8 सरकारी विभागों में लगभग 504 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के घोटाले की जांच चल रही है। जांच में सामने आया कि सरकारी विभागों की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा करोड़ों रुपये की राशि को कथित तौर पर अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया गया।

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04/09/2026

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए BSNL का बड़ा तोहफा, मात्र ₹259 में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और तेज इंटरनेट उपलब्ध कराने की दिशा में BSNL ने ₹259 का Rural Entry Broadband Plan पेश किया है। इस प्लान के तहत पात्र ग्रामीण उपभोक्ताओं को कम कीमत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

इस प्लान में 25 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड और 700 GB तक हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है। 700 GB डेटा की सीमा पूरी होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 2 Mbps तक हो जाती है। इसके साथ अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग की सुविधा भी शामिल है।

BSNL का यह प्लान विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों के लिए उपयोगी हो सकता है, जहां विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी सेवाओं, डिजिटल भुगतान और अन्य इंटरनेट सेवाओं के लिए किफायती कनेक्शन चाहते हैं।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लास और डिजिटल शिक्षा में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कनेक्शन की उपलब्धता और लागू शर्तें संबंधित क्षेत्र में BSNL की सेवा उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।

📌 मुख्य प्वाइंट

➡️ मात्र ₹259 में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड
➡️ 25 Mbps तक इंटरनेट स्पीड
➡️ 700 GB तक हाई-स्पीड डेटा
➡️ 700 GB के बाद 2 Mbps तक स्पीड
➡️ अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग
➡️ ग्रामीण परिवारों के लिए किफायती इंटरनेट विकल्प
➡️ बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में मिल सकती है मदद
➡️ गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की पहल

🔥 हैशटैग

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04/09/2026

दिहाड़ी को लेकर मजदूर-मिस्त्रियों का बड़ा फैसला, कम रेट पर काम करने पर लगेगा जुर्माना।

पशुपालकों के दूध और घी के रेट बढ़ाने के फैसले के बाद अब मजदूर और मिस्त्रियों ने भी अपनी दिहाड़ी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मजदूर-मिस्त्री संगठनों की ओर से तय किए गए दिहाड़ी रेट से कम पर काम करने वालों के खिलाफ जुर्माने का फैसला लिया गया है।

मजदूर-मिस्त्री वर्ग का कहना है कि दूध व घी के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ने के साथ मजदूरों की आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। निर्धारित रेट से कम पर काम करने से मजदूरों के हित प्रभावित होते हैं, इसलिए कम दिहाड़ी पर काम करने की प्रवृत्ति रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।

फैसले के अनुसार, अगर कोई मजदूर 1000 रुपये से कम दिहाड़ी पर काम करता है तो उस पर 5100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, 1500 रुपये से कम दिहाड़ी पर काम करने वाले मिस्त्री पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

मजदूर-मिस्त्रियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए दिहाड़ी के निर्धारित रेट से कम पर काम करने से मजदूरों के हित प्रभावित होते हैं। इसलिए निर्धारित मजदूरी से कम पर काम करने वालों पर कार्रवाई का फैसला लिया गया है।

👉 तय दिहाड़ी से कम पर काम करने वालों पर नजर :-

इस फैसले के तहत मजदूरों और मिस्त्रियों को निर्धारित न्यूनतम दिहाड़ी से कम पर काम नहीं करने की हिदायत दी गई है। यदि कोई व्यक्ति तय रेट से कम पर काम करता पाया जाता है, तो संगठन के स्तर पर उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है।

👉 मजदूरों के बीच लागू किए जाएंगे नियम:-

मजदूर-मिस्त्री वर्ग का कहना है कि दिहाड़ी के रेट में एकरूपता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे मजदूरों में आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण कम मजदूरी पर काम करने की स्थिति पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

> नोट: जुर्माने के ये प्रावधान संबंधित मजदूर-मिस्त्री संगठन/स्थानीय समूह के निर्णय के रूप में बताए जा रहे हैं। इन्हें सरकारी न्यूनतम मजदूरी का कानूनी प्रावधान न माना जाए, जब तक संबंधित सरकारी आदेश उपलब्ध न हो।

