रावत कटारिया बिजनौर

31/05/2026

जिस नफरत को नेता एक बैठक में भूल जाते हैं,
उसे कार्यकर्ता वर्षों तक ढोते रहते हैं।

22/05/2026

05/05/2026

उत्तराखंड में होमगार्ड भर्ती 2026 में अनुसूचित जाति वर्ग एवं महिला आरक्षण में हुई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami जी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की।

05/05/2026

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मुद्दे पर मेरे द्वारा 27 मार्च को सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई गई थी। इसके उपरांत, लोकसभा में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न पर 2 अप्रैल को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री Manohar Lal जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया कि विद्युत अधिनियम की धारा 47(5) के तहत उपभोक्ता की सहमति के बिना प्रीपेड मोड लागू नहीं किया जा सकता है तथा प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक हैं।

इस संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके बावजूद, केंद्र के निर्देशों को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश में सम्मानित जनता को गुमराह कर, भय का माहौल बनाकर तथा पुलिस की मौजूदगी में जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। जब जनता इस अन्यायपूर्ण कृत्य का विरोध करती है, तो उस पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।

मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री MYogiAdityanath जी, प्रदेश की सम्मानित जनता इसे किसी डील की मजबूरी क्यों करार दे रही है? इससे सरकार की विश्वसनीयता और इकबाल पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी, यदि सम्मानित जनता पर लगाए गए ये फर्जी मुकदमे शीघ्र वापस नहीं लिए जाते हैं, तो भीम आर्मी–आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) पूरे प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन करने को मजबूर होगी।

05/05/2026

मथुरा जिले के थाना जैत क्षेत्र के छटीकरा–राधाकुण्ड मार्ग पर जातंकवादियों द्वारा आरओ प्लांट से पानी लेकर घर लौट रहे बहुजन युवक कुलदीप दिवाकर को जातिसूचक गालियाँ देते हुए इस हद तक बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा गया कि वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना अत्यंत पीड़ादायक ,दण्डनीय और मानवता को शर्मसार करने वाली हैं।

मुख्यमंत्री MYogiAdityanath जी, क्या दलित समाज के लोगों को अब पानी भरकर घर लौटने का भी अधिकार नहीं है? यह घटना सीधे-सीधे संविधान और कानून-व्यवस्था को चुनौती देती है।

हम Government of UP से मांग करते हैं-कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो।SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो।पीड़ित को सुरक्षा और उचित मुआवजा दिया जाए।

Chief Minister Office Uttar Pradesh

05/05/2026