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🔴 खबर के मुख्य प्वाइंट

मजदूर-मिस्त्रियों ने दिहाड़ी को लेकर लिया बड़ा फैसला

1000 रुपये से कम दिहाड़ी पर काम किया तो 5100 रुपये जुर्माना

1500 रुपये से कम पर काम करने वाले मिस्त्री पर 11 हजार का जुर्माना

तय रेट से कम पर काम करने वालों पर होगी कार्रवाई

मजदूरी के रेट में एकरूपता बनाए रखने की कोशिश

बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरों ने तय किए दिहाड़ी रेट

मजदूरों और मिस्त्रियों को निर्धारित रेट से कम पर काम न करने की हिदायत

दूध-घी के रेट बढ़ने के बाद दिहाड़ी को लेकर भी सख्ती

मजदूर-मिस्त्री वर्ग का कहना है कि दूध व घी के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ने के साथ मजदूरों की आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। निर्धारित रेट से कम पर काम करने से मजदूरों के हित प्रभावित होते हैं, इसलिए कम दिहाड़ी पर काम करने की प्रवृत्ति रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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04/09/2026

पटवारी आज से ड्यूटी पर, सैटेलाइट से होगी गिरदावरी। प्रदेश में धरने पर बैठे पटवारियों ने सोमवार को राजस्व मंत्री एवं अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे चली बैठक के बाद धरना समाप्त कर दिया। सहमति बनने के बाद पटवारी अपनी ड्यूटी पर लौटेंगे।

बैठक में गिरदावरी की प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। सहमति के अनुसार डीसीएमएस की गिरदावरी सैटेलाइट के माध्यम से कराई जाएगी। मिसमैच मिलने पर राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करेगी।

दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष जयवीर चहल ने बताया कि किसी कर्मचारी को 400 से अधिक खसरा नंबरों के सत्यापन का कार्य नहीं दिया जाएगा।

नए पोर्टल वेब हैरिस में आ रही तकनीकी दिक्कतों के समाधान के लिए कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार शामिल होंगे।

इसके अलावा सरकार ‘नो वर्क-नो पे’ के आदेश को वापस लेगी। बैठक के बाद पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया।

मुख्य प्वाइंट

पटवारी आज से ड्यूटी पर लौटेंगे

दो घंटे चली बैठक के बाद धरना समाप्त

सैटेलाइट से होगी गिरदावरी

मिसमैच पर राजस्व-कृषि विभाग करेगा भौतिक सत्यापन

400 से ज्यादा खसरा नंबरों का सत्यापन नहीं

वेब हैरिस की तकनीकी खामियों के लिए कमेटी बनेगी

कमेटी में पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार होंगे

‘नो वर्क-नो पे’ का आदेश वापस होगा

सरकार की सहमति के बाद पटवारियों ने आंदोलन खत्म किया

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03/09/2026

अब ग्राम सभा में होगा Family ID का वेरिफिकेशन, 4 महत्वपूर्ण जानकारियों की होगी जांच

चंडीगढ़ | हरियाणा की ग्राम पंचायतों में अब विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से परिवार पहचान पत्र (Family ID) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य परिवारों की जानकारी को सही, अपडेट और पारदर्शी बनाना है, ताकि पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल सके।

इन 4 जानकारियों का होगा वेरिफिकेशन

1. परिवार की वास्तविक आय का सत्यापन

2. ₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की जांच

3. कच्ची छत वाले मकानों का फिजिकल वेरिफिकेशन

4. परिवार के प्रत्येक सदस्य के व्यवसाय/रोजगार की अलग-अलग जांच

सही जानकारी देना जरूरी

ग्राम सभा के दौरान परिवारों से संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। परिवारों को अपनी Family ID में दर्ज जानकारी को सही रखने और आवश्यकता होने पर उसे अपडेट कराने में सहयोग करने की अपील की गई है।

सही और अपडेट जानकारी से पात्र परिवारों की पहचान, सरकारी योजनाओं का लाभ और लाभार्थी डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

📢 ग्रामीणों से अपील: विशेष ग्राम सभा में भाग लें और अपने परिवार की सही जानकारी उपलब्ध कराएं।

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03/09/2026

शामलात भूमि पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला!
अब जिले के DC देंगे स्वीकृति, लंबित मामलों के निपटारे में आएगी तेजी। हरियाणा विधानसभा में संशोधन विधेयक-2026 पारित।

हरियाणा सरकार ने दी बड़ी राहत, गांव की पंचायती जमीन पर वर्षों से बने मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, पात्र लोगों को मिलेगा कानूनी मालिकाना हक।

हरियाणा सरकार ने शामलात भूमि से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा विधानसभा में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 पारित किया गया है। संशोधन के बाद पात्र मामलों में स्वीकृति देने का अधिकार संबंधित जिले के उपायुक्त (DC) को देने का प्रावधान किया गया है।

सरकार के अनुसार, बड़ी संख्या में आवेदन विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति की प्रतीक्षा में लंबित हैं। अधिकारों के विकेंद्रीकरण से अब मामलों का निर्णय जिला स्तर पर तेजी से हो सकेगा और लंबित आवेदनों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।

इस व्यवस्था से निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके मकान या अन्य आवासीय निर्माण शामलात/ग्राम पंचायत भूमि पर लंबे समय से स्थित हैं।

पात्र मामलों में निर्धारित कट-ऑफ तिथि, कब्जे की स्थिति, भूमि एवं निर्माण से संबंधित रिकॉर्ड तथा अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद ही स्वामित्व संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सिर्फ कब्जा होने मात्र से स्वतः मालिकाना हक नहीं मिलेगा; निर्धारित नियमों और पात्रता को पूरा करना जरूरी होगा।

बताया गया है कि पात्र आवेदक निर्धारित समय सीमा तक आवेदन कर सकते हैं और लागू नियमों के अनुसार भूमि की राशि जमा करनी होगी। इससे वर्षों से लंबित मामलों में निर्णय की प्रक्रिया तेज होने तथा पात्र परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

जानिए किसे मिलेगा मालिकाना हक:-

✅ आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्र की पंचायती जमीन पर पिछले 20 वर्षों से कब्जा रखने वाले पात्र व्यक्ति को मालिकाना हक मिलेगा।
✅ 500 गज तक के मकान, प्लॉट या अन्य आवासीय निर्माण को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
✅ केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसका कब्जा सरकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक वैध पाया जाएगा।
✅ आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्र में स्थित मकान, प्लॉट, दुकान या अन्य निर्मित संपत्ति पर स्थायी कब्जा रखने वाले पात्र व्यक्ति को लाभ मिलेगा।
✅ स्वामित्व का निर्धारण 8 मार्च 2019 को आधार (कट-ऑफ तिथि) मानकर किया जाएगा। यह वही दिन है जब हरियाणा सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच स्वामित्व योजना के लिए समझौता हुआ था।
✅ यदि जांच, सर्वे और रिकॉर्ड में कब्जा सही पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के नाम मालिकाना हक दर्ज किया जाएगा।
✅️ मालिकाना हक लेने के लिए आप 16 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं।
✅️ वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीन का पैसा जमा करवाना होगा।

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03/09/2026

🌾 किसान मेला रबी 2026-27
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में किसान मेला रबी 2026-27 का आयोजन किया जाएगा।

📅 दिनांक: 16–17 सितंबर 2026

📍 स्थान: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU), हिसार

किसानों के लिए कृषि तकनीक, उन्नत बीज, फसल प्रबंधन एवं आधुनिक कृषि संबंधी जानकारी का विशेष अवसर।

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02/09/2026

CM सैनी का बड़ा ऐलान: अगले 2 महीने में हर पात्र कर्मचारी को मिलेगी सेवा सुरक्षा, हरियाणा में संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। Haryana Contractual Employees Security of Service Act, 2024 एवं Rules, 2025 के तहत पात्र कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है।

अब तक 62,497 कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन, 55,017 कर्मचारियों का DDO स्तर पर वेरिफिकेशन तथा 27,896 कर्मचारियों का HOD स्तर पर वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि सरकार पात्र संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो महीनों में एक भी पात्र कर्मचारी ऐसा नहीं बचेगा, जिसे सेवा सुरक्षा नहीं दी गई हो।

सरकार के इस आश्वासन से लंबे समय से सेवा सुरक्षा का इंतजार कर रहे संविदा कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ी है।

📌 जानिए मुख्य बिन्दु:-

🔴 CM सैनी का बड़ा ऐलान

⏳ अगले 2 महीने में पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा

👤 62,497 कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन पूरा

📋 55,017 का DDO वेरिफिकेशन पूरा

✅ 27,896 का HOD वेरिफिकेशन पूरा

🏛️ Haryana Contractual Employees Security of Service Act, 2024

📑 Rules, 2025 के तहत प्रक्रिया जारी

🎯 लक्ष्य: कोई भी पात्र कर्मचारी सेवा सुरक्षा से वंचित न रहे

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31/08/2026

हिसार के विकास में बड़ा कदम, बनेगा ग्रीन इंडस्ट्रियल हब, हिसार को औद्योगिक और हरित विकास की नई दिशा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हरियाणा सरकार और अवाडा ग्रुप के बीच ग्रीन इंडस्ट्रियल हब कैंपस के लिए MOU की पहल से हिसार में आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

प्रस्तावित परियोजना में 300 एकड़ में जीरो-कार्बन ग्रीन इंडस्ट्रियल कैंपस विकसित करने की योजना है। इसमें करीब ₹10,000 करोड़ के निवेश से औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने और 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आधुनिक औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित होने से हिसार में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, वैश्विक निवेश और नई औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे हिसार को देश के तेजी से उभरते औद्योगिक शहरों में आगे लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

📌 पोस्टर के लिए मुख्य प्वाइंट

🏭 हिसार में बनेगा ग्रीन इंडस्ट्रियल हब

🌱 300 एकड़ में जीरो-कार्बन कैंपस

💰 ₹10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य

👷 5,000+ रोजगार के अवसर

☀️ नवीकरणीय ऊर्जा आधारित औद्योगिक इकोसिस्टम

🌍 वैश्विक निवेशकों को मिलेगा बढ़ावा

🚀 ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगी नई रफ्तार

🏙️ भारत का तेज गति से उभरता शहर—हिसार

🤝 हरियाणा सरकार और अवाडा ग्रुप के बीच MOU

🌿 नया निवेश • नया विकास • नया हिसार

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30/08/2026

आयुष्मान योजना के करीब 480 अस्पतालों के ₹1,200 करोड़ के क्लेम अटके, 16 सितंबर से सेवाएं बंद करने की चेतावनी, हरियाणा में आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले निजी अस्पतालों के करीब ₹1,200 करोड़ के भुगतान लंबित होने का मामला सामने आया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अनुसार, प्रदेश के करीब 480 अस्पतालों के क्लेम छह महीने से अधिक समय से अटके हुए हैं। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण अस्पताल संचालकों के सामने आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है।

IMA ने सरकार से लंबित क्लेम का भुगतान जल्द जारी करने की मांग की है। संगठन की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 1 सितंबर को 24 घंटे का सांकेतिक सेवा बंद किया जाएगा। इसके बाद भी भुगतान संबंधी समस्या दूर नहीं हुई तो 16 सितंबर से आयुष्मान सेवाएं पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी गई है।

अस्पताल संचालकों का कहना है कि लगातार लंबित भुगतान के कारण आयुष्मान योजना के मरीजों का इलाज जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। यदि बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों ने आयुष्मान सेवाएं रोक दीं तो इसका सीधा असर योजना के लाभार्थियों पर पड़ सकता है और मरीजों को इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्य बिंदु

🏥 करीब 480 अस्पताल प्रभावित होने का दावा

💰 लगभग ₹1,200 करोड़ के क्लेम लंबित

⏳ भुगतान 6 महीने से अधिक समय से अटका

⚠️ IMA ने सरकार से जल्द भुगतान जारी करने की मांग की

📅 1 सितंबर को 24 घंटे सांकेतिक बंद की चेतावनी

🚨 समाधान नहीं हुआ तो 16 सितंबर से पूर्ण सेवा बंद की चेतावनी

👨‍⚕️ भुगतान में देरी से अस्पतालों पर आर्थिक दबाव

🏥 सेवा बंद होने पर आयुष्मान लाभार्थियों की परेशानी बढ़ने की आशंका

महत्वपूर्ण: यह आयुष्मान योजना को सरकार द्वारा बंद किए जाने की घोषणा नहीं है, बल्कि निजी अस्पतालों की ओर से लंबित भुगतान के विरोध में सेवाएं बंद करने की चेतावनी है।

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06/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

31/08/2026

30/08/2026

